भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विवादित कृषि कानुन फिर्ता लिने घोषणा गरेका छन्। केन्द्र सरकारले ल्याएको तीनवटा कृषि कानुनको विरोधमा भारतका किसानहरुले एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका थिए।
किसानको आन्दोलन नरोकिएपछि मोदीले राष्ट्रलाई सम्बोधन गर्दै कानुन फिर्ता लिएको घोषणा गरेका हुन्।
किसानहरुले कानुन फिर्ता लिन भन्दै चरणवद्ध आन्दोलन गर्दै आएका थिए। रेल ट्याकमा सुतेर होस् या दिल्लीसम्म आए होस्, किसानहरुले फरकफरक किसिमले आन्दोलन गरिरहेका थिए। तर, मोदी सरकार कानुन फिर्ता लिने पक्षमा थिएन।
अहिले भने उत्तर प्रदेश र पंजाब विधानसभाको चुनावलाई लक्षित गर्दै मोदीले कानुन फिर्ता लिएको अनुमान गरिएको छ। यही महिना बस्ने संसद सत्रमा तीनैवटा कृषि कानुनलाई रद्द गर्न मोदी सरकारले संवैधानिक प्रक्रिय पूरा गर्नेछ।
मोदीले कृषिको विकास र किसानकै हितका लागि कानुन ल्याएको भन्दै केही किसानले त्यसलाई बुझ्न नसकेको समेत बताए।
मोदीको घोषणापछि पनि किसानहरुले तत्काल आन्दोलन नरोकिने जनाएको छ। भारतीय किसान यूनियनका नेता राकेश टिकैतले कृषि कानुन संसदबाट रद्द भएपछि आन्दोलन रोक्ने बारे सोच्ने उनले बताए।
