चलिरहेको संसद बैठक अनाहकमा समाप्त गरेर अध्यादेशबाट देश चलाउने प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति हुनु नेपाली राजनीतिको दुर्भाग्य नै मान्नुपर्छ। नेपालको सन्दर्भमा यस्तो प्रवृत्ति नियमित आकस्मिकताका रुपमा बारम्बार देखिँदै आएको छ। यसपटक अलोकतान्त्रिक शैलीले फेरि एकपटक टाउको उठाएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कोरेको एउटा खराब मार्ग चित्रमा उनलाई विस्थापित गराउँदै आइपुगेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पनि यात्रा थालेका छन्। लोकतान्त्रिक पद्धति क्रमश: कमजोर गराउने यस्तैखाले खेलले फेरि एकपटक झस्क्याएको छ - मुलुकका शासकहरु स्थायित्वको यात्रामा हिँड्ने मुडमा छैनन्। छ त, मुडे बलको भरमा सत्ताभोगमात्र।
प्रधानमन्त्रीका रुपमा केपी शर्मा ओलीका धेरैखाले कदमहरु आलोचनाको दायराभित्र समेटिए। तीमध्ये बारम्बार दोहरिएको थियो - अध्यादेश राजनीति। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई केही मिनेट पनि सोच्न नदिइ शितलनिवासबाट लाल मोहर लगाउने गरी जुन अध्यादेशको आडमा ओलीले शासन सत्तालाई केन्द्रिकृत गर्न चाहे त्यो गलत नै थियो। अध्यादेशको आडमा केहीमा ओली व्यक्तिगत तबरमा सफल रहे तर मुलुक बारम्बार हारिरह्यो।
संवैधानिक परिषद होस् अथवा राजनीतिक दलसम्बन्धि अध्यादेश - ओलीका कदमहरु व्यक्ति केन्द्रित, अलोकतान्त्रिक र आत्मघाती रहे। दुई पटक ओलीले अध्यादेशबाट एउटै कदम दोहोर्याइरहे - अध्यादेशकै आडमा आफूलाई मन नपरेको राजनीतिक दल फुटाउने। एकातिर अध्यादेशबाट त्यसलाई बैधानिकता दिलाउने अर्कातिर आफ्ना कार्यकर्ता लगाएर सांसद 'अपहरण' नै गर्ने। आत्माभिमानका लागि जे पनि गर्न तयार रहे ओली। त्यसैले आलोच्य पनि सधैं भए।
आत्मकेन्द्रित राजनीतिमा चुर्लुम्म डुबेका ओलीको अहंकार अन्त्य भयो। सहकार्यकसहित एकतामा बाँधिएको नेकपा माओवादी केन्द्रमात्र टुक्रिएन, ओलीको नेतृत्वहीन शैलीले लामो समयसम्म सहकार्य गर्दै आएका पार्टीका सहयोद्धाहरु पनि नराम्ररी टाढिए। त्यसले पनि ओलीलाई कुनै असर पारेन। त्यसैले सत्तामा पनि एमाले र सडकमा पनि एमाले देखियो।
सत्तामा ओली नेतृत्वको एमाले र सडकमा माधवकुमार नेपाल झलनाथ खनाल समूहको एमाले। दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओलीको दुस्प्रयास दुवै पटक असफल भयो। त्यसपछि सुरु भएको थियो संसदीय राजनीतिको खेल। आन्दोलनमा माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहालहरु लागि नै रहेका थिए। तर, आखिरितिर मात्र जुर्मुराएका शेरबहादुर देउवा अन्तत: प्रधानमन्त्री बन्न सफल रहे। गत निर्वाचनको चरम असफलताका बाबजुद सत्ताको शीर्षासनमा आउनु देउवाका लागि अकल्पनीय नै थियो। सर्वोच्च अदालतको फैसलाले ओलीलाई सत्ताबाट नमीठोगरी लत्याइदियो। विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित भयो।
संसदीय राजनीतिमा ओलीले जे जस्ता चाल चले ती गलत थिए। तर, त्यही गलत प्रवृत्तिलाई लत्याउँदै असफलताको श्रृङ्खलाबद्ध चाङबाट एकाएक उदाएका शेरबहादुर देउवा पनि ओलीपथमै अगाडि बढ्दैछन्। मुलुकले फेरि अर्को कायाको ओली चाहेको थिएन। ओली प्रवृत्ति चाहेको थिएन। तर, देउवा रणनीतिक खेलबाटै अगाडि बढ्ने मुडमा पुगिसकेका छन्। उनको मुड आफ्नै कारणमात्र बनेको भने होइन।
एमालेका माधवकुमार नेपाल र माओवादीका पुष्पकमल दाहालसँगको सहकार्यमा यस्तो खेल अगाडि बढ्दैछ। राजनीतिक नैतिकताले फेरि एकपटक आत्महत्या गरेको छ। ओली प्रवृत्तिमाथि प्रहार गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएकाहरुको शिर एकपटक नमज्जाले निहुरिएको छ।
देउवाका लागि सत्ता सञ्चालन र संसदको समीकरणको प्राविधिक विषय भए पनि अध्यादेशबाट राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने पद्धती जनमतमाथि नराम्रो प्रहार हो। यसले आज नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी विभाजनको बाटो खोल्न सक्ला। तर, त्यही खाडलमा देउवा नेतृत्वकै नेपाली कांग्रेस पनि पर्न सक्छ।
अरुको पराजयमा आफ्नो जित खोज्ने अभिलाशाभन्दा केही गरेर अरुभन्दा अब्बल हुने अवसर हुनसक्थ्यो देउवाको कार्यकाल। जुन प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि देउवाको उदय हुनसक्थ्यो, उनी त्यही मार्गमा यात्रारत हुन थाले। नेपालको लोकतान्त्रिक राजनीतिका लागि उनको यो कदम दुर्भाग्यपूर्ण छ।
