वीरगंज : वीरगंजको सूर्य हस्पिटललाई ‘आमा सुरक्षा कार्यक्रम’ पार्न वीरगंज महानगरपालिकाले गरेको गैरकानुनी सिफारिसलाई सच्याउने भएको छ। महानगरको ऐनविपरित गरिएको सिफारिसबारे सञ्चार माध्यममा समाचार आएपछि महानगरको सामाजिक तथा स्वास्थ्य महाशाखाले सिफारिस संशोधन गर्ने भएको हो।
महाशाखाका निमित्त प्रमुख रितेश जैसवालले कम्प्युटरको मिसप्रिन्टको कारण १५ बेडको स्वीकृति लिएको अस्पताललाई २५ बेडको अस्पताल भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयको विभागमा सिफारिस गरेकोमा गल्ती स्वीकार गर्दै आगामी दिनमा महानगर र अस्पतालबीच हुने सम्झौता नियमसंगत नै हुने दावी गरे।
‘मैले सबै फाइलको अध्ययन गरेको छु, १५ बेडको स्वीकृति हुनु पर्नेमा २५ बेडको स्वीकृति भनेर सिफारिस गरिएको भएको छ’, उनले भने, ‘यस बारेमा विभागलाई पत्र पनि संशोधन गरेर पठाइसकिएको छ, आगामी दिनमा जे नियमले मिल्ने हो, त्यसैअनुरुप सम्झौता हुने छ।’
उनले वीरगंज महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निश्चलराज पाण्डेलाई फाइलबारे ब्रिफ गरिएको र मेयर पनि वीरगंज आइपुगेकाले ब्रिफ गरेर अघि बढ्ने बताए। यसअघि महानगरले ठूलो आर्थिक चलखेलमा गैरकानुनी सिफारिस गरेको तथ्य खुलेको थियो।
महाशाखाका तत्कालिन प्रमुख अरुण कुमार महतोको समयमा गत साउन ७ गते मापदण्डविपरीत स्वास्थ्य विभागमा सिफारिस गरेर विभागले सम्झौताको लागि महानगरमा पत्र पठाएपछि अस्पताल प्रशासनले सम्झौताका लागि महानगरमा दौडधुप शुरु गरेको थियो। सूर्य हस्पिटल नारायणी अस्पतालमा कार्यरत डा सरोज सिंह, मोनिका यादव सिंहले सञ्चालन गर्दै आएका छन्।
उनीहरु नारायणी अस्पतालका चिकित्सक हुन्। पहिलेको जनस्वास्थ्य कार्यालयका अधिकृत सच्चिदानन्द सिंहले जनस्वास्थ्य कार्यालय पर्साका तत्कालिन प्रमुखसमेत रहेका महतोसँगै काम गरेको हुनाले ‘आमा सुरक्षा कार्यक्रम’को लागि डिल गरेको स्रोतले बताएको छ।
के हो आमा सुरक्षा कार्यक्रम?
आमा सुरक्षा कार्यक्रम नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिने सुविधा हो। यस अन्तर्गत २५ बेडभन्दा कम क्षमताको अस्पतालमा सामान्य रुपमा सुत्केरी गराउँदा सुत्केरीले १ हजार पाउने नियम छ भने जटिल किसिमको प्रसुतीलाई ३ हजार र शल्यक्रिया गरेर सुत्केरी गराउने प्रसुतीलाई ७ हजार भत्ता पाइन्छ।
त्यस्तै, २५ बेडभन्दा बढी क्षमताको अस्पतालमा यो कार्यक्रम सञ्चालनमा आएपछि सामान्य डेलिभरीका सुत्केरीलाई १५ सय ,जटिल सुत्केरीलाई ३ हजार र शल्यक्रिया गरेर बच्चा जन्माउने सुत्केरीलाई ७ हजार भत्ता पाउने नियम रहेको छ। सामान्य डेलिभरीतर्फ १ हजारको सट्टा प्रति सुत्केरी १५ सय पाउने आशमा अस्पतालले आर्थिक प्रलोभनमा महानगरसँग २५ बेडको स्वीकृतिको अस्पताल भनेर सिफारिस गराएको आशंका गरिएको छ।
