काठमाडौँ: सरकारले सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गरेको छ। यद्यपि निर्णय भने गोप्य राखिएको छ। यता प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले आफ्ना विभागीय प्रमुख, विभिन्न परियोजनाका प्रमुखलगायतसँग मंगलबार भेटेर बिदा मागेका छन्।
प्राधिकरणमा नभए पनि सम्मानजनक ठाउँमा जान लागेको भन्दै हितेन्द्रले बिदा मागेका थिए। घिसिङलाई प्राधिकरणको नेतृत्व जिम्मा दिइएको पत्र भने दिइसकिएको छैन।
सोमबार के भएको थियो?
ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकमा नियुक्तिको ठाडो प्रस्ताव पेस गरिन्। भुसालले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा पठाउने प्रस्ताव पनि लगेकी थिइन्।
शाक्यको सम्मानजनक बर्हिगमनका लागि प्राधिकरणमा खाइपाइ आएको तलब-सुविधा दिनेगरि आयोगमा पठाउने प्रस्तावप्रति मुख्यसचिव शंकर बैरागी दाहालले अर्थको सहमति चाहिने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा जानकारी दिए।
अर्थको सहमति लिने र कुलमानलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्ने मन्त्रिपरिषद्मा सहमति जुट्यो। र, टिप्पणी समेत तयार भयो। मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा काम विशेषले अनुपस्थित थिए।
त्यही कारण तत्कालै अर्थको सहमति लिने कुरा सम्भव भएन। साँझ अर्थको सहमति लिएर शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकसरह नै सुविधा दिने निर्णय भयो। र, कुलमानलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाउने निर्णयको टिप्पणी उठेको स्रोत बताउँछ।
शाक्यले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक रहँदा खाइपाइ आएको तलब-सुविधा अनुसार तीन लाख रुपैयाँ पाउँछन्। स्रोतका अनुसार शाक्यलाई आयोगमा पठाउँदा ट्रम्स अफ रिफ्रेन्स (कार्यादेश) दिइएको छ।
प्रसारण लाइनको मास्टरप्लान (गुरुयोजना) अध्यावधिक गर्ने, विद्युत् खपत बढाउन अध्ययन अनुसन्धान गर्ने लगायतको कार्यादेश शाक्यलाई दिइएको छ। सरकारले सम्मानजनक बर्हिगमनको बाटो खोलेको एक मन्त्रीले बताए।
‘शाक्यलाई प्राधिकरणको सेवा सुविधा र आयोगमा पठाउँदा पनि निश्चित काम र कर्तब्यसहित पठाएका हौं,’ ती मन्त्रीले भने।
मंगलबार के भयो?
तर, घिसिङले कार्यकारी निर्देशक र शाक्यले उर्जा आयोगको चिठ्ठी भने पाएका छैनन्। मंगलबार शाक्य प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय रत्नपार्क आएका थिए। उनले माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विज्ञानप्रसाद श्रेष्ठलगायत विभिन्न परियोजना प्रमुखहरुसँग पनि भेटेका थिए।
लोडसेडिङ अन्त्य गरेर वाहीवाही पाएका घिसिङले एक वर्षअघि प्राधिकरण छोड्दा प्राधिकरणको जग बलियो बनाउन कम्तीमा २ वर्ष दोहोरिने चाहना गरेका थिए। तर, केपी शर्मा ओलीको सरकारले कुलमान प्रचण्ड नजिक रहेको भन्दै निरन्तरता दिएन्। सामाजिक सञ्जालमा कुलमान नियुक्तिका लागि दबाब दिइए पनि ओलीले घिसिङलाई बिदा गरेर शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेका थिए।
ओलीलाई सर्वोच्च अदालतले अपदस्थ गरेपछि बनेको गठबन्धन सरकारले जनतामाझ लोकप्रिय रहेका घिसिङलाई सुरुमै प्राधिकरणमा ल्याउने तयारी गरेको थियो। तर, गठबन्धनका नेताहरु मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि मन्त्री छान्न र साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाउन व्यस्त भएपछि उनको नियुक्तिमा ढिलाइ भएको थियो।
