काठमाडौं : सरकारले निजी विद्यालयहरूमा अभिभावकहरूलाई चर्को आर्थिक भार पर्न नदिने बताएको छ। आज संयुक्त गठबन्धन सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सरकारले यस्तो बताएको हो।
सरकारले संविधानबमोजिम मातृभाषामा शिक्षाका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने पनि बताएको छ। त्यस्तै, विश्व विद्यालयहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने न्यूनतम साझा कार्यक्रममा भनिएको छ।
‘गुणस्तरीय, रोजगारमूलक, व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षामा जोड दिँदै संघीयताको मान्यताअनुरूप शिक्षालाई जनताको पहुँचभित्र राख्न सामुदायिक शिक्षा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने,’ न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
त्यसैगरी, पदोन्नति प्रणालीलाई पनि व्यवस्थित गर्न विश्वविद्यालय ऐनमा सुधार गरिने बताइएको छ।
