सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक प्रगति समीक्षा गरेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको समीक्षाले विगतको आर्थिक वर्षहरुमा भन्दा यस आर्थिक वर्षमा वित्तीय र भौतिक प्रगति सन्तोषजनक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कोभिड-१९ महामारीको प्रतिकुल अवस्थामा कुल बजेटको ६५ दशमलव ५२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ। यो खर्च प्रगति आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को तुलनामा ३३.३३ प्रतिशतले बढी रहेको छ।
समीक्षा कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनको प्रभावकारिता एवं बजेट कार्यान्वयनको प्रगति क्रमश: बृद्धि हुदै गएको दावी गरेका छन्।
मुख्यमन्त्री शाहीले आगामी आर्थिक वर्षमा यो गतिलाई थप बढाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। साथै, बजेट कार्यान्वयनका लागि तत्काल आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका छन्।
गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा १८ सय मिटर कालोपत्र सडक निर्माण गरेको प्रदेश सरकारले यस आर्थिक वर्षमा २१ किलोमिटर कालोपत्रे गरेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ। त्यस्तै, एक सय १३ दशमलव ६ किलोमिटर ग्राभेल, सात सय ५८ दशमल २ किलोमिटर कच्ची सडक, ११ वटा झोलुंगे पुल, सात वटा सडक-पुल निर्माण गरेको छ।
यता, दलित विपन्न वर्ग अन्तर्गतको जनता आवास कार्यक्रममा दलित विपन्न समुदायका सात सय ६७ घर निर्माण गरेको जनाएको छ। त्यसैगरी, कर्णालीमा उत्पादित दुध काठमाडौं निर्यात गरेको उल्लेख छ।
यस्तो छ कर्णाली सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को प्रगति :
- कुल विनियोजित बजेट चालु तर्फ १४ अर्ब ६७ करोड २२ लाख ३२ हजार, पूँजीगततर्फ १९ अर्ब ६ करोड ९१ लाख २१ हजार गरी कुल बजेट ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार।
- कुल खर्च चालुतर्फ ८ अर्ब ५१ करोड ४२ लाख ७५ हजार, पूँजीगततर्फ १३ अर्ब ५९ करोड ४४ लाख २० हजार गरी जम्मा खर्च २२ अर्ब १० करोड ८६ लाख ९६ हजार (६५.५२ प्रतिशत)
- प्रदेश सरकारले लिएको राजस्व संकलनको लक्ष्य भन्दा बढी राजस्व संकलन भएको (३२ करोड लक्ष्यमा ५० करोड संकलन)।
- कोभिड-१९ महामारीको प्रतिकुल अवस्थामा समेत बजेट खर्च प्रगतिमा ३३.३३ प्रतिशतले बृद्धि भएको।
- स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत कुल बजेटको १० प्रतिशत रकम हस्तान्तरण गरिएको।
- भौतिक पूर्वाधार निर्माण अन्तर्गत २१ किमी कालोपत्रे सडक, ११३.६ किमी ग्राभेल सडक, ७५८.२ किमी कच्ची सडक निर्माण, ११ वटा झोलुङ्गे पुल, ७ वटा सडक-पुल निर्माण कार्य सम्पन्न।
- जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत दलित विपन्न समुदायका ७६७ घर निर्माण कार्य पूरा भएको।
- सिँचाइतर्फ : २१४५ हेक्टर जमिनमा थप सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइएको, खानेपानीतर्फ : ५७१० थप घरधुरीमा स्वस्छ खानेपानी सुविधा उपलब्ध गराइएको, नदी नियन्त्रणतर्फ : १८.७७ किमी तटबन्धन निर्माण भई १८० हेक्टर थप जमिन उकास भएको, उर्जा तथा विद्युतिकरण तर्फ : विद्युतिकरण विस्तार तथा सौर्य उर्जा जडान गरी कुल ३५४० घरधुरी लाभांवित भएको।
- अन्य कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न जिल्लामा वडा कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय भवन निर्माण लगायतका पूर्वाधार निर्माणका कार्यहरु सम्पन्न भएको।
- नीतिगत र कानुनी व्यवस्था, विभिन्न मस्यौदाहरू तयारी, विभिन्न विधेयकहरुको तयारी दर्ता छलफल सैद्धान्तिक सहमति र राय प्रदान।
- हालसम्म प्रदेशसभामा दर्ता भएका विधेयक संख्या : ५१, प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणिकरण भएका विधेयकको संख्या : ३६, सभाबाट निर्णय भई छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाएको विधेयक संख्या : ६, प्रदेश सभामा दर्ता भई टेबुल हुन बाँकी विधेयक : ७, विभिन्न ऐन, नियम र कार्यविधिहरु सैद्धान्तिक सहमति र राय प्रदान गरी अनुमोदन पछि राजपत्रमा प्रकाशन : १३ वटा।
- कोभिड-१९ नियन्त्रण प्रतिकार्यको लागि संयन्त्र, पूर्वाधार एवं बजेट व्यवस्था (कोभिड कोष)।
- चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीहरूको लागि प्रोत्साहन।
- ४ हजारभन्दा बढी महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू परिचालित।
- विपन्न, सीमान्तकृत, लोपोन्मुख, महिला, दलित, शहीद सन्तति आदिको लागि लक्षित कार्यक्रमहरू।
- कोभिड-१९ प्रतिकार्य आकस्मिक योजना तथा मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना तयार भई लागू गरिएको।
- प्रदेश सरकारको उच्च प्राथमिकताका साथ कोभिड-१९ प्रतिकार्य व्यवस्थापन भएको, सो कार्यक्रमबाट आइसीयू, भेन्टिलेटर, अक्सिजन प्लान्ट, एम्बुलेन्स, होल्डिङ सेन्टर एवं रणनैतिक अस्पताल निर्माण लगायत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासमा टेवा पुगेको, आवश्यक पर्ने थप जनशक्तिको करार सेवामा व्यवस्थापन भएको, महामारीको अवस्थामा समेत नियमित स्वास्थ्य सेवालाई सञ्चालन गरिएको।
- प्रदेश अस्पतालमा अक्सिजन प्लाण्ट स्थापना, अक्सिजन पाइपलाईन विस्तार, टेलिमेडिसिन सेवा सञ्चालन, विशेषज्ञ, चिकित्सक लगायत स्वास्थ्यकर्मीको करार व्यवस्था।
- कर्णालीको दुध काठमाडौं निर्यात, प्राङ्गारिक खेतिको ४० गाउँपालिकामा नक्साङ्कन गरेको, फलफुल खेतिको क्षेत्रफल विस्तार गरेको, एक लाख ओखरका विरुवा आयात गरी वितरण गरेको।
- स्रोत केन्द्रहरुको विस्तार गरेको र एकिकृत प्रयोगशाला भवन निर्माण गरेको, १ लाख खसीबोका निकासी, १० हजार बोका विभिन्न श्रोत केन्द्रमा पठाएको।
- कर्णाली प्रदेश पर्यटन गुरुयोजना स्वीकृत, प्रदेश जलवायु अनुकुलन योजना तयारी, कर्णाली प्रदेश पर्यटन गुरुयोजना स्वीकृत।
- संकटापन्न तथा जोखिम विश्लेषण र जोखिम पहिचान र जलाधार/उपजलाधार क्षेत्रको नक्शांकन।
- लघु औद्योगिक ग्राम स्थापना।
- प्रदेश खेलकूद परिषद्को स्थापना र प्रदेश गौरवको रंगशाला निर्माण आयोजना सुरूवात गरिएको।
- विकास साझेदार संस्थाहरूको सहयोग, समन्वय र परिचालन।
- मुख्यमन्त्री जीविकोपार्जन कार्यक्रममार्फत सीप तथा आयआर्जन बृद्धिका तालिम कार्यक्रम र पूर्वाधार निर्माण गर्न बेरोजगारहरूलाई सहयोग गरिएको।
- कर्मचारी अभिलेख व्यवस्थापन प्रणाली, गुनासो सुनुवाई प्रणाली र नीति कार्यक्रम, बजेट अनुगमन प्रणालीको विकास भई प्रयोगमा आएको।
- राउटे समुदायको मूलप्रवाहीकरण नीतिको मस्यौदा तयारी।
