काठमाडौं : नेपाल सरकार र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबीच २०७७ फागुन २० गते भएको तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने विषयमा छलफल भएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको पहलमा गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलमा दुवै पक्षले तथ्यांक संकलन गरी ‘भेरिफाइ’ गर्ने र कानुनसम्मत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका विभिन्न घटनामा पक्राउ परेका बन्दीहरूलाई रिहाइ गर्ने तथा मुद्दा फिर्तालाई अगाडि बढाउन दुवै पक्ष सहमत भएका छन्।
बैठकमा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री खाण, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडू र महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट पार्टी प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ सहभागी थिए।
महान्यायाधिवक्ता खातीले विभिन्न स्थानमा रहेका कानुनसम्मत फिर्ता लिन मिल्ने मुद्दा फिर्ता लिने र कैदी बन्दीलाई रिहाइ गर्ने विषय सकारात्मक रूपमा अघि बढेको जानकारी दिए। आजको छलफलमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पार्टीका विभिन्न जेलमा रहेका कैदी बन्दी र मुद्दाको सूची सरकारलाई जानकारी गराउने बताएको पनि खातीले जनाए।
त्यस्तै, दुवै पक्षबीच सहमति र सहकार्यमा अघि बढ्ने विषयमा सकारात्मक छलफल भएको उनले जानकारी दिए। बैठकमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका तर्फबाट अब संविधान र कानुन बमोजिम पार्टीको संगठन निर्माणमा जुट्ने र त्यसमा सहयोग गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको महान्यायाधिवक्ता खातीले बताए।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सूची उपलब्ध गराउने र सरकारले पनि आफ्नो तर्फबाट सूची खोजेपछि ‘भेरिफाइ’ गरी अन्तिम सूची तयार हुनेछ। तयार भएको अन्तिम सूचीका आधारमा बाँकी रहेका मुद्दाहरूलाई कसरी किनारा लगाउने र बन्दीहरूलाई रिहा गर्न सकिन्छ, त्यसको प्रशासनिक, कानुनी र प्राविधिक निकास निकाल्ने सहमति पनि दुवै पक्षबीच भएको छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता प्रकाण्डले बैठक सकारात्मक रूपमा अघि बढेको र केही दिनमै नतिजा निस्कने जानकारी दिए।
यसअघि कात्तिक २ गते गृहमन्त्री खाणको पहलमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाल सरकारबीच तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयनका सन्दर्भमा छलफल भएको थियो। त्यसअघि असोज ३१ गते गृहमन्त्री खाणले सहमति कार्यान्वयनबारे सरकारी पक्षसँग तयारी बैठक बसेका थिए।
छलफल मुख्यगरी सहमतिको बुँदा नम्बर तीनमा रहेको ‘नेपाल सरकार, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन, कारागारमा रहेका पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको रिहाई र सम्पूर्ण मुद्दाहरू खारेज गर्न सहमति भएको छ’ भन्ने विषयबारे केन्द्रित थियो।
२०७७ फागुन २० गते सरकारका तर्फबाट वार्ता टोलीका संयोजक तत्कालिन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र सदस्य तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विदेश मामिला सल्लाहकार डा राजन भट्टराई तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट वार्ता टोलीका संयोजक पार्टी प्रवक्ता प्रकाण्ड र सदस्य पार्टी केन्द्रीय समिति सदस्य दीपकले तीन बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
