काठमाडौं : अमेरिकी मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन(एमसीसी)की उपाध्यक्ष फतिमा सुमर काठमाडौं आइपुगेकी छिन्। सुमारसँगै एमसीसीका नायब उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स पनि काठमाडौं ओर्लिएका छन्। कतार हुँदै कतार एअरवेजमार्फत ९:२५ बजे सुमर नेतृत्वको एमसीसी टोली चार दिने नेपाल भ्रमणका लागि आइपुगेका हुन्।
एमसीसी परियोजना संसदबाट पारित गर्नुपर्ने सरकारलाई दबाव परेको बेला सुमरको भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ। सुमरले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, जलस्रोत मन्त्री पम्फा भुसालसँग भेट गर्ने कार्यक्रम तय भएको बताइएको छ।
.jpg)
एमसीसी परियोजनाको चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले यसबारे विभिन्न विषयमा प्रस्ट पार्ट अमेरिकालाई पत्र लेखेको थियो। उक्त पत्रको जवाफ अमेरिकाले बुधवार पठाइसकेको छ। अमेरिकाले उक्त सहयोग सम्झौतामा सैन्य उपस्थिति नहुने स्पष्ट पारेको छ।
गत भदौ १८ गते अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमसीसीको बारेमा सवाल गर्दै पत्र पठाएका थिए। बुधवार जवाफ कम्प्याक्ट सञ्चालन विभागकी उपाध्यक्ष सुमारले दिएकी हुन्।
जवाफमा यस कम्प्याक्ट र कुनै सैन्य गठबन्धन वा सुरक्षा रणनीतिका बीच कुनै सम्बन्ध नभएको बताइएको छ। एमसीसीलाई लागू हुने अमेरिकी कानुन (मिलेनिएम च्यालेन्ज ऐन २००३)ले कुनै पनि सैन्य प्रयोजनका निम्ति अनुदान कोषको प्रयोग गर्नबाट एमसीसीलाई निषेध गरेकोले यस कानुनी बन्देजका बारेमा कम्प्याक्ट स्पष्ट रहेको बताइएको छ।
‘कम्प्याक्टका लागि योग्य ठहऱ्याई साझेदार चयन गर्ने एमसीसीको प्रक्रिया वैधानिक रूपमा निर्धारित मापदण्डहरूमा आधारित छ, जसमा सैन्य पक्ष समावेश हुँदैन। एमसीसीको सञ्चालक समितिबाट कुनैपनि देश छनौटका लागि योग्य हुन (१) विश्व बैङ्कद्वारा न्यून आय वा न्यून/मध्यम आय भएको देशको रूपमा वर्गीकृत भएको हुनुपर्छ र (२) न्यायसंगत र लोकतान्त्रिक शासन, जनतामा लगानी र आर्थिक स्वतन्त्रतामा आधारित एमसीसीको वार्षिक सुचकाङ्कको स्कोरकार्डमा उतीर्ण हुनुपर्दछ,’ जवाफी पत्रमा उल्लेख छ।
एमसीसीको वार्षिक सुचकाङ्कको स्कोरकार्डमा नेपालको लगातार उच्च नतिजा प्रदर्शन र लोकतान्त्रिक शासनप्रतिको निरन्तर प्रतिबद्धतालाई कदर गर्दै एमसीसीसँग कम्प्याक्ट कार्यक्रम विकास गर्न योग्य देशका रूपमा डिसेम्बर २०१४ मा नेपाललाई छनौट गरिएको बताइएको छ।
नेपालको संविधान एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टभन्दा माथि रहेको पनि जवाफमा उल्लेख छ। सबै एमसीसी साझेदार देशहरुसँग सम्पन्न भएका एमसीसी कम्प्याक्ट अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तद्वारा निर्देशित अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता भएको स्पष्ट पारिएको छ।
पत्रमा भनिएको छ, ‘अन्य देशमा एमसीसीको अनुभवको आधारमा, कम्प्याक्टको कार्यान्वयन कुनै ढिलाईबिना अघि बढ्न सकोस् भन्ने सुनिश्चित गर्नका निम्ति कम्प्याक्टको हैसियत एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतासरह हुनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ, जुनकुरा कम्प्याक्टको सीमित पाँच वर्षे कार्यान्वयन अवधिको परिप्रेक्ष्यमा पनि विशेष रूपमा महत्त्वपूर्ण छ। व्यवहारिक तवरमा कम्प्याक्टलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको स्तरमा राखिनुको प्रभाव भनेको स्थानीय कानुनको कुनै निश्चित प्रावधानसँग बाझिने विरलै अवस्थामा बाहेक, कम्प्याक्ट परियोजनाहरूको कार्यान्वयन नेपालको कानुन अनुसार अगाडि बढ्ने भन्ने हुन्छ।’
त्यस्तो विरलै अवस्थामा कम्प्याक्ट परियोजनहरु कम्प्याक्टमा भएका आपसी सहमतिका सर्तहरू र नेपालको संविधानबमोजिम कार्यान्वयन हुने बताइएको छ। सबै एमसीसी कम्प्याक्टहरू अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता भएको पनि बताइएको छ।
‘कम्प्याक्ट विकासको क्रममा एमसीसीले प्रत्येक साझेदार सरकारलाई आन्तरिक कानुनसँग नबाझिने गरी कम्प्याक्टले अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको हैसियत प्राप्त गर्न सम्बन्धित देशको आन्तरिक कानुन अनुसार के आवश्यक पर्दछ भनि सोध्ने गर्दछ। नेपालको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमार्फत कम्प्याक्ट अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हुनका लागि नेपालको कानुनअनुसार संसदीय अनुमोदन आवश्यक छ भन्ने निष्कर्ष निकालेको थियो,’ जवाफमा भनिएको छ।
