काठमाडौँ : देशभित्र निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका जलविद्युत् एवं प्रसारण लाइन आयोजनालाई समयमा पूरा गर्नेतर्फ ध्यान नदिइएको भन्दै सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कामप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ।
पछिल्लो समयमा बिजुलीको चुहावटमा वृद्धि भएको र त्यसलाई न्यून गर्नेतर्फ जुनस्तरमा पहल हुनुपर्ने थियो, त्यसोसमेत हुन नसकेको तथा व्यवस्थापकीय क्षमतासमेत प्रदर्शन गर्न प्राधिकरणको नेतृत्व चुकेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको बुझाइ छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबीच हुने कार्यसम्पादन करार सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसारको जिम्मेवारी पूरा नभएको भन्दै मन्त्रालयले चासो व्यक्त गरेको हो। झण्डै १५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने भनिएको विद्युत् चुहावट बढेर १७ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ। अधिकांश निर्माणाधीन प्रसारण लाइनको काम उस्तै हालतमा रहेको छ।
देशभित्र उत्पादित बिजुली खपत गर्नेतर्फ ध्यान नदिई आयातमा मात्रै ध्यान दिइएको भन्दै मन्त्रालयले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यसँग किन त्यस्तो भएको हो भन्नेबारेमा जानकारी लिएको थियो। शाक्यको कार्यमा सुधार नदेखिएपछि सोबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले जानकारी गराएका थिए। सोही अनुसार मन्त्री भुसालले शाक्यलाई प्रधानमन्त्री देउवा समक्ष राखेर राजीनामा दिन भनिएको थियो।
यसैबीच ऊर्जा मन्त्रालयले केही उच्च पदस्थ कर्मचारीको सरुवा गरेको छ। मन्त्रिस्तरीय निर्णयका आधारमा सरुवा गरिएको मन्त्री भुसालको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। विद्युत् विभागका महानिर्देशक नविन सिंहलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा सरुवा गरिएको छ। यस्तै विभागमा सहसचिव सन्दीपकुमार देवलाई लगिएको छ। देव यसअघि जल तथा ऊर्जा आयोगमा कार्यरत थिए।
सिँचाइ विभागका महानिर्देशक मधुकर राजभण्डारीलाई सिँचाइतर्फको सहसचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ। यस्तै, सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजनाको प्रमुख रहेका सुशील आचार्यलाई सिँचाइ विभागको जिम्मेवारी दिइएको छ। रासस
