PahiloPost

May 4, 2024 | २२ बैशाख २०८१

भारत, बेलायत र अमेरिकाका लागि राजदूत सिफारिस, यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय



भारत, बेलायत र अमेरिकाका लागि राजदूत सिफारिस, यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय
फाइल फोटो।

काठमाडौं : सरकारले तीन देशका लागि नेपाली राजदूतहरुको नाम सिफारिस गरेको छ। बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारत, बेलायत र अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूतको नाम सिफारिस गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिए।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारतका लागि नेपाली राजदूतमा डा शंकर शर्मा, बेलायतका लागि ज्ञानचन्द्र आचार्य र अमेरिकाका लागि प्राध्यापक श्रीधर खत्रीलाई नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए।

त्यस्तै, बैठकले हालैको बेमौसमी वर्षाबाट धानबालीमा भएको क्षतिको सम्बन्धमा कृषकहरुलाई राहत उपलब्ध गराउनेसम्बन्धि निर्णय पनि गरेको छ। जसमा पूर्ण रुपमा क्षति भएकाको हकमा साना किसान (बढीमा १० कठ्ठासम्म वा सो बराबर जग्गा भएका)लाई क्षतिको अधिकतम ६५ प्रतिशत, मध्यम किसान (१० कठ्ठादेखि ३ बिघासम्म वा सो बराबर जग्गा भएका)लाई क्षतिको अधिकतम ३० प्रतिशत र ठूला किसान (३ बिघाभन्दा बढी) र आंशिक क्षति भएकालाई अधिकतम २० प्रतिशत राहत स्वरुप नेपाल सरकारबाट न्यूनतम समर्थन मूल्य कायम गर्दा निर्धारण गरेको उत्पादन लागत बराबरको रकम उपलब्ध गराउने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ।

‘सोको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाउने र उक्त कार्यदलले पाँच दिनभित्र कार्यविधि बनाई स्वीकृतका लागि पेश गर्ने,’ मन्त्री कार्कीले भने।

यसैगरी, महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट रिक्त दुई उपमहालेखा परीक्षक राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा महेश्वर काफ्ले र बामदेव अधिकारीलाई बढुवा गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ।

सरकारले नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति महारथी प्रभुराम शर्मा नेतृत्वको भ्रमण दललाई भारत भ्रमणको स्वीकृति दिएको छ। यस्तै, नेपाली सेनाका उपरथी सरोजप्रताप राणालाई रथी पदमा बढुवा गर्ने निर्णय समेत गरेको उनले बताए।

त्यस्तै, ग्लोबल कोल्ड टू क्लिन पावर ट्रान्ज्याक्सनसम्बन्धि वक्तव्यमा सहमति जनाई हस्ताक्षर गर्न सहमति दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ।

यस्तै, बैठकले मरिन डाइभर्सन आयोजनाको प्रथम चरणको निर्माण कार्यका लागि बन क्षेत्र प्रयोग गर्न अनुमति पनि दिएको छ।

यसैगरी, दीर्घकालिन शून्य उत्सर्जन रणनीति राष्ट्रिय अनुकुल योजना २०२१-२०५० र नेशनल फ्रेमवर्क अन क्लाइमेट चेन्ज इन्डेक्स लस एन्ड ड्यामेजको प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए।



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell