हेटौँडा : वाग्मती प्रदेश सरकार अघिल्लो आर्थिक वर्ष भन्दा गत आवमा करिब १२ प्रतिशत बजेट बढी खर्च गरेको छ। आव २०७६/०७७ मा प्रदेश सरकारले ५८.७१ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गर्न सकेको थियो भने २०७७/०७८ मा ७० प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सफल भएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगेलले बताए।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयद्वारा बुधवार हेटौँडामा आयोजित पत्रकार सम्मलेनमा मन्त्री ढुंगेलले प्रदेश सरकारले चालु आवमा गत आवमा भन्दा बढी बजेट खर्च गर्ने दावी गरे।
प्रदेश सरकारले कोरोनालगायत विभिन्न चुनौतीको सामना गर्दै प्रदेशका विकास निर्माण गर्न सफल भएको दावी पत्रकारसम्मेलनमा मन्त्री ढुंगेलले गरे। प्रदेश सरकारले केही गर्न सकेन भन्नेहरु दुर्गम जिल्लाहरुमा गएर हेरे छर्लङ्गै देखिने उनले बताए। गरिबको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउनका लागि सहुलियतमा ऋणको व्यवस्था गरेको उनले पत्रकारसम्मेलनमा जानकारी दिएका थिए।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा २६.४१ प्रतिशत खर्च गरेको थियो भने आव २०७५/७६ मा ६०.७० प्रतिशत खर्च गरेको थियो। आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा समानीकरण अनुदान वापत बजेट खर्च आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ९४.८३ प्रतिशत, २०७६/७७ मा १०१.५७ प्रतिशत र २०७७/७८ मा ११६.९७ प्रतिशत खर्च गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।
वाग्मती प्रदेश अन्तर्गतका ३ महानगरपालिका, १ उपमहानगरपालिका, ४१ नगरपालिका तथा ७४ गाउँपालिकाका लागि वित्तीय समानीकरण, सर्शत अनुदान, विशेष अनुदान र समपुरक अनुदान गरी चारै प्रकारको अनुदानको व्यवस्था गरेको छ।
बिना धितो सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था
वाग्मती प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री ढुंगेलले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा सरकारले गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताहरुको लागि बिना धितो सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्थापन गरिएको बताएका छन्।
मन्त्री ढुंगेलले सर्वसाधारण जनताको लागि ल्याइएको सहुलियत ऋण लगानी व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिने बताए। प्रदेश सरकारले २०७७ साल मंसिर ८ गते उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि ‘सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी कार्यविधी २०७७’ मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरिसकिएको समेत स्पष्ट पारे।
उनले कोरोना महामारीबाट सिथिल भएको कृषि, उद्योग, व्यापार/व्यवसायसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरुमा उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने गरी गत आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को बजेट वक्तव्यको १४९ नम्बर बुँदामा घोषणा गरिएको समेत उल्लेख गरे।
उक्त कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनरको उपस्थितिमा कृषि विकास बैंक लिमिटेड तथा साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडसँग २०७७ मंसिर ८ गते सम्झौता गरिएको उनले बताए।
अनुमानितभन्दा कम राजस्व संकलन
वाग्मती प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा २१ अर्ब १० करोड ७२ लाख राजस्व संकलन गरेको छ। जसमा प्रदेशको राजस्व ९१ दशमलव ५४ प्रतिशत उठेको छ। प्रदेश सरकारले २३ अर्ब ५७ करोड ६९ लाख राजस्व उठाउने अनुमान गरेको हो।
कोरोना महामारीका कारण राजश्व संकलन, राहत तथा छुट व्यवस्थाहरु गरिएकाले अनुमानित रकम उठाउन नसकेको मन्त्रालयको दाबी छ। कोभिड-१९ बाट प्रभावित व्यवसाय/कारोबारमा छुट सहुलियत सम्बन्धी विशेष व्यवस्था, सवारी साधन कर छुट सम्बन्धी विशेष व्यवस्था, प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसाय शुल्क छुट सम्बन्धमा र पर्यटन शुल्क सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको हुनाले गत आर्थिक वर्षमा अनुमानित राजस्वभन्दा कम रहेको हो।
जसमा घरजग्गा रजिष्ट्रेसन दस्तुर ६ अर्ब ६९ करोड ७६ लाख राजस्व संकलन भएको मन्त्रालयको तथ्याङले देखाएको छ। त्यस्तै, बाँडफाँड प्राप्त हुने मुल्य अभिवृद्धि करबाट ६ अर्ब ५० करोड २८ लाख रुपैयाँ, बाँडफाँड प्राप्त हुने अन्त शुल्कबाट एक अर्ब ९१ करोड ९६ लाख रुपैयाँ, बाँडफाँड प्राप्त हुने सवारी साधन करबाट चार अर्ब ९४ करोड ९५ लाख रुपैयाँ, मनोरञ्जन करबाट नौ लाख ३६ हजार, विज्ञापन करबाट पाँच करोड १३ लाख रुपैयाँ र दहत्तर बहत्तरको बिक्रिबाट प्राप्त हुने आयबाट आठ अर्ब ८५ करोड २६ लाख रुपियाँबाट राजस्व संकलन भएको छ। यी निकायबाट उठेका राजस्व सबै सरकारले अनुमान गरेकोभन्दा कममा संकलन भएको छ।
प्रदेश सरकारले चारवटा शिर्षकमा राजस्वको अनुमान गरेतापनि त्यसमा उठ्न सकेन। जसमा बन रोयल्टीबाट चार करोड ८० लाख रुपैयाँ, खानी तथा खनिज सम्बन्धी रोयल्टीमा तीन करोड ९५ लाख रुपैयाँ, विधुत सम्बन्धी रोयल्टीमा चार करोड ७५ लाख रुपैयाँ, र पर्वतारोहण वापतको रोयल्टीमा तीन करोड ८० लाख रुपैयाँको अनुमान गरेकोमा शुन्य रहेको मन्त्रालयका सचिव घिमीरेले जानकारी गराए।
