काठमाडौं : नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले विद्युत महशुल दर घटाउने र डिमाण्ड शुल्क नबढाउने विद्युत नियमन आयोगले गरेको निर्णयको स्वागत गरेको छ।
बिहीवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघले कोभिडको संकटमा रहेको उद्योग व्यवसायलाई राहत पुग्ने भन्दै निर्णयको स्वागत गरेको हो। विद्युत डिमाण्ड शुल्क वृद्धि गर्न नहुने भन्दै महासंघले अनुरोध गर्दै आएको थियो।
असोज १२ गते उर्जा मन्त्री पम्फा भुसाललाई भेटी महासंघले सुझाव समेत दिएको थियो। महासंघको सुझाव अनुसार नै डिमाण्ड शुल्क वृद्धि नगर्ने निर्णयबाट निजी क्षेत्र उत्साहित भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
‘यो निर्णयबाट आर्थिक गतिविधि विस्तारमा केही मात्रामा भएपनि सहयोग पुग्ने हाम्रो विश्वास छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘महासंघले प्रतिस्पर्धी उत्पादन र रोजगारी सिर्जनाका लागि विद्युत महशुल न्यून गरी अन्य शुल्क समेत हटाउँदै जानु पर्ने र उद्योगहरुलाई सहुलियत दरमा विद्युत उपलव्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ।’
विद्युत खपत बढाउन औद्योगिक ग्राहकका लागि महशुल अझ सस्तो हुनुपर्ने र यसले प्रतिस्पर्धी बजार सिर्जना र व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा समेत सहयोग पुग्ने विश्वास महासंघको छ।
विद्युतको निर्वाध आपूर्ति र उद्योगका लागि सहुलियत दरमा बिजुली उपलब्ध गराउनुपर्नेमा महासंघले सदैव जोड दिंदै आएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
२०७५ साल फागुनदेखि रोकिएको पीपीए भौतिक पूर्वाधार (जेनेरेसन लाइसेन्स, इआइए भएका र ग्रीड) सुनिश्चित भएका आयोजनाहरुको पहिचान गरी तत्काल पीपीए सञ्चालन गर्न पनि महासंघले अनुरोध गरेको छ।
