काठमाडौं : नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)ले चुच्चे नक्सामा समेटिएका महाकालीपारिका गाउँमा जनगणना गर्न सुपरिवेक्षक किन नपठाएको भन्दै सरकारसँग प्रश्न गरेको छ। जनगणनाको अन्तिम दिनसम्म महाकालीपारिको कालापानी, लिपुलेक क्षेत्रमा घर तथा परिवार सूचीकरण हुन नसकेको भन्दै नेविसंघले सरकारलाई प्रश्न गरेको हो।
‘यस विषयमा नेपाल विद्यार्थी संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ महामन्त्री बलदेव तिमल्सिनालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
पहिलो चरणको सूचीकरणका लागि उक्त क्षेत्रमा जान नेपालबाटै बाटो नभएको र भारतको बाटो भएर जानका लागि सरकारले नअह्राएको भन्दै जिल्ला तथ्यांक कार्यालयले सुपरिवेक्षक नै पठाएको छैन।
‘महाकालीपारि दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका-१ को छाङरुक, तिंकर र त्योसँगै जोडिएको कालापानी, लिपुलेक क्षेत्रमा २०१८ सालपछि जनगणना हुन सकेको छैन। अहिले पनि घरपरिवार सूचीकरण हुन नसक्नु दुःखद बिषय हो,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
चुच्चे नक्सामा परेको क्षेत्रमा नेपाली भूमि भएरै जान सुपरिवेक्षकका लागि बाटो नभएको, भारत भएर जान सुरक्षाको चुनौती भएकाले लगत संकलन गर्न कठिन देखिएको हुँदा त्यसका लागि तत्काल कूटनीतिक पहल गर्न नेपाल सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग महामन्त्री तिमल्सिनाले माग गरेका छन्।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले चुच्चे नक्सा छापिएको पाठ्यपुस्तक वितरणमा रोक लगाएर यो क्षेत्रमाथिको महत्वलाई उपेक्षा गराएको उनको आरोप छ। नेपाली भूमिमाथिको अतिक्रमणलाई स्वीकार्दै हाम्रो स्वाधिनताका विरुद्ध सम्झौता गर्न उद्यत भएको प्रसंगलाई नभुल्न र त्यसतर्फ सबै गम्भीर हुन पनि संघका महामन्त्री तिमल्सिनाले सचेत गराएका छन्।
