- खिमलाल देवकोटा -
नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार अहिलेको स्थानीय तह भनेको राज्य शक्तिको अधिकार प्रयोग गर्ने सरकार हुन्। हाम्रो संविधानले प्रष्ट रुपमा तीन तहको सरकारको अवधारणा अघि सारेको छ। हामीले संविधानको धारा ५६ लाई हेर्यौं भने कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सम्बन्धि अधिकार तीनै तहको सरकारलाई दिएको छ। जसअनुसार स्थानीय तहमा पनि यो लागू हुन्छ। स्थानीय तहको अधिकार प्रष्ट रुपमा संविधानमा लिपिवद्ध छ। संविधान जारी हुनुअघिको स्थानीय निकाय होइन, अहिलेको स्थानीय तह। हामीले २०५४ सालमा चुनाव गर्यौं। त्यसपछि करिब २ दशक स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधि रहेनन्। पूरै अवधि भ्याकुम सिर्जना भयो। जनतासँग सबैभन्दा बढी जोडिने निकाय नेतृत्वविहीन भयो। हामी लोकल डेमोक्रेसीका कुरा गर्छौ, सन्निकटताको सिद्धान्त पनि भन्छौँ जो सबैभन्दा नजिकको सरकार हो।
हिजो जनप्रतिनिधि नहुँदाको बेहाल हामीले भोगिसक्यौं। सानोतिनो समस्या फुकाउनुपर्दा पनि हामीले सदरमुकाम धाउनुपर्ने अवस्था कायम रह्यो। कर्मचारीकै खटनपटनमा स्थानीय निकाय चले। गाउँ विकास समितिका सरकारले चयन गरेका सचिवहरु सदरमुकमामा डेरा गरेर बस्दा जनता सबैभन्दा बढी पीडित बन्न पुगे। त्यसरी नै सरकारले मुलुक चलाएको अवस्था थियो।
त्यसैको प्रतिफल हो अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था। अहिले एक त हाम्रो संविधानले स्थानीय तह खाली हुने परिकल्पना नै गरेन। कानुन पनि त्यसैगरी बनाइयो। संविधानमा टेकेर हामीले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बनाएका छौँ। त्यसमा पालिकाका मेयर/अध्यक्षको जिम्मेवारीको कुरा प्रष्ट छ। त्यसमा वडा अध्यक्षको सिफारिस लगायतको जिम्मेवारी पनि प्रष्ट छ। नाता प्रमाणित होस् या बसाईसराई जस्ता विषयहरु सबै सिफारिस वडा अध्यक्षबाट हुने व्यवस्था ऐनमा छ। त्यसको अर्थ हो व्यवस्थापकीय अधिकार। बजेट बनाउने अधिकार पनि त्यसमा नै छ। उपाध्यक्ष/उप प्रमुखको अध्यक्षतामा न्यायिक समिति छ - स्थानीय न्यायपालिकाको परिकल्पनाका आधारमा।
अर्कोतिर, हामी कार्यकारी अधिकारको पनि कुरा गर्छौ। जसको अभ्यास स्थानीय सरकाले गर्छन्। हो यही कुराको ग्याप हुन्छ यदि स्थानीय तह रिक्त भयो भने। अहिलेको व्यवस्था आइसकेपछि जनतासँग जोडिएका विषयमा डलिभरी कसले गरेको छ? प्रष्ट छ - स्थानीय सरकारले। कोभिडको बेलामा काठमाडौंमा बसेका नागरिकलाई दुर दराजबाट स्थानीय सरकारकै पहलमा उद्धार भएका प्रसंग हामीले भुल्न भएन। कम्तिमा तिनीहरुले स्थानीय सरकारको अनुभूति गराएका छन् जनतालाई। त्यसैले पनि स्थानीय तहमा नेतृत्व रिक्त हुने त कल्पनाभन्दा बाहिरको विषय बनाइसकेका छौं हामीले।
अर्कातिर अहिलेको समय थप महत्वपूर्ण छ। किनकि यो समय संविधानको जग बसाल्ने बेला हो। हामीले त ट्र्याक ओपन गर्दैछौँ भविष्यका लागि। अहिले हामीले संविधानलाई सही दिशातिर उन्मुख गराउन खोज्ने बेला हो। त्यसैले पनि एक दिन पनि स्थानीय सरकारको नेतृत्व खाली राख्न मिल्दैन। राखियो भने यसले गलत नजिर बसाउने छ। हामीले अहिलेको संविधानको छिद्र खोजेर चुनाव गराएनौँ भने बस्दै गरेको संविधानको जग बलियो हुँदैन। त्यसैले, स्थानीय तहको समयमै निर्वाचन गर्नुपर्छ। निर्वाचन आयोगले सिफारिस गरेको मितिमा २/४ साता तलमाथि हुँदा त्यति ठूलो असर नपर्ला तर याद गर्नुपर्ने पक्ष के हो भने आगामी जेठ ५ गते सबैको समय सकिन्छ। निर्वाचनबाट नयाँ नेतृत्व तय नभएको अवस्थामा जेठ ६ गतेदेखि स्थानीय तहमा पूरै भ्याकुम हुन्छ। त्यसैले पनि जेठ ६ गतेदेखि निर्वाचित जनप्रतिनिधिको अर्को सेट आउने कुरामा कसैले रोक लगाउनु मनासिव हुन्न।
हाम्रो संविधानको धारा २१४ मा कार्यकारी अधिकारीको व्यवस्था छ। कार्यकारी अधिकार गाउँपालिका र नगरपालिका सरकारको पनि छ। धारा २१५ मा गाउँपालिकाको व्यवस्था छ। धारा २१६ नगरपालिकासँग सम्बन्धित छ। त्यहाँ पनि मेयर/उप प्रमुख लगायतको म्याद ५ वर्षको हुने भन्ने किटान गरिएको छ। निर्वाचित जनप्रतिनिधिको अवधि तीनवटा कुराले सकिन्छ - एउटा राजीनामा दिएमा, ५ वर्ष पूरा भएमा, त्यसबिच मृत्यु भएमा। अब ५ वर्षको परिभाषाका कहाँ छ भन्नेमा बहस गर्न सकिन्छ। धारा २२५ मा त्यसबारे अलिकति व्यवस्था छ। जसमा ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने भनिएको छ। २२५ भनेको गाउँ सभा र नगरसभा सम्बन्धि विषय हो। यो गाउँपालिका वा नगरपालिका होइन। यसको अर्थ के हो भने - गाउँपालिका/नगरपालिकाको पहिला निर्वाचन हुने भयो त्यसपछि निर्वाचित हुने भयो गाउँसभा/नगरसभा।
यसरी नै संविधानमा लेखिएको हो यस विषयलाई। यसरी कार्यकाल मान्दा पनि ६ महिनाभित्र भन्नाले जेठ ५ गते कार्यकाल सकिएपछि ६ गते हामी निर्वाचन गर्न सक्दैनौँ त? ६ महिना भित्र भनेको त ६ महिना १ दिन त भनेको होइन होला!
उदाहरणका लागि राष्ट्रियसभाका २० जना सांसदहरुको २० जनाको कार्यकाल सकिन्छ। सकिने बित्तिकै निर्वाचन आयोगले अर्को २० जनाको टिम ल्याउनुपर्यो। त्यसका लागि अहिले निर्वाचन हुँदैछ यही माघ १२ मा। अब उनीहरुको फागुन २० गतेदेखि नै काउण्टडाउन सुरु हुन्छ। त्यस बेलामा स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा गरियो। तर, त्यसको काउण्टडाउन सुरु भएको भनिएको पहिलो चरणको चुनाव वैशाख ३१ गतेलाई आधार मानेर कानुन बनाइयो, निर्वाचन ऐन २०७३। यस कानुन कसले बनायो? संसदले नै बनाएको हो। संविधान पनि सांसदले नै बनाएको। यदि कानुन संसदले बनाउछ भने संविधानसँग बाझिए नबाझिएको व्याख्या गर्ने काम सर्वोच्च अदालतले गर्ने हो। संविधान र कानुन बाझियो भनेर अरुले भन्ने हो कि अदालतले भन्ने हो? त्यसकारण निर्वाचन सार्ने भन्ने विषय ल्याइयो भने विल्कुल गलत हुँदैछ। हामीले स्वस्थ अभ्यास गर्ने हो, यहाँ नजिर बसाल्ने कुराहरु पनि छन्। यहाँ हामी आफैँले आफू अनुकूल व्याख्या गरेका छौँ। अमेरिकामा राष्ट्रपतिको निर्वाचन कार्यकाल सकिने भन्दा ६ महिना अगाडि हुन्छ। यहीँ पनि राष्ट्रियसभा सदस्यको कार्यकाल सकिनुभन्दा एक महिना अगाडि निर्वाचन हुन गइरहेको छ। त्यसैले यस्ता निकायहरु अविछिन्न उत्तराधीकारीवाला निकाय हुन्। स्थानीय तहलाई एक दिन पनि खाली राख्न हुँदैन। अन्यथा त्यसले जनतासँग सोझै जोडिएको सरकारलाई हामीले कमजोर बनाएको स्थापित हुनेछ।
(राष्ट्रियसभा सदस्य देवकोटा संघीयतामा वित्त सम्बन्धि विषयका विज्ञ हुन्। उनीसँग प्रकाश भण्डारीले गरेको कुराकानीमा आधारित।)
