11.jpg)
- शिशिर वैद्य -
बिजुली बल्दा र नबल्दाको सुखदु:ख नेपालीले भन्दा धेरै कसले बुझ्ला र? केही वर्ष अघिसम्म विद्युत अभावले अँध्यारोमा बाँचिरहेका थियौं हामी। दैनिक १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ, सम्झिँदा उदेक लाग्छ। तर, अहिले अवस्था बदलिएको छ। शहर उज्यालोमा नाचिरहेको छ। गाउँगाउँ पुगेका बत्तीले टुकी विस्थापित गरेको छ। विद्युतको पहुँचले ग्रामिण क्षेत्रमा समेत रात्रीजीवन सहज हुन थालेको छ। ७ सय ५३ मध्ये अधिकांश पालिकाहरु विद्युतको पहुँचमा पुगिसकेका छन्। विद्युतका यस्ता तथ्याङ्कले बडो आनन्द दिन्छ आजभोलि - मनै उज्यालो हुनेगरि।
विद्युतमा पहुँचले हरेक प्रदेश र पालिकालाई विकासतर्फ अघि बढ्न सहज बनाएको छ। विद्युत प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयको तथ्याङ्कले कर्णाली र सुदूर पश्चिम प्रदेशबाहेक अधिकांश पालिकाको विद्युत पहुँच ८० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको देखाएको छ। अपवादका रुपमा रहेका छन् कर्णाली र सुदूर पश्चिम प्रदेश। यी प्रदेशका क्रमशः ४३.८७ प्रतिशत र ७१.०७ प्रतिशत पालिकामात्र विद्युतको पहुँचमा छन्। विद्युत पहुँचका आधारमा मधेश प्रदेश सबैभन्दा अगाडि रहेको छ। ९९.६६ प्रतिशत पालिका विद्युत पहुँचमा पुग्नु मधेश प्रदेश एवं देशकै निमित्त खुशीको विषय हो। देशको कुल जनसंख्याको २० प्रतिशत जनसंख्या बसोबास गर्ने एउटा प्रदेश लगभग पूर्ण विद्युत पहुँचमा पुग्नु सानो विषय होइन, हाम्रोजस्तो विकासशील मुलुकका लागि। अधिकांश समथर भूभाग रहेको मधेश प्रदेशको विद्युत उत्पादन क्षमता (पावर पोटेन्सियल) ०.४ प्रतिशतमात्रै रहेको छ। मानव विकास सुचकांकमा सबैभन्दा पछाडि (०.५१) रहेको मधेश प्रदेशमा विद्युतको माथि उल्लेखित पहुँचले पक्कै परिवर्तन ल्याउने छ। शिक्षा, स्वास्थ, बाल मृत्युदर, आर्थिक वृद्धिदर, प्रति व्यक्ति आय, खुद विद्यार्थी भर्ना दर आदि सूचकांकमा अन्य प्रदेशभन्दा पछाडि रहेको मधेश प्रदेशको अवस्थामा विद्युत पहुँचको व्यापकताले केही परिवर्तन ल्याउनेछ भन्नेमा आशा पलाएको छ।
प्रदेशहरुको विद्युत पहुँचको तथ्याङ्क केलाउँदा प्रदेश १ का ८६.९५ प्रतिशत पालिका विद्युतको पहुँचमा पुगिसकेको देखिन्छ। त्यस्तै, वाग्मती प्रदेशका ९५.९१ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशका ९५.६८ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशका ९४.९१ प्रतिशत पालिकाहरु विद्युतको पहुँचमा पुगिसकेका छन्। विद्युत उत्पादन क्षमताका आधारमा प्रदेश १ सबै भन्दा अगाडि (३१.२ प्रतिशत) रहे पनि विद्युत पहुँचका आधारमा केही पछाडि छ। प्रदेश १ का केही पालिकासम्म अझै विद्युत नपुग्नुलाई यसको कारकका रुपमा लिन सकिन्छ। ताप्लेजुङ जिल्लाको फाक्थाङ्लुङ गाउँपालिका, संखुवासभा जिल्लाको बोटखोला गाउँपालिका, भोजपुर जिल्लाको आमचोक, साल्पासिलिचो गाउँपालिका, सोलुखुम्बु जिल्लाको नाप्पे दुधकोशी, सोताङ, लिखु पिके, खुम्बु पासाङ ल्हामु गाउँपालिकामा अझै विद्युतको पहुँच पुगेको देखिँदैन। यी बाहेक सोलुखुम्बु जिल्लाकै थुलुङ दूधकोशी (३%), सोलुदुधकुण्ड (८.१८%), माहाकुलुङ (१.४३%), ओखलढुंगा जिल्लाको खिंजी देम्बा (१.३८%) गाउँपालिकामा न्यून मात्रामा पुगेको विद्युत पहुँचले प्रदेश १ को विद्युत पहुँच प्रतिशत अन्य प्रदेशहरु भन्दा कम देखिएको छ।
विद्युत उत्पादन क्षमताका आधारमा चौथो नम्बरमा रहेको छ वाग्मती प्रदेश (१४.६%)। प्रदेशको काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला खानीखोला गाउँपालिका विद्युत पहुँचबाट टाढा रहेको एकमात्र पालिका हो। काभ्रेकै महाभारत गाउँपालिकामा ४.८१% घरधुरीमा मात्रै विद्युत पुगेको छ। वाग्मती प्रदेशकै सिन्धुली जिल्लाको हरिहरपुर गढी र फिक्कल गाउँपालिकामा क्रमशः १.५४%, ३.८३% मात्रै विद्युत पहुँच देखिन्छ।
२०.७ प्रतिशत विद्युत उत्पादन क्षमता रहेको गण्डकी प्रदेशको चुमानुब्री (गोर्खा जिल्ला) र नार फू (मनाङ जिल्ला) गाउँपालिकामा अझै विद्युत पहुँचमा छैन। प्रादेशिक हिसाबमा सबैभन्दा कम विद्युत पहुँच रहेको कर्णाली प्रदेश (४३.८७%) का थुप्रै नगरपालिका र गाउँपालिका राष्ट्रिय विद्युतगृहको लाइनसँग जोडिएका छैनन्। प्रदेश सदरमुकाम समेत रहेको सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिका र चिंगाड, चौकुने गाउँपालिकामा विद्युत नपुगेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। कर्णाली प्रदेशकै कालीकोट जिल्लाका पलाटा, मुगुको मुगुम कार्मारोङ, सोरु, खत्याड गाउँपालिका, हुम्लाका सार्कीगाड, चँखेली, अदनचुली, तँगाकोट, जाजरकोट जिल्लाका त्रिवेणी मालगाड नगरपालिका, कुसे, जुनीचण्डे, बरेकोट गाउँपालिका, डोल्पा जिल्लाका डोल्पो बुद्ध, शे फोक्सुण्डो, जगडुल्ला, मुड्के चुला, कैकै, चर्का तोङसोङ गाउँपालिका, जुम्ला जिल्लाका कनकासुन्दरी, सिंजा, हिमा, गुठी चौर, पटरासी गाउँपालिकामा अझै विद्युत पहुँच पुग्न सकेको छैन।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार सुदूर पश्चिम प्रदेशका ७१.०७ प्रतिशत पालिका विद्युतको पहुँचमा छन्। प्रदेशको बाजुरा जिल्लाका बुढीनन्दा नगरपालिका, बुढीगंगा नगरपालिका, हिमाली गाउँपालिका, स्वामी कार्तिक गाउँपालिका, बझाङ जिल्लाको सिपाल, ढकारी, तुर्माखाड गाउँपालिकामा विद्युतको सुविधा पुगेको छैन। त्यस्तै, बैतडी जिल्लाको शिवनाथ विद्युत पहुँच नपुगेको गाउँपालिकामा पर्छ। बैतडीकै मेलौली नगरपालिका ३.८७ प्रतिशत, पुर्चौडी नगरपालिका १४ प्रतिशतमात्रै विद्युत पहुँच पुगेको स्थानीय निकायमा पर्दछन्।
जिल्लागत रुपमा हेर्ने हो भने ७७ जिल्लामध्ये ४३ जिल्लाका घरधुरी ९० देखि १०० प्रतिशत् विद्युतको पहुँचमा छन्। १४ जिल्लाका घरधुरी ६५ देखि ९० प्रतिशत, १० जिल्लाका घरधुरी ३५ देखि ६५ प्रतिशत विद्युत पहुँचमा र बाँकी १० जिल्ला ५ देखि ३५ प्रतिशतमात्रै विद्युत पहुँचमा रहेका छन्। विद्युत पहुँचका आधारमा कर्णाली प्रदेश सबैभन्दा पछाडि (४३.८७%) रहे पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा ९.१२ प्रतिशतले विद्युत पहुँच वृद्धि भएको देखिन्छ। त्यस्तै, कर्णालीपछि सुदूर पश्चिम प्रदेशमा पनि ६.३८ प्रतिशतले विद्युत पहुँचमा वृद्दि भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण, निजीक्षेत्र समेत गरी नेपालको राष्ट्रिय ग्रिडमा कुल जडित विद्युत उत्पादन १ हजार ४ सय ५८ मेगावाट पुगेको छ। त्यस्तै, प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत २६० किलोवाट घण्टा पुगेको छ। जलविद्युतमा पहुँच र प्रतिव्यक्ति खपतमा भएको वृद्धि देश विकासमा दिगो टेवा थपिने संकेत हुन्। दिगो विकास लक्ष २०३० ले सबैका लागि किफायती, विश्वसनीय दिगो र आधुनिक ऊर्जामा पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न जोड दिएको छ। नेपालका गाउँशहरमा बढ्दो स्वच्छ ऊर्जा पहुँचले दिगो विकासको लक्षमा पुग्ने संकेत गरेको छ। विद्युत उत्पादन र पहुँचमा तथ्याङ्कहरुले देखाएको जस्तो वृद्धि वास्तविक नै हो भने यसले जनजीवनमा थुप्रै फाइदा दिनेछ। पेट्रोलियम पदार्थको आयात र प्रयोगमा कमी ल्याउनेछ। उद्योग व्यवसायको संख्या बढ्नेछ। दिनमा मात्रै सञ्चालन हुने उद्योग व्यवसाय रात्रीकालीन रुपमा पनि सञ्चालनमा आउन सक्नेछन्। विद्युत पहुँचको व्यापकताले खाना पकाउन, बत्ती बाल्न र न्यानोका लागि प्रयोग भइरहेको दाउराको खपतमा कमी ल्याउने छ। दाउराको खपतमा कमी आउनाले वनजंगल विनाशको क्रमलाई न्यून गर्नेछ। साथै दाउरा खोज्न वन जंगल धाउनुपर्ने बालबालिका एवं महिलाहरुको समय बचत हुनेछ। दाउरा बाल्दा आउने धुँवाले स्वास्थमा ल्याउन सक्ने समस्यामा कमी आउनेछ। त्यस्तै, विद्युतको पहुँचमा भएको वृद्धिले मातृ मृत्युदर, बाल मृत्युदर, महिला सशक्तिकरण, शिक्षामा पहुँच, आर्थिक वृद्धि लगायत विविध क्षेत्रको विकासमा मद्दत गर्नेछ। जलश्रोतको धनी देशका नामले प्रचारित भएको पचासौं वर्षपछि बल्ल नेपालले जलश्रोतको सही उपयोग गर्ने मौका पाएको छ। जलश्रोतको विकास र विद्युतमा आम जनताको पहुँचले समग्र क्षेत्रको विकासमा मद्दत गर्ने हुँदा यसलाई दिगो र सर्वसुलभ बनाउन सके नेपालले आर्थिक विकासले फड्को मार्न धेरै लामो समय कुर्नु पर्नेछैन।
