काठमाडौं : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को एकता महाधिवेशन अन्तर्गत नयाँ नेतृत्व चयनको रस्साकस्सी चलिरहेको छ। एकातिर नेतृत्व चयनका लागि चुनावी माहोल तात्दै गर्दा बन्दसत्रमा पार्टीको कार्यदीशाका विषयमा पनि छलफल जारी छ।
महाधिवेशनको बन्दसत्रमा पार्टीका तीन अध्यक्षले पेश गरेको दस्तावेज माथि छलफल चलिरहेको छ। अध्यक्ष पशुपति शम्शेर जबराको सामाजिक प्रतिवेदन, अर्का अध्यक्ष डा प्रकाशचन्द्र लोहनीको आर्थिक प्रतिवेदन र अध्यक्ष कमल थापाको राजनीतिक प्रतिवेदन बन्दसत्रमा पेश भएका छन्।
महाधिवेशन प्रतिनिधिको सुझावका आधारमा संशोधित विधान पारित तथा निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरिने जनाइएको छ। सोहीअनुसार उम्मेद्वारको मनोनय दर्ता, नामावली प्रकाशन तथा निर्वाचन गरिने छ। नेता सुन्दर पाण्डेकाअनुसार देशभरबाट चार हजार ७०० प्रतिनिधि छनोट भएका छन्।
महाधिवेशनबाट अध्यक्ष, चार उपाध्यक्ष, तीन महामन्त्री गरी आठ पदाधिकारीसहित १९९ सदस्यीय नयाँ कार्य समिति निर्वाचित हुने छन्। उपाध्यक्ष र महामन्त्रीमा कम्तीमा एक महिला निर्वाचित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी चार उपाध्यक्ष, तीन महामन्त्रीका साथै अन्य केही पदाधिकारी नयाँ कार्य समितिले मनोनित गर्नेछ।
हिन्दुराष्ट्र, राजसंस्था र सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली जस्ता विषयमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल भन्दा फरक मत राख्ने राप्रपाको यस महाधिवेशनलाई कस्तो नीति तय गर्छ भन्ने सबैको चासोको विषय रहेको छ।
वर्तमान राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थिति
पार्टी अध्यक्ष कमल थापाले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा देशको अहिलेको अवस्थाको प्रस्थानविन्दु २०६२/६३ को सडक आन्दोलन भएको भन्दै अगाडि भनिएको छ, ‘सोही आन्दोलनको आधार भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा भारतीय शासक वर्गको प्रत्यक्ष सहयोग, संलग्नता र प्रायोजनमा भएको बाह्रबुँदे समझदारी हो। अनि बाह्रबुँदे समझदारीको पृष्ठभूमी दश वर्षे माओवादी हिसांत्मक विद्रोह हो।‘
थापाको प्रतिवेदनमा माओवादी विद्रोह र बाहबुँदे समझदारी वाह्यशक्तिको अभिप्रेरणा भएको आरोपसमेत लगाइएको छ। ‘तत्सम्बन्धमा केही भ्रमहरु रहेको भएता पनि अब स्पष्ट भैसकेको छ कि ति दुवै घटनाहरुको सन्दर्भ र परिणाममा बाह्य शक्तिहरुको अभिप्रेरणा रहेको थियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सडक आन्दोलनमा विदेशीहरुको नैतिक र आर्थिक सहयोगसमेत रहेको सत्य अब जगजाहेर भैसकेको छ।'
थापाले ६३ सालको जनआन्दोलन राजा र आन्दोलनकारीहरु बिच भद्र समझदारी भएर टुंगिएको भन्दै आन्दोलनकारीहरु विजयी भएर एकपक्षीय रुपमा राज्यसत्ता कब्जा नभएको बताएका छन्।
‘२०४७ सालको संविधानमा टेकेर संविधानसभाको चुनाव गर्ने, जननिर्वाचित संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनाउने तथा सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित हुने गरी राजसंस्थासहितको राजनीतिक प्रणाली स्थापित गर्ने उपरोक्त समझदारीको मुल मर्म रहेको थियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आन्दोलनकारी दलहरुले आन्दोलनको रापतापको फाइदा उठाएर विदेशी शक्तिहरु समेतको उक्साहटमा समझदारी विपरितका कार्यहरुको श्रृखंला शुरु भयो। सबैभन्दा पहिलो आक्रमण सदियौँदेखि कायम रहँदै आएको नेपालको साँस्कृतिक पहिचान माथि भयो।'
थापाको प्रतिवेदनमा विदेशीकै उक्साहटमा २०४७ जेठ ४ गते नेपालको हिन्दुराष्ट्रको पहिचान समाप्त पारी तथाकथित धर्मनिरपेक्षता लाद्ने काम भएको आरोपसमेत लगाइएको छ। ‘सडक आन्दोलनमा कहिँ कतै जनताले हिन्दुराष्ट्र पहिचान समाप्त पारेर धर्मनिरपेक्षताको माग गरेका थिएनन्,’ अगाडि भनिएको छ, ‘विदेशीको दबाव र प्रभावमा सनातन धर्म र संस्कृति माथी आक्रमणको श्रृंखला शुरु गरियो।‘
राजा र संसदीय दलबीच भएको भद्र समझदारी विपरित नेपालको संविधान २०४७ लाई विस्थापित गरी अवैधानिक ढंगले अन्तरिम संविधान लागू गरिएको आरोपसमेत थापाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘निर्वाचन विना नै आफैले आफूलाई मनोनित गरेर अन्तरिम संसद खडा गरियो। सोही संसदले अन्तरिम संविधानलाई संशोधन गरी २०६४ साल माघमा नेपाली जनताको अभिमत विना नै राष्ट्रियता र राष्टिय एकताको प्रतिकको रुपमा रहँदै आएको राजसंस्थालाई पाखा लगाईयो। संविधानसभाको प्रथम बैठकबाट गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्ने भन्ने वाध्यकारी प्रावधानलाई अन्तरिम संविधानको अंग बनाईयो।‘
प्रतिवेदनमा राजसंस्थालाई एम्बुसमा पार्ने काम भएको आरोपसमेत लगाइएको छ। ‘निर्वाचन नै नभएको संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्ने भन्ने प्रावधान लादेर जनताको सार्वभौम अधिकारको अवहेलना गर्ने तथा प्रजातान्त्रिक मान्यता उल्लंघन गर्दै आन्दोलन अन्त गर्दा राजासँग भएको समझदारी विपरित निर्णय गर्ने काम भयो,’ प्रतिवेदनमा अगाडि भनिएको छ, ‘एक प्रकारले भन्ने हो भने राजसंस्थालाई एम्बुसमा पार्ने काम गरियो।‘
थापाको प्रतिवेदनमा संविधानसभाको निर्वाचन अगावै अन्तरिम संविधान संशोधन गरेर संघीयता छिराइएको आरोपसमेत लगाइएको छ।
‘संघीयता के हो ? यसको स्वरुप कस्तो हुन्छ ? यसले देशलाई के फाइदा हुन्छ भन्ने बारे नेपाली जनताले छलफल नै गर्न पाएनन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जसको परिणामस्वरुप अन्ततः संविधानसभालाई केही सीमित राजनीतिक दलहरुका सीमित नेताहरुको ‘रबर स्ट्याम्प’ मा परिणत गरियो।‘
आकाशको तारा खसाल्ने भाषण, तर रुपान्तरण शुन्य
थापाले प्रतिवेदनमार्फत राजनीतिक परिवर्तनका सम्बाहक भन्ने दलका नेताहरुले आकाशको तारा खसाल्ने मन्त्वय दिएको तर काम केही पुरा नगरेको आरोपसमेत लगाएका छन्।
‘दल र नेताहरुले अभिव्यक्त गर्ने गरेका आकाशका तारा खसाल्ने मन्तव्यलाई बिर्सने हो भने पनि माओवादीले जनयुद्ध शुरु गर्नु अघि तत्कालिन सरकार समक्ष पेश गरेको चालिस बुँदे मागपत्र, बाह्रबुँदे समझदारी, वृहत शान्ति सम्झौता र दलहरुका चुनावी घोषणापत्रका दस्तावेज अभिलेखमा सुरक्षित र साक्षी छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘छिमेकी देशसँग भएको असमान सन्धीको खारेजीदेखि मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणद्वारा समृद्ध नयाँ नेपाल बनाउने सम्मका आश्वासन बाँडिएका थिए। सदियौंदेखिको दासताबाट जनतालाई मुक्त पार्ने प्रतिवद्धता व्यक्त भएका थिए। तर, गत पन्ध्र वर्षमा आलोपालो गरी जनयुद्ध र जनआन्दोलनका प्रमुख संवाहक शक्तिहरु पटकपटक सत्ताको नेतृत्वमा पुग्दा समेत आमजनताले सार्थक परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन।‘
संविधानसभा मार्फत संविधान जारी भएपछि पनि देशको परिस्थितीमा तात्विक सुधार नभएको बताइएको छ। ‘संविधान बनि सकेपछि नयाँ संविधान बमोजिम निर्वाचन भएपछि देशले काँचुली फेर्छ भनियो, तर संकट अझै चुलिँदै गयो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
जनताले कम्युनिस्टहरुलाई करिब दुईतिहाई स्थान विजय गराए पनि जनताको आशा र बिश्वास माथि कुठाराघात भएको आरोप प्रतिवेदनमा लगाइएको छ।
‘नयाँ चुनावबाट सशक्त बहुमतका साथ सरकार गठन भएको एक वर्ष नपुग्दै सत्तारुढ र घटकहरु बिच विवाद बढ्दै गयो। अन्तत्तोगत्वा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी तीन चिरामा विभाजित भयो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘राजनीतिक अस्थिरता र अराजकता व्यापक भयो। पार्टी भित्रको विवादको कारण दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रयास भयो। दुवै पटक अदालतको हस्तक्षेपबाट प्रतिनिधिसभा त पुनर्स्थापित भयो तर राजनीतिक विवाद र संकट भने झन छताछुल्ल भयो।‘
