काठमाडौं : विवेकशील साझा पार्टीले अत्यन्त विवादित एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौताको आपत्तिजनक शर्तहरू संशोधन नगरी यथावत् संसद्बाट पारित गर्न सरकारले अन्तिम तयारी अघि बढाएकोप्रति पार्टीको ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ।
प्रवक्ता शरदराज पाठकले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै एमसीसी सम्झौताका केही शर्तहरू अत्यन्त आपत्तिजनक एवं नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान र हित प्रतिकुल रहेकाले संशोधनबिना नै पारित गर्न नहुने पार्टीको धारणा रहेको बताएका छन्।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘एमसीसी सम्झौताबारे आम नागरिकको तप्कासम्म धेरै नै संशय उत्पन्न भई गम्भीर प्रश्न उठेकाले तिनको निरूपण नगरी अघि बढ्नु घातक हुनेछ। कि त श्रीलङ्काको जस्तै नेपालमा पनि यो सम्झौता अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव दिन स्वतन्त्र विज्ञहरूको कार्यदल गठन गर्नु उपयुक्त हुन्छ, कि सम्झौता खारेज गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने विवेकशील साझा पार्टीको धारणा रहेको छ।’
नेपालको विकासमा वैदेशिक सहयोगको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने भएपनि त्यस्ता सहयोगको सम्झौतामा हाम्रो सार्वभौमसत्तामाथि हस्तक्षेप गर्ने एवं राष्ट्रिय हित र स्वाधीनता कमजोर बनाउने सर्त गाँसिएर आए त्यो कदापि स्वीकार्न नसकिने विवेकशील साझाले स्पष्ट पारेको छ।
‘एमसीसी इण्डो प्यासिफिक स्ट्रटेजी (आइपीएस)को अंग हो भनी अमेरिकी उच्च अधिकारीले नै अभिव्यक्ति दिएको परिप्रेक्ष्यमा अघिल्ला र वर्तमान सरकारले यसबारे सत्य तथ्य समयमै बाहिर ल्याउनुको सट्टा यसलाई अन्य विकास आयोजनाको जस्तै सामान्य अनुदान जसरी नै प्रस्तुत गर्नु आपत्तिजनक छ। सत्तामा रहँदा सम्झौता पारित गर्न लागि पर्ने र प्रतिपक्षमा हुँदा विरोध गर्ने दलहरूको रवैयाले पनि यसमा पर्याप्त संशय थपेको छ’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
सो सन्दर्भमा विदेशी सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाबारे नकारात्मक टीकाटिप्पणी नगर्न भन्दै गृह मन्त्रालयले जारी गरेको चेतावनीयुक्त वक्तव्यको पनि विवेकशील साझाले भर्त्सना गरेको छ।
‘राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी र वैदेशिक सहायताबारे जानकार विज्ञहरू बीच नै तीव्र विभाजन रहेको एमसीसी सम्झौता सरकारले जनआवाज नसुनी सत्ता समीकरणको बलमा हुबहु पारित गराउन लाग्यो भने हामी त्यसको विरुद्धमा कडा सङ्घर्षका कार्यक्रम गर्न बाध्य हुनेछौँ,’ विवेकशील साझाले चेतावनी दिएको छ।
