PahiloPost

Dec 24, 2024 | ९ पुष २०८१

अध्यादेशबाट भए पनि नागरिकता विधेयक आउँछ : प्रचण्ड, न्यायालयको समस्याबारे गठबन्धनको साझा धारणाको तयारी



सुमित मिश्र

अध्यादेशबाट भए पनि नागरिकता विधेयक आउँछ : प्रचण्ड, न्यायालयको समस्याबारे गठबन्धनको साझा धारणाको तयारी

जनकपुरधाम : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले न्यायालयमा देखिएको समस्याको विषयमा चाँडै गठबन्धनबाटै साझा धारणा सार्वजनिक गर्ने बताएका छन्। शनिवार सर्लाहीको एक कार्यक्रममा सहभागी हुन जनकपुरधाम पुगेका पूर्व प्रधानमन्त्री दाहालले जनकपुरधाम विमानस्थलमा संचारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै भने, ‘गठबन्धनको बैठकमा अहिलेसम्म न्यायालयमा देखिएको समस्याको विषयमा छलफल भएको छैन, नेताहरु कार्यव्यस्तताले गर्दा काठमाडौं बाहिरै बहिर छन्, काठमाडौँमा नेताहरु उपलब्ध भएपछि केही दिनभित्रै छलफल गरेर गठबन्धनको साझा धारणा सार्वजनिक गर्नेछौँ।’ उनले यस विषयमा व्यक्तिगत धारणाभन्दा पनि साझा धारणा नै सार्वजनिक गर्ने प्रकृया अगाडि बढिसकेको उनको भनाई थियो । ‘लामो समयदेखि संसद बिजनेसलेस रहेको र नागरिकता सम्बन्धि विधेयकको विषयमा तपाइको धारण के छ?’ भन्ने प्रश्नमा अध्यक्ष दाहालले प्रतिपक्षी दलले संविधानको मर्म भावना विपरीत अनावश्यक रुपमा संसद अवरुद्ध गरेकोले अब चाँडै अध्यादेशबाट भएपनि महत्वपूर्ण नागरिकता विधेयकलगायत महत्वपूर्ण विधेयकहरु अगाडि बढाउने बताए।

अध्यक्ष दाहालले नागरिकता विधेयक राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा पास गर्न चाहना रहेकोले चाँडै त्यस विषयमा टुङ्गो लाग्ने बताए। उनले भने, ‘नागरिकता विधेयकको लागि हामी राष्ट्रिय सहमतिबाटै जान चाहन्छौ। राष्ट्रिय सहमति नभए अध्यादेशबाटै भएपनि जान्छौ।’

आगामी निर्वाचनमा गठबन्धनमा सँगै मिलेर चुनाव लड्ने

अध्यक्ष दहालले गठबन्धनको सरकार राम्ररी चलिरहेको र सरकार विस्तारसँगै कामहरु पनि गति लिन थालेको बताए। गठबन्धनमा समेत विवाद रहेको कुरालाई अस्वीकार गर्दै दाहालले गठबन्धन स्वस्थ ढंगले अगाडी बढिरहेको दाबी गरे।

पूर्व प्रधानमन्त्री दाहालले आगामी निर्वाचनमा गठबन्धनमा संगै मिलेर चुनाव लड्ने सैद्धान्तिक सहमतिसमेत भई सकेको जानकारी दिए। उनले भने, ‘राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा समेत हामी गठबन्धमै उम्मेदवार चयन गर्ने छौ, यसका लागि अब पात्रको खोजी गर्ने प्रकृया पनि अगाडी बढिसकेको छ।’ 

उनले मध्यावधि निर्वाचनको हल्ला निराधार रहेकोसमेत बताए। यो सरकार पूर्ण समय चल्ने उनको दावी थियो। संवैधानिक व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतको आदेशले पनि मध्यावधि निर्वाचनको सम्भावनालाई निरस्त गरेको उनको भनाई थियो।



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell