काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले गृह मन्त्रालयको भदौ १८ गतेको विज्ञप्तिका आधारमा नकारात्मक टिप्पणी गरेको वा अभिव्यक्ति दिएको कारणले मात्र कसैलाई कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश मीरा खड्का र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले मन्त्रालयको नाममा सो अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्चले नेपालको संविधानले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रदान गरेको भन्दै नकारात्मक टिप्पणी गरेको वा अभिव्यक्ति दिएको कारणले मात्र कारबाही नगर्न भनेको छ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा १७ ले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रदान गरेको र त्यस अन्तर्गत सकारात्मक, नकारात्मक र समीक्षात्मक टिप्पणी पर्ने हुँदा नकारात्मक टिप्पणी गरेको वा अभिव्यक्ति दिएको कारणले मात्र मिति २०७८/०५/१८ को विज्ञप्तिको आधारमा कसैलाई कारबाही नगर्नु नगराउनु।’
गृह मन्त्रालयले भदौ १८ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै मित्र राष्ट्रहरुको सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजना, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी, विदेशी नागरिक र तिनको सम्पत्तिलाई लक्षित गरी प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मक टिप्पणी गर्ने, अभिव्यक्ति दिनेहरुको समेत मन्त्रालयले सुक्ष्म निगरानी राख्ने, विश्लेषण गर्ने र त्यस्तो गतिविधि गर्ने उपर प्रचलित कानुन बमोजिम कडा कारबाही गर्ने बताएको थियो।
