फेब्रुअरी १ का दिन म्यानमारमा फेरि 'जुन्ता सरकार'को उदय भयो। आङ सान सूचीको नेशनल लिग फर डेमोक्रेसी नेतृत्वको सरकारलाई अपदस्त गर्दै सेनाले 'कू' गर्यो। राष्ट्रपति विन मिन्ट र स्टेट काउन्सलर सूची सहित सयौंलाई नजरबन्द गरियो।
'सैन्य कू' को विरोधमा सडकमा नागरिक निस्किए। दिनहुँजसो सुरक्षाकर्मी र प्रदर्शनकारीबिच झडप भयो। हालसम्म ९०० भन्दा बढी नागरिकको प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भइसकेको छ। सयौं घाइते भएका छन्। ६ हजार ९०० भन्दा बढीलाई प्रहरी र सेनाले पक्राउ गरेको छ। सूची लगायतका नेता र नागरिकमाथि विभिन्न अभियोगमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ।
केहीदिन अघिमात्रै 'कू'को नेतृत्व गरेका सैन्य शासक मिन आङ हलाङले आफैलाई देशको प्रधानमन्त्री घोषणा गरे। साथै सन् २०२३ मा मात्रै निर्वाचन गर्ने घोषणा गरे।
सैन्य सरकारविरुद्ध अहिले पनि प्रदर्शन जारी छ।
संयुक्त राष्ट्र संघको 'चाइल्ड राइट्स कमिटी'का अनुसार 'कू' पछि मारिनेमा करिब ७५ जना बालबालिका रहेका छन्। कसैलाई सडकमा हिँड्दाहिँड्दै गोली प्रहार भएको थियो भने ६ वर्षीया बालिका आफ्नै घरमा मारिएकी थिइन्। मारिनेमा १४ महिनाको बालिका समेत रहेकी छिन्।
'कू' पछि म्यानमारमा बाल अधिकारको अवस्था निकै दयनिय भएको भन्दै कमिटीले चेतावनी दिइसकेको छ। कमिटीले म्यानमारको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाले एउटा पिँढी कै खतरामा रहेको उल्लेख गरेको छ।
मानव अधिकारवादी संस्थाहरुका अनुसार म्यानमारमा करिब एक हजार बालबालिकालाई जबरजस्ती 'डिटेन' गरि राखिएको छ। बुवा आमालाई पक्राउ गर्न नसक्दा सुरक्षाकर्मीले बालबालिकाहरुलाई 'होस्टेज' बनाउने गरिएको रिपोर्टमा उल्लेख छ।
'कू' पछि बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्यबाट पहुँच समेत घट्दै गइरहेको भन्दै कमिटीले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
