पोखरा : गण्डकी प्रदेश सरकारका कानुन, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्री विन्दुकुमार थापाले संविधानको मर्म अनुसार काम गर्न नपाएको बताएका छन्। मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय गण्डकी प्रदेशले शनिवार आयोजना गरेको नेपालको संविधानको कार्यान्वयनको अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री थापाले केन्द्रले सम्पूर्ण अधिकार आफ्नो मातहतमा राखेको कारण पनि संविधानको मर्म अनुसार काम गर्न नपाएको बताएका हुन्।
संघीय निजामति सेवा ऐन नबन्दा प्रदेश निजामति सेवा ऐन बनाउन नमिलेको र कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या खेप्नुपरेको मन्त्री थापाको गुनासो छ।
‘संघीयता आएको छ। तर, संविधानमा उल्लेख गरिएबमोजिमको संघीयता आउन अझै बाँकी छ। अधिकार सबै केन्द्रकृत हुँदा कानुन निर्माणमा कठिनाई भइरहेको छ’, उनले भने, ‘संघ सरकारले निजामति सेवा ऐन नबनाउँदा प्रदेश सरकारले सो ऐनको निर्माण गरी कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन।’
उनले संविधानको कार्यान्वयनको पक्ष बलियो भए सरकार बलियो हुने धारणा राखे।
‘संविधान आएको ६ वर्ष बितिसक्यो। तर, कार्यान्वयन प्रक्रियामा हामी चुकेका छौँ’, उनले भने, ‘त्यसैले संधिवानको कार्यान्वयन पक्षलाई बलियो बनाउनुपर्ने आजको आवश्यकता हो।’
उनले संविधानअनुसार नै संवैधानिक आयोगहरुको स्थापना भएको बताए। आयोगहरुको स्थापना गरी ऐन निर्माणमा सहजता हुनुपर्नेमा प्रदेशले समस्या भोग्नु परिरहेको उनको गुनासो छ।
कर्मचारी समायोजन ऐन सम्पन्न हुने विषय सकारात्मक भएता पनि यसको कार्यान्वयनमा ध्यान पुर्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ।
‘प्रहरी समायोजन ऐन बनिसकेको छ। तर, प्रदेश मातहतमा रहेर प्रहरी कर्मचारी समायोजन गर्न सक्ने अवस्था छैन। कारण अधिकार सबै संघ सरकारमा केन्द्रित छ,’ उनले भने।
यस्तै, मन्त्री थापाले गण्डकी प्रदेश सरकारले हालसम्म ४८ वटा कानून निर्माण गरेको र ५ वटा विधेयकहरु विचाराधिन अवस्थामा रहेको जानकारी गराए। छिट्टै नै प्रदेश सरकार विचाराधिन अवस्थामा रहेको विधेयकहरुलाई सदनमार्फत पास गर्ने तयारीमा समेत रहेको उनले बताए।
