बुटवल : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको छ। प्रदेशसभाबाट बजेट ल्याउँदा असफल हुने देखेर सरकारले अध्ययादेशमार्फत बजेट ल्याएको हो।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले ‘लुम्बिनी प्रदेश विनियोजन अध्यादेश २०७८’ र ‘लुम्बिनी प्रदेश आर्थिक अध्यादेश २०७८’ जारी गरेका हुन्।
सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले प्रदेशसभामा यहि असार १ गते आर्थिक बर्ष २०७८-०७९ का लागि ४० अर्ब ९५ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। तर, प्रदेशसभा पनि बजेट पारित हुन नदेखेपछि अध्यादेशबाट बजेट ल्याइएको हो।
अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेटको आकार र शीर्षकहरु प्रदेशसभामा पेश भएको बजेटकै आकारमा हुने बताइएको छ।
बजेट प्रदेशसभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने बेलामा सत्तापक्ष बाहिर निस्कदाँ अवरुद्ध बैठक शुक्रबार (आज) १ बजे बस्ने भनिएपनि प्रदेशप्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा मध्यराती अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए।
विपक्षीहरुले भने अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने कार्यको चर्को विरोध गरेका छन्। नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक फकरुद्धिन खानले सरकार सदनबाट भाग्नु कायरता भएको बताएका छन्। उनले अध्यादेशबाट बजेट ल्याएकोमा काँग्रेसले विरोध जनाउने बताएका छन्।
नकेपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्तिले प्रदेश सरकार सदनबाट भाग्ने लाचारीपन भएको बताउँदै यस्तो सरकारसंग जनताले कस्तो अपेक्षा राख्ने भन्दै प्रश्न गर्छन्।
