काठमाडौं : पूर्व न्यायाधीश फोरमले प्रधानन्यायाधीश र राजनीतिक दलहरुबीच भागवण्डाको सौदावाजीको कुरा बाहिरिनुले न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था नै गम्भीर खतरामा पर्न गएको बताएको छ। फोरमले छैठौँ साधारण सभापछि ‘न्यायपालिकाको वर्तमान स्थितिको विश्लेषण’ सार्वजनिक गर्दै संविधानले प्रत्याभूत गरेको शक्तिसन्तुलन र नियन्त्रणको मुलभूत सिद्धान्त नै समाप्त हुने आशङ्का बढाएको बताएको हो।
फोरमले भनेको छ, ‘राजनीतिक प्रकृतिका अनेकौँ संवैधानिक विवादहरु सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको र यस्ता प्रकृतिका विवादहरु निरन्तर आइरहने तथा कतिपय विवादहरु प्रधानन्यायाधीशकै इजलासले निर्णय सुनाउन बाँकी राखिएको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश र राजनीतिक दलहरुबीच भागवण्डाको सौदावाजीको कुरा बाहिरिनुले न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था नै गम्भीर खतरामा पर्न गएको छ।’
न्यायपालिकाको गरिमा, विश्वसनीयता, जनआस्था र स्वतन्त्रता जोगाउनका लागि प्रधानन्यायाधीश स्वयंले निकास दिनु यथोचित हुने फोरमको ठहर छ। संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशको संलग्नता र प्रधानन्यायाधीशलाई नै विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिट निवेदनको सुनवाईमा गरिएको ढिलाई तथा मन्त्रिपरिषद्को विस्तारमा प्रधानन्यायाधीशको भागवण्डाको सौदावाजीलगायतको विवादको परिप्रेक्ष्यमा यो वान्छनीय र अनिवार्य देखिएको फोरमले बताएको छ।
‘तर, प्रधानन्यायाधीशबाट न्यायपालिकाको पक्षमा उदारता देखाइएन भने प्रधानन्यायाधीशको सम्बन्धमा उठेका सम्पूर्ण विवादहरूको निष्पक्ष छानबिनका लागि प्रतिनिधिसभाले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्न अग्रसर हुनका लागि हामी आव्हान गर्दछौँ। साथै, न्यायपालिकालाई आफ्नै नेतृत्वबाट जोगाउन सबै तहका न्यायाधीशहरुलाई अगाडि आउन पनि हामी अनरोध गर्दछौँ,’ फोरमले भनेको छ।
पूर्व न्यायाधीश फोरमले न्यायपालिकालाई विवादित नेतृत्वबाट जोगाउनको लागि अग्रसर हुन कार्यरत न्यायाधीशहरु, कानुन व्यवसायीहरु तथा न्यायका सम्पूर्ण उपभोक्ताहरु र समग्र चेतनशील नेपालीहरुलाई आह्वान समेत गरेको छ।
