काठमाडौं : ‘एमसीसी सम्झौता खारेजी आन्दोलन’ले सम्झौता खारेज नगराउँदासम्म संघर्षलाई निरन्तर अघि बढाइरहने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ। ‘एमसीसी सम्झौता खारेजी आन्दोलन’को आज बसेको बैठकले आगामी असोज २२ गते दिउँसो १२ बजे माइतीघरबाट संसद् भवनसम्म विरोध र्याली र विरोधसभा गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।
बैठकले विगतको ओली सरकार र विप्लवले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबीच भएको लिखित सहमतिअनुसार पार्टीका सबै नेता/कार्यकर्ता रिहाई नगरिएको भन्दै सम्झौतामा उल्लेखित शर्तका आधारमा उक्त पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरुलाई अविलम्ब रिहाई गर्न सरकारसँग माग समेत गरेको छ।
सीपी गजुरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘०६४ साल माघ १० मा भारतको जीएमआर कम्पनीसँग तत्कालीन नेपाल सरकारले गरेको सम्झौतालाई १४ वर्षदेखि झुलाएर राख्ने र सम्झौतामा भएका कुनै पनि शर्त पूरा नगर्ने काम हुँदै आएको छ। त्यसकारण, उक्त धोकेवाज कम्पनीसँग भएको सम्झौता खारेज गरी कुनै हालतमा म्याद थप नगरी क्षतिपूर्ति भराउने र माथिल्लो कर्णाली परियोजनालाई माथिल्लो तामाकोसीको मोडेलमा नेपाल सरकारले आफैँले सञ्चालन गर्ने काम अगाडि बढाओस् भन्ने यो बैठक जोडदार माग गर्दछ।’
‘एमसीसी सम्झौता खारेजी आन्दोलन’मा नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), नेकपा (माले), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलगायत २६ दल तथा संगठनहरु आबद्ध छन्।
