काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए यता गठबन्धनका नेताहरु मन्त्रिपरिषद विस्तारका विषयमा लगातार संवादमा छन्। असार २९ गते देउवाले ५ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल विस्तार गरे।
हाल माओवादी केन्द्रबाट अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र उर्जा मन्त्री पम्फा भुसाल देउवा नेतृत्वको सरकारमा सामेल छन्। कांग्रेसबाट गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की मात्रै सरकारमा छन्। साउन १० गते देउवाले आफ्नै पार्टीका उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरे।
प्रधानमन्त्री बनेको २१ दिन पुग्दा पनि देउवाले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्। गठबन्धनमा देउवालाई साथ दिएको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)ले मन्त्री छान्न सकेको छैन भने देउवालाई विश्वासको मत दिएका नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्ष भने अनिर्णित छ।
नेपालको अलमलले गठबन्धनलाई सकस
गठबन्धनको सरकार गठनपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगातार नेता नेपालसँगको संवादमा छन्। नेपाललाई सरकारमै सहभागि हुन प्रचण्डले आग्रह गरिरहेका छन्। पार्टी भित्रको विवाद र आफ्नै समूहमा एक मत नभएपछि नेपालले सरकारमा जाने कि नजाने भन्नेबारेमा कुनै निर्णय गर्न सकेका छैनन्।
गठबन्धनको साउन १३ गते बसेको बैठकमा नेपाल पक्षका नेता विजय पौडेलले तत्काल सरकारमा सहभागि हुन नसकिने बताएका थिए। आइतवार प्रचण्डसँगको छलफलमा नेता नेपालले केही समय पर्खन अनुरोध गरेका थिए। नेपालको अलमलका कारण मन्त्रिपरिषद् बिस्तारमा ढिलाइ भएको प्रचण्डले आफू निकट नेताहरुलाई बताएका छन्। 'नेपाल पक्ष कहिले सरकारमा जान्छौ भन्छ, कहिले जादैँनौ। त्यही भएर केही समय ढिलाइ हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ,' प्रचण्डको भनाई उदृत गर्दै माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य गणेश साहले भने।
नेपाल आफ्नो समूहभित्र भइरहेको मतभिन्नताका कारण अलमलमा देखिएका छन्। एमालेका अध्यक्ष ओलीसँग संवादमा रहका नेताहरुले सरकारमा सहभागि हुन नहुने अडान राखिरहेका छन् भने देउवालाई विश्वासको मत दिने २२ जना सांसदहरुले सरकारमै सहभागि हुनुपर्ने बताइरहेका छन्। नेपाल पक्षका सांसद मेटमणी चौधरीले सरकारमै सामेल भएर संविधान रक्षाका लागि भूमिका खेल्नुपर्ने बताए। विश्वासको मत दिएकाले सरकारमा सहभागि भएर संसदको पुरा कार्यकाल चलाउने आफ्नो समूहको भूमिका हुने उनको भनाई छ। 'सरकारमै सहभागि हुनुपर्छ। त्यसका लागि छलफल भइरहेको छ। हाम्रो भूमिका भनेको पुरा कार्यकाल संसद चलाउने हो,' उनले भने।
जसपाको बार्गेनिङ तगारो
जसरी नेपाल पक्षले सरकारमा सहभागि हुने कि नहुने भन्नेबारेमा निर्णय गर्न सकेको छैन त्यसैगरी जसपाले पनि सरकारमा सहभागि हुने नेताहरुको नामको टुंगो लगाएको छैन। गठबन्धनमा सहभागि एक नेताका अनुसार जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफ्नो पक्षलाई बढी मन्त्रालय मागेका छन्। हाल माओवादी र जसपाको भागमा ७/७ मन्त्रालय परेको बताइएको छ। 'उपेन्द्र यादवले पनि धेरै मन्त्रालय माग्नु भो। माधव नेपालले समय माग्नु भो। त्यसकारण ढिलाइ भएको हो भनेर प्रचण्डले भनेका छन्,' प्रचण्ड निकट नेताको भनाई छ। जसपाले आफूले महत्वपूर्ण मन्त्रालय पाउनुपर्ने भन्दै गठबन्धनमा अडान राखिरहेको छ। जसपाको उक्त अडानका कारण गठबन्धन हाल अनिर्णित अवस्थामा छ। जसपाको शनिवार बसेको संसदीय दलको बैठकले यादवलाई संसदीय दलको नेता चयन गरेको छ भने मन्त्री हुनेबारेमा आन्तरिक छलफललाई तीब्र पारेको छ।
३ हप्तामा माओवादीले छान्न सकेन ५ मन्त्री
प्रचण्डले माओवादीका सबै सांसद मन्त्रीको आकांक्षी भएकाले आफूलाई तनाव भएको बताएका थिए। पार्टी कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले सबैलाई मन्त्री बनाउन नसकिने भन्दै केही हप्ता यता मन्त्री छान्न आफूलाई सकस भएको अभिव्यक्ति दिएका थिए। प्रचण्डले पार्टीको बैठकमा लागातार सरकारमा सहभागि हुने मन्त्रीका बारेमा छलफल गरिरहेका छन्। आइतवार पनि स्थायी कमिटीको बैठकमा सरकारमा सहभागि हुने मन्त्रीका बारेमा प्रचण्डले छलफल चलाएका थिए। तर आइतवारको बैठकले मन्त्री हुने नेताको नाम टुंगो लगाउन नसकेपछि सोमवारका लागि स्थायी कमिटीको बैठक बोलाएका छन्। सोमवारको स्थायी कमिटीको बैठकले मन्त्री हुने नेताहरुको नाम टुंगो लगाउने नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए। 'सरकारमा सहभागि हुने नेताको बारेमा टुंगो लगाउन सोमवार बैठक बोलाइएको हो,' उनले भने।
प्रधानमन्त्री बनाउन जस्तै सकस
सर्वोच्च अदालतले असार २८ गते दिएको आदेशसँगै देउवा प्रधानमन्त्री बनेका हुन्। त्यसअघि पनि गठबन्धनले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाएर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने गृहकार्य गरेका थिए। तर, पहिलोपटक प्रतिनिधि सभा माघ ११ गते पुनर्स्थापन भएपछि गठबन्धनका नेताहरुले ओलीका विरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सकेन। फागुन २३ गते सांसदहरुको पहलमा ओलीका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने अन्तिम तयारी भए पनि रोकिएको थियो। ओलीलाई हटाउन नसकेपछि जेठ ८ गते राति ओलीले फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए। पहिलो पटकको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका बेला देउवाले प्रधानमन्त्रीका लागि चासो नदेखाए पनि दोस्रो पटकमा भने १४९ जना सांसदको हस्ताक्षर लिएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न निर्देशन दिएपछि भने ओलीको सत्ता यात्रामा 'ब्रेक' लागेको थियो। ओली सत्ताबाट बाहिरिए पनि गठबन्धनको सरकारले सरकार गठनको तीन हप्तासम्म पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेको छैन।
