काठमाडौं : नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आजदेखि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) लागू गरेको छ। एमडीएमएस लागू गरिए पनि आइएमइआइ दर्ता नभइ हाल संचालनमा रहेका कुनै पनि मोबाइल सेट बन्द भने नगरिने प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ।
अवैध मोबाइलको आयात नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले बजेटमार्फत् साउन १ गतेबाट एमडीएमएस कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरेको थियो।
प्राधिकरणले मोबाइल सेट आयात गर्नुअघि अनिवार्य स्तर स्वीकृति (टाइप एप्रूभल) गर्न तथा इन्टरनेसनल मोबाइल इक्युपमेन्ट आइडेन्टिटी (आइएमइआइ) दर्ता गर्न आग्रह गरेको छ।
प्राधिकरणले पहिलो चरणअन्तर्गत व्यवसायिक आयातकर्ताले मोबाइलको आयात गर्दा आइएमइआइ रजिष्ट्रेसन एमडीएमएसमार्फत गर्ने व्यवस्था गरेको छ। एमडीएमएसलाई क्रमश: लागू गर्दै मोबाइलको आयात एवम् प्रयोगलाई थप व्यवस्थित, भरपर्दो र सुरक्षित बनाउने दाबी प्राधिकरणको छ।
व्यक्तिगत रुपमा आयात गरिएका मोबाइल सेटको हकमा भने प्राधिकरणको वेबसाइटमा गएर दर्ता गर्न भनिएको छ।
अझै केही महिना मोबाइल प्रयोगकर्ताहरुलाई आइएमइआइ दर्ता गराउन समय दिने तयारी भइरहेको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले बताए। उनले कमसल, गुणस्तरहीन र अवैध माध्यम (ग्रे मार्केट) बाट आउने मोबाइल सेट खरिद नगर्न आग्रह गरेका छन्।
एमडीएमएसमा अझै केही अन्योल रहेकाले त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने बारे प्राधिकरण छलफलमै रहेको बुझिएको छ। प्राधिकरणले नेपालमा मोबाइल सेट खरिद गर्दा नियमानुसार आयात भएर प्राधिकरणमा आइएमइआइ दर्ता भएका मोबाइल सेट खरिद गर्न तथा अनिवार्य रूपमा भ्याट बिल लिन समेत प्राधिकरणले प्रयोगकर्तालाई अनुरोध गरेको छ।
दर्ता गर्न निश्चित अवधि दिएको केही समय पछि भने नेपालका दूरसञ्चार नेटवर्कहरु नेपाल टेलिकम, एनसेल र स्मार्ट टेलिकमका सिम त्यस्ता सेटमा डिसेबल गर्ने प्राधिकरणको तयारी छ। एमडीएमएस प्रणाली दूरसञ्चार कम्पनीहरुको प्रणालीमा लिंक गर्ने काम भने सकिएको छैन।
विगत चार वर्षदेखि एमडीएमएस लागू गर्न गरिरहेको पहल सार्थक हुने बिन्दुमा आएपछि आफूहरु शतप्रतिशत उत्साहित भएको एसोसिएसनसँगै सामसङ फोनका लागि नेपालको आधिकारिक बिक्रेता आइएमएस ग्रुपका अध्यक्ष दीपक मल्होत्राले बताए।
एमडीएमएस लागू भएपछि चोरी पैठारीबाट आउने फोन बन्द गर्ने, अवैध आयातले बिगारेको बजार सुधार्न यसको अरु विकल्प नै नरहेको मल्होत्राको भनाइ छ। एमडीएमएस लागू भएपनि अझै केही विषयमा उपभोक्तामा अन्योल रहेको उनले बताए।
विदेशबाट आएको वा गिफ्ट ल्याएको एक पिस फोनहरुलाई निश्चित प्रतिशत भन्सार महसुल लिएर वा नलिएर दर्ता गर्ने भन्ने विषय समाधान हुन अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ।
जेठबाटै एमडीएमएस संचालनमा ल्याउने तयारी गरेको प्राधिकरणले निषेधाज्ञाका कारण आवश्यक जनशक्ति र उपकरणहरु प्राप्त हुन नसकेकाले काम केही समय प्रभावित बनेको जनाएको थियो। आवश्यक उपकरणहरु ल्याउन टेन्डर भएपनि निषेधाज्ञा र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानमा प्रतिबन्धका कारण केही असहजता प्राधिकरणलाई परेको थियो।
एमडीएमएसलाई आवश्यक भवन चाबहिलमा निर्माणाधीन छ। प्राधिकरणले गत माघमा मात्रै प्रिफ्याब स्ट्रक्चर भवनको ठेक्का किरातेश्वर कन्स्ट्रक्सन एण्ड ड्रिलिङ कम्पनी प्रालिलाई दिएको थियो। एमडीएमएसको समग्र प्रणाली अस्थायी रुपमा सिंहदरबारमा रहेको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा राखिएको छ।
भवन बनाउन दुई करोड ८० लाख रुपैयाँमा प्राधिकरणले ठेक्का दिएको थियो। करिब तीन रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको चाबहिलको जग्गामा एमडीएमएस भवन रहनेछ।
ललितपुरको खुमलटारमा रहेको रेडियो नेपालको ४२ रोपनी जग्गामा एमडीएमएस राख्न दिने गरि कात्तिक २०७६ मा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरको थियो। तर, उक्त जग्गा नपाएपछि चाबहिलमा रहेको आफ्नै जग्गामा एमडीएमएस प्रणाली सेटअप गर्ने गरी प्राधिकरणले ढिलो मात्रै ठेक्का आह्वान गरेको थियो।
निषेधाज्ञाले पछिल्लोपटक काम सुस्त भए पनि खुमलटारको जग्गा विवादले पनि एमडीएमएस स्थापना ढिलाइ हुनुको मुख्य कारक मानिएको छ।
एमडीएमएस जडानका लागि प्राधिकरणले ७० लाख ६६ हजार अमेरिकी डलर लागतमा भारतको ओएसआई कन्सल्टेन्सी, मलेसियाको न्युमेरा (एम) एसडिएन बिएचडी र सिंगापुरको नमस्ते ग्लोबल कम्युनिकेसन प्रालिको ज्वाइन्ट भेञ्चरलाई ठेक्का दिएको थियो।
