काठमाडौं : संसदले नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक बेलैमा पारित नगर्दा राज्यविहीनताको समस्या बढेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन्। आइतवार काठमाडौंमा महिला, कानुन तथा विकास मञ्चले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले यस्तो बताएका हुन्।
'राज्यविहीनता सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र महासन्धिहरुको अनुमोदनको आवश्यकतासम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा कानुन संशोधन गरेर भए पनि समस्या न्यूनीकरण गर्नुपर्नेमा सहभागीहरुले जोड दिए।
सन् २०१८ मा नेपाल सरकारलाई संयुक्त राष्ट्र संघले राज्यविहीनता समस्या हटाउन अभिसन्धिहरु लागू गर्न भनेको थियो। 'राज्यविहीन व्यक्तिहरुको अवस्थासम्बन्धी महासन्धि, १९५४' र 'राज्यविहीनताको न्यूनीकरण सम्बन्धी महासन्धी, १९६१' लागू गराउन सरोकारवालाहरुले ध्यानाकर्षण गराउँदै आए पनि नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक रोकिएसँगै लागू हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन्। यस्ता अभिसन्धिहरु लागू गराउन राज्यका सबै जिम्मेवार बन्नुपर्ने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापाले बताइन्। 'समयको मागअनुसार अभिसन्धिहरु राज्यले स्वीकृत गर्दै लानुपर्छ। सबै जिम्मेवार बन्नुपर्छ। अभिसन्धि ठूलो हतियार हो,' थापाले भनिन्।
चार वर्षमा संयुक्त राष्ट्र संघलाई यसबारेको प्रगति प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने भए पनि कुनै प्रगति भने भइसकेको छैन। यसका लागि अझै समय भएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले गृह मन्त्रालयमा समेत ध्यानाकर्षण गर्नुपर्ने बताइन्।
'विभिन्न विषय कार्यान्वयनमै गएको छैन। जस्ताको तस्तै जानु त राम्रो भएन। अझै ८ महिना छ। यी अभिसन्धि कार्यन्वयनका लागि गम्भीर बनेर लागौँ,' आयोगकी अध्यक्ष पराजुलीले भनिन्, 'गृहमन्त्रीलाई पनि ध्यानाकर्षण गरौं।'
प्रतिनिधिसभा कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले नागरिकता विधेयक अड्केकै कारण यो कार्यन्वयनमा जान नसकेको बताए। पोखरेलले केपी शर्मा ओलीको सरकारले नागरिकता विधेयक अध्यादेशमार्फत ल्याउँदा त्यो सर्वोच्च अदालतले रोकेको उल्लेख गरे। यस्तो अवस्थामा पनि जसरी हुन्छ विधेयक अघि बढाउन समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको उनले दाबी गरे।
'ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक ल्याएको थियो। त्यो अध्यादेश रोक्यो,' पोखरेलले भने, 'अहिले मन्त्रालयका तीनवटै सचिव, सहसचिवलाई नागरिकता विधेयक तत्काल अघि बढाउनुस् भनेका छौं। सरकारलाई जसरी पनि पास गर भनेर हामीले निर्देशन दिएको अवस्था छ।'
मञ्चका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक पारित नहुँदा हजारौं नेपाली स्वदेशमै राज्यविहीन भई बाँच्न बाध्य भएको बताए। उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन छ।
