जनकपुरधाम : प्रदेश २ को नामकरणका लागि पुनः एकपटक प्रदेशसभामा कसरत सुरु भएको छ। राजनीतिक दलहरुले विभिन्न नाम प्रस्ताव गरिसकेका छन्। प्रदेशसभा बैठकमा ‘मधेश’ ‘मिथिला–भोजपुरा’, ‘जानकी’ र ‘मध्य मधेश’ जस्ता नाम प्रस्ताव पेश भएको हो।
सत्तारुढ दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र माओवादी केन्द्रले प्रदेशको नाम ‘मधेश’ राख्न प्रस्ताव पेश गरेको छ। जसपा र माओवादी केन्द्रले पेश गरेको प्रस्तावलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले समर्थन गरेको छ। अर्को सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले प्रदेशको नामका लागि ‘मिथिला–भोजपुरा’ प्रस्ताव पेश गरेको छ भने कांग्रेसकै प्रदेशसभा सदस्य राजेश्वरप्रसाद साहले ‘मध्य मधेश’ प्रस्ताव पेश गरेका छन्। त्यसैगरी सत्तारुढ दल नेकपा(एकीकृत समाजवादी)ले प्रदेशको नामकरणका लागि ‘जानकी’ पेश गरेको छ। जसलाई नेकपा एमालेले पनि समर्थन गरेको छ।
यद्यपि, प्रदेशको नामाकरणका लागि मधेश र मिथिला बिचको अन्तरविरोध सबैभन्दा बढी देखिएको छ। मधेशको पक्षमा उभिएका दलहरु प्रदेशको नाम 'मिथिला' स्वीकार्न नसक्ने अडानमा छन् भने मिथिलाको वकालत गर्नेहरु प्रदेशको नाम यो भूमिको प्राचिनता तथा भाषा संस्कृतिलाई टेकेर 'मिथिला' नै राख्नु पर्ने अडानमा छन्।
यही अन्तर विरोधका बिच प्रदेश २ को नामाकरण विगत ४ वर्षदेखि अड्किएको छ। एक पटक त प्रदेशसभामा नाम र राजधानीका लागि मतदान गरेर टुंगो लगाउने तय पनि भए पनि अन्तिममा त्यो प्रयास विफल भएको थियो। अब फेरि प्रदेशसभामा नामाकरणको विषय हट केक बने पनि पुराा अन्तरविरोध अझै कायम छ। जसले गर्दा प्रदेशले नाम पाउने कि नपाउने भन्ने चासोको विषय बनेको छ।
नाम र स्थायी राजधानीका लागि समिति गठन
प्रदेश २ को नामाकरण र स्थायी राजधानी छान्नका लागि समिति गठन गरिएको छ। मंगलवार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा सभामुख सरोज यादवको सभापतित्वमा १६ सदस्यी समिति गठन गरिएको हो। सभामुख यादवले प्रदेशसभा कार्यसंचालन पहिलो संशोधन नियमावली २०७५ को नियम ७३(क) को उपनियम ९ र नियम ७३ (ख) को उपनियम ९ बमोजिम प्रदेशको नाम र राजधानीको प्रस्ताव अध्ययन गर्न दलीय सहमतिको आधारमा समिति गठन गरेका हुन्।
समितिमा सभापतिमा सभामुख यादव, उपसभापतिमा उपसभामुख उपमा देव रहेका छन् भने सदस्यहरुमा उपेन्द्र प्रसाद कुशवाहा, किशोरी साह कमल, जगत प्रसाद यादव, दिलीप कुमार साह, परमेश्वर साह, विन्देश्वर प्रसाद यादव, सत्रुधन महतो, शारदा देवी थापा, शिवचन्द्र चौधरी, शैलेन्द्र कुमार यादव, संजय कुमार यादव, सावित्री देवी साह, सुन्दर बहादुर विश्वकर्मा र सुरीता साह रहेका छन्। समितिले प्रदेशसभामा नामाकरण र राजधानीका लागि पेश भएको प्रस्ताव अध्ययन तथा सरोकारवालाहरुसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गरी प्रदेशसभामा निर्णयार्थ पेश गर्ने विषय यकिन गरी प्रदेशसभामा पेश गर्नेछन्। यसका लागि समितिलाई १५ दिनको समय दिएको छ।
समितिले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने क्रममा प्रदेशसभा सदस्य तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुसँग सहयोग लिनसक्ने सभामुख यादवले जनाएका छन्।
सभामुख यादवले यसैका लागि प्रदेशसभा बैठकलाई अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेका छन्।
राज्यमन्त्रीको गैरजिम्मेवार वक्तव्य
प्रदेश २ को प्रदेशसभामा प्रदेशको नामभन्दा अगाडि राजधानीको प्रस्ताव पनि पेश भएको थियो। प्रदेशको नामाकरणका लागि ‘मधेश प्रदेश’,‘मिथिला–भोजपुरा प्रदेश’, ‘जानकी प्रदेश’ र ‘मध्य मधेश प्रदेश’ प्रस्ताव पेश हुँदा राजधानीका लागि जनकपुरधाम र वीरगंज प्रस्ताव पेश भएको छ।
राजधानीको प्रस्तावमाथिको छलफल समाप्त भए लगत्तै नाममाथिको छलफल पनि सुरु भएको थियो। जसमा भाग लिँदै प्रदेश २ का भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री योगेन्द्र राय यादवले गैर जिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनले प्रदेशसभाको रोष्टमबाट बोल्दै यदि यो प्रदेशको नाम मधेश प्रदेश भएन भने राजधानी जनकपुरधाम पनि हुन नदिने बताएका थिए। ‘यदि तपाईँहरुलाई प्रदेशको नाम मधेश मन पर्दैन भने मलाई पनि जनकपुर मन पर्दैन,’ उनको अभिव्यक्ति थियो।
राज्यमन्त्री यादव गैर जिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति दिइरहँदा ऐतिहासिक महत्वका विषयलाई तोडमोड गरेर प्रदेशसभामा आफ्नो मन्तव्य राखिरहेका थिए। उनले बिना कुनै तर्क नेपालको अहिलेको मधेश भू–भागको चर्चा महाभारतमा समेत रहेको दावी गरेका थिए।
पूर्व राज्यमन्त्रीको पनि उस्तै पारा
योगेन्द्र राय जस्तै अर्का प्रदेशसभा सदस्य एवम् पूर्व उद्योग पर्यटन तथा वन राज्यमन्त्री सुरेश मण्डलले समेत मिथिलाको भाषिक पहिचान बाहेक अरु केही नरहेकाले मधेश नै यो प्रदेशका लागि उपयुक्त र निर्विकल्प नाम हुने आफ्नो दावी प्रस्तुत गरे। जबकि मिथिला अलग्गै राज्य नभए पनि यसको आफ्नै भाषा, संस्कृति रहेको राजनीतिक विश्लेषक एवम् मैथिलीका साहित्यकार रोशन जनकपुरी बताउँछन्। मण्डलले मधेशलाई राष्ट्र र राष्ट्रियतासँग जोडेर समेत अभिव्यक्ति दिए। तर, जनकपुरीले इतिहासको कुनै कालखण्डमा मधेश कुनै राष्ट्र नै नरहेको दावी गर्छन्।
‘मध्य देश’बाट अपभ्रंश भएर मधेश शब्द आएको विद्वानहरुको तर्क छ। राजनीतिक विश्लेषक रोशन जनकपुरीले मधेश कहिल्यै पनि राष्ट्र नभएको र यस्तो तर्क हावादारी भएको दाबी गर्छन्।
‘मधेश संस्कृतको शब्द मध्यदेश बाट जन्मेको शब्द हो,’ जनकपुरीले भने ‘मध्य देश कुनै देश थिएन त्यो भूखण्ड थियो जहाँ कयौँ जनपदहरु थिए।’
नेपालको सन्दर्भमा मल्लकालमा मैथली ब्राह्मणहरु तथा कपिलवस्तु तथा नवलपरासीका ब्राह्मणहरुले शासकलाई सघाउँथे। कपिललवस्तु तथा नवलपरासीका ब्राह्मणहरुलाई मध्यदेशीय ब्राह्मण भनिन्थ्यो। जनकपुरीका अनुसार गण्डकी पूर्वका भागलाई मिथिला, तिरहुत, विदेह आदि नामले चिनिन्थ्यो भने गण्डकी भन्दा पश्चिमको भागलाई मध्यदेशका रुपमा चिनिन्थ्यो। त्यतिखेर त्यस क्षेत्रका लागि मध्यदेश साझा भौगोलिक पहिचानको रुपमा मात्रै थियो। यस हिसाबले अहिले मधेशको रुपमा दावी गरिएको भू-भागलाई मधेशको रुपमा लिनै नसकिने तर्क गर्छन्।
नामाकरणका लागि कति गम्भीर?
राजनीतिक विश्लेषक जनकपुरीले प्रदेश २ को शासक प्रदेशको नामाकरणका लागि गम्भीर नरहेको आरोप लगाउँदै यसका लागि सबै पक्षमा लचकता हुनुपर्ने बताए। उनका अनुसार सबै अन्तरविरोधलाई समेटेर प्रदेशको नामाकरण गर्दा समस्या नरहने उनको दाबी छ।
'अहिले मधेशवादी दलमा उन्माद छ। उन्मादको बलमा प्रदेशको नामाकरण गरे पनि पछि अन्य पहिचानलाई लिएर फेरि समस्या बल्झिन सक्छ। त्यतातर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ,' जनकपुरीको भनाई छ।
उनले मिथिला भोजपुराको पक्षमा वकालत गर्नेहरुलाई पनि लचकता अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए। 'मधेश अहिलेको यथार्थ हो। यसलाई कसैले नकार्न सक्दैन,' उनले भने, ‘नामाकरणमा देखिएको विवाद समाधानका लागि प्रदेशको नाम मिथिला भोजपुरा मधेश भन्दा राम्रो विकल्प कुनै हुन सक्दैन।’
मिथिलाको सट्टा तिरहुत, विदेह आदि के राख्ने विषयमा बहस गर्न सकिने उनको भनाई थियो।
प्रदेशसभामा अंकगणित यस्तो
प्रदेशको स्थायी राजधानी जनकपुरधामलाई तोक्न सत्तारुढका साथै प्रतिपक्षी दलहरु एकमत रहे पनि नामबारे सत्तारुढ दलभित्रै फरक मत देखिएपछि यथास्थितिमा कुनै पनि प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना एकदमै झिनो छ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जसपाले प्रस्ताव गरेको ‘मधेश प्रदेश’ लाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले समर्थन गरेको छ। यसअघि ‘मिथिला–भोजपुरा’ प्रस्ताव गरेको अर्का सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रले पनि जसपालाई सघाउँदै ‘मधेश प्रदेश’ नै प्रस्ताव गरेको छ। प्रदेशको नाम तोक्न दुई सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एकै ठाउँमा उभिए पनि दुई तिहाइ संख्या पुर्याउन भने सकस पर्ने देखिन्छ।
प्रदेशको स्थायी राजधानी र नाम तोक्न प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। प्रदेश २ प्रदेशसभामा सभामुख सहित १०४ जना छन्। दुई तिहाइको संख्या पुर्याउन कम्तिमा ७० प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन चाहिन्छ।
जसपासँग सभामुख र उपसभामुख सहित ३९, लोसपाका १६ र माओवादी केन्द्रका ८ प्रदेशसभा सदस्य छन्। सभामुखले मत बराबर भएको अवस्थामा मात्र आफ्नो मत हाल्न पाउनेछन्। सभामुख बाहेक जसपा, लोसपा र माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्यहरुको संख्या जोड्दा ६२ पुग्छ।
एक प्रदेशसभा सदस्य रहेको नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीले मधेशमै समर्थन गर्ने देखिएको छ। यसरी हेर्दा मधेशको पक्षमा ६३ मत पुग्छ। त्यो संख्या दुई तिहाइको संख्याभन्दा ७ मत कम हो।
