काठमाडौं : संयुक्त गठबन्धनको सरकारले यसअघि सरकार र नेकपा (माओवादी)बीच भएको वृहद शान्ति सम्झौता तथा मधेस आन्दोलन लगायत विभिन्न पक्षहरूसँग भएका सहमति र सम्झौताहरूको कार्यान्वयन गर्ने बताएको छ। आज न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सरकारले यस्तो बताएको हो।
त्यस्तै, सशस्त्र सङ्घर्षको सन्दर्भमा गिरफ्तार गरिएका बन्दीहरूलाई वृहत् शान्ति सम्झौताको भावनाअनुसार रिहा गर्ने पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ। त्यसका साथै, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोगको ऐन संशोधन गर्ने र आयोगलाई आवश्यक स्रोत साधन र जनशक्ति उपलब्ध गराई शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम यथाशीघ्र सम्पन्न गरिने बताइएको छ।
‘लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने, तराई मधेसमा भएका विभिन्न आन्दोलनको बेला लगाइएका मुद्दाहरूको पुनरावलोकन गरी अन्यायपूर्वक बन्दी बनाइएका व्यक्तिको रिहाइ गर्ने, तराई मधेस लगायत विभिन्न क्षेत्रमा सङ्घर्ष गरेका समूहहरूसँग सरकारले गरेका सहमतिलाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने,’ न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
