काठमाडौं : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासहितका पदाधिकारीले आज भेट गरेको छ। भेटका क्रममा निर्वाचनसम्बन्धी विविध छलफल भएको आयोगका सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराईले जनाए।
राष्ट्रिय सभाका १९ सदस्यको पदावधि सकिने समय नजिकिएकाले यस विषयलाई प्रधानमन्त्री देउवाले प्राथमिकतामा राखेका छन्। ती सदस्यको पदावधि आगामी फागुन २१ गते सकिँदैछ। प्रधानमन्त्री देउवाले ती स्थानका राष्ट्रियसभामा सदस्य पदको निर्वाचनको मिति सरकारले चाँडै तोक्ने बताए।
निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँगको भेटमा प्रम देउवाले स्थानीय तहको आगामी निर्वाचन तथा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा रिक्त सदस्यको उपनिर्वाचन भने सत्ता साझेदार र अन्य दलसगँको छलफलपछि मात्र निष्कर्षमा पुग्ने जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्री देउवाले भने, 'निर्वाचन प्रणालीमा सुधार र मतदाता नामावली दर्ता कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले सहयोग गर्ने छ।'
भेटमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसाल, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू, आयुक्तहरू ईश्वरीप्रसाद पौड्याल, रामप्रसाद भण्डारी, जानकीकुमारी तुलाधर र सगुन शम्सेर जबरालगायत उपस्थित थिए।
प्रधानमन्त्री देउवासँग आयोगका पदाधिकारीको भेटमा मुख्यतय स्थानीय निर्वाचन, राष्ट्रियसभाको निर्वाचन, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका रिक्त स्थानमा उपनिर्वाचन गर्नेबारेमा छलफल भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। हाल प्रतिनिधि सभामा चार स्थान रिक्त रहेको छ भने प्रदेश सभामा १८ सदस्य रिक्त रहेको छ।
यी विषयमा भयो छलफल
१. आगामी २०७८ फागुन २१ बाट रिक्त हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य संख्या १९ को निर्वाचनको मिति तोक्ने,
२. स्थानीय तहको आगामी निर्वाचनका सम्बन्धमा भएका संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था,
३. प्रतिनिधि सभाका रिक्त ४(चार) सदस्य र प्रदेश सभामा रिक्त १८ (अठार) सदस्य पदको उपनिर्वाचन सम्बन्धमा,
४. निर्वाचन सम्बन्धी कानूनको पुनरावलोकन, परिमार्जन तथा एकीकृत निर्वाचन कानून सम्बन्धमा,
५. मतदाता नामावली दर्तालाई सहज र पहुँचयोग्य बनाउन स्थानीय तहका केन्द्रसम्म पुगी मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने र बाह्य जिल्ला मतदाता नामावली दर्ताको विषय, निर्वाचन प्रणालीलाई प्रविधियुक्त बनाउने विषय र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम विदेशमा रहेका नेपाली मतदाताको मतदान अधिकार सम्बन्धी कानूनी तथा प्राविधिक विषय,
६. निर्वाचन आयोग र अन्तरगत कार्यालयको भौतिक सुधारको विषय।
