काठमाडौं : गृह मन्त्रालयले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्न प्रयास गर्ने जो कोहीलाई कानुन बमोजिम कारबाही हुने बताएको छ। गृहले सोमवार एक विज्ञप्तिमार्फत रुपन्देही जिल्लाको मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रमा भएको घटनाप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै निर्धारित कानुनी विधि र प्रकृया भन्दा बाहिर सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्न प्रयास गर्ने जो कोहीलाई कानुन बमोजिम कारबाही हुने बताएको हो।
नेपालको संविधान र कानुनमा रहेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)को २०७८ भदौ २९ गतेको निर्णयबाट राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन भई कामकाज गरिरहेको गृहको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यस अघि गठन भएको भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोगले स्थानीय तहमार्फत गरेको भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन र पहिचानका कामलाई समेत आधार मानी हालै गठित आयोगले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले कार्य गरिरहेको जानकारी दिएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसरी भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्न विशिष्ट कानुनी व्यवस्था गरी प्रकृया अगाडि बढाइएकोमा कोही छुटेको भए सम्बन्धित स्थानीय तहमा अझै नाम दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था समेत गरिएको छ।’
नेपालको संविधानको मौलिक हकमा रहेको आवासको हक, भूमिहीन दलितको हक र राज्यको नीतिमा उल्लिखित भूमिहीन सुकुम्बासीहरुको पहिचान गरी बसोबास र जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन व्यवस्था गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको गृहले उल्लेख गरेको छ।
‘भूमि सम्बन्धि ऐन (आठौँ संशोधन), २०२१ ले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि एक पटकका लागि नेपाल सरकारले निजहरु आवाद कमोत गर्दै आएको सरकारी वा ऐलानी जग्गा रहेको स्थानमा वा नेपाल सरकारले उपयुक्त ठहऱ्याएको अन्य कुनै सरकारी जग्गा तोकिएको क्षेत्रफलको हदमा नबढ्ने गरी उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था रहेको जानकारी गराइन्छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
