काठमाडौं : शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले कुनै दलका २० प्रतिशत सदस्यले चाहेमा दल विभाजन गर्न सक्ने अध्यादेश जारीका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिसको निर्णय गरेको छ।
आज दिउँसो बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले उक्त निर्णय गरेको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ।
अध्यादेशमा अब संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिका २० प्रतिशत सदस्यले चाहेमा दल विभाजन गर्नसक्ने प्रावधान राखिएको बताइएको छ।
अध्यादेश प्रमाणीकारणका लागि आजै राष्ट्रपति कार्यालय पठाइने तयारी देउवाले गरेका छन्।
नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षले पार्टी फुटाउनका लागि 'ग्रिन सिग्नल' दिएसँगै प्रधानमन्त्री देउवाले आजै अध्यादेश जारीका लागि मन्त्रिपरिषद् डाकेका थिए।
त्यसैगरी, जनता समाजवादी पार्टीका नेता महन्थ ठाकुरले पनि आज बिहान देउवासँग भेट गरेका थिए। देउवा सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशको २० प्रतिशत प्रावधानले नेकपा एमाले मात्र होइन, ठाकुर नेतृत्वमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी पनि विभाजित हुने देखिएको छ।
देउवाले अध्यादेश अगाडि बढाउने तयारी गरेसँगै हिजै राति नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त्यसविरुद्ध अभिव्यक्ति दिइसकेका छन्। आज बसेको नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठकले सरकारले दल विभाजन हुने गरी अध्यादेश ल्याएमा त्यसको सशक्त प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।
