काठमाडौं : पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीविरुद्ध कारबाहीको माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा निवेदन दर्ताभएको छ। ओलीविरुद्ध संक्रामक रोग ऐन, २०२० बमोजिम कारबाही गरी पाँऊ भन्दै भक्तपुरका अभिजित अधिकारी र वीरेन्द्र मडैले जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा निवेदन दर्ता गराएका हुन्।
निवेदन भक्तपुर प्रशासनमा दर्ता नम्बर ११२२ मा दर्ता भएको छ। आइतवार नै उनीहरु निवेदन लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेको भए पनि दर्ता नगरिदिएपछि फर्किएका थिए।
माघ १२ गते ओली आफू कोभिड-१९ संक्रमित हुँदाहुँदै एमालेको भातृ संगठन युवा संघले बालकोटमा आयोजना गरेको रक्तदान कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए।
‘संक्रमित हुँदाहुँदै कार्यक्रममा सहभागी भई हुलहुज्जत गरी आफूलाई कोरोनाको सामान्य संक्रमण भएको भनि भाषण गरिरहनु भएको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो’, निवेदनमा भनिएको छ, ‘यसरी आफू कोरोना संक्रमित भई जानीजानी सार्वजनिक स्थलमा गई अन्य व्यक्तिहरुसँग सम्पर्कमा आई कोरोना संक्रमण फैलाउने कार्य गरी संक्रामक रोग ऐन, २०२० विपरीत कार्य गरेकाले निज केपी शर्मा ओलीलाई कानुन बमोजिम आवश्यक कारबाही गरीपाँऊ।’
निवेदनसँगै कोरोना संक्रमित ओलीको उपस्थिति र उल्लेखित भाषणको बारेमा विभिन्न पत्रपत्रिका एवं सञ्चारमाध्यममा समेत सम्प्रेषण भएका समाचार तथा तश्विरहरु समावेश गरी पेश गरिएको निवेदक अधिकारीले जानकारी दिए।
निवेदनमा ओलीको उक्त उपस्थिति र भाषणले समाजमा कोरोना संक्रमण फैलाउनुका साथै आम जनमानसमा कोरोनाको कहर सामान्य रुघा खोकी मात्र भएको भ्रमित अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने भएकोले आवश्यक कारबाही नभएमा अरु कोरोना संक्रमितहरुले समेत कुनै मापदण्ड पालना नगरी आफूलाई आइसोलेट नगरी समाजमा अझ संक्रमण बढाउन सक्ने देखिएको उल्लेख छ। निवेदनमा ओलीलाई विधिको शासनलाई अनुशरण गर्दै संक्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा ३ बमोजिम कारबाही गर्न माग गरिएको छ।
संक्रामक ऐन नियन्त्रण ऐन २०२० को दफा ३ मा सजायसम्बन्धि व्यवस्था रहेको छ। दफा ३ को उपदफा १ मा ऐन अनुसार दिइएको आदेशलाई अपहेलना गर्ने व्यक्ति उपर १ महिना सम्म कैद वा १०० रुपैयाँ जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ। त्यस्तै, उपदफा २ मा ऐन अन्तर्गत अधिकृत व्यक्तिहरुलाई काममा बाधा पुर्याउनेलाई ६ महिनासम्म कैद वा ६०० जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ। ऐनले कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको छ।
यता, ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको र अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता दिएको कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश २०७८ को दफा १९ मा भने कसैले अध्यादेश बमोजिम जारी गरेको मापदण्डको पालना नगरेमा ६ महिना कैद वा तीन लाख रुपैयाँ जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ।
त्यस्तै, अध्यादेश बमोजिम काम गर्न बाधा अवरोध गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा पाँच लाखसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ। अध्यादेशले कारबाही गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको छ।
दफा १९ वमोजिमको कसुरसम्बन्धि मुद्दा नेपाल सरकार बादी मुद्दा हुने र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को अनुसुची १ मा परेको मानिने उल्लेख छ। अध्यादेशको दफा २१ मा अध्यादेश बमोजिमको आदेश उल्लंघन गरेमा प्रजिअले तत्काल सो व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँ र संस्थालाई पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना तिराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यस आधारमा पनि ओलीलाई तत्काल एक लाख जरिबाना र युवा संघलाई पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना तिराउन सक्ने एक अधिवक्ताले जानकारी दिए।
‘कानुन बमोजिम जाने हो भने उनलाई तत्काल नै जरिबाना तिराउन सक्ने व्यवस्था छ। तर, कसले तिराउने हिम्मत गर्छ ओलीलाई। उनी आफूलाई देवत्वकरण गर्दै हिँडिरहेको खुला साँढे जस्तै देखिन्छन्’, ती अधिवक्ताले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने, ‘अध्यादेशले सरकार वादी मुद्दा हुने भने पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई सरकारले मुद्दा चलाउने अवस्था पनि अहिले छैन।’
जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरले माघ १० गते जारी गरेको आदेशमा माघ ७ गते देखि लागू हुने गरी आम सभा, जुलुस, सभा, भेलालगायतका भिडभाड हुने कार्यक्रममा रोक लगाएको थियो। त्यो आदेशमा कोभिड-१९ को संक्रमणको लक्षण देखिएमा मात्र पनि क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने आदेश दिएको छ। तर, ओली कार्यक्रममा सहभागी भएकै दिन उनको पार्टी एमालेले वक्तव्य जारी गर्दै उनलाई कोभिड-१९ को संक्रमण रहेको र स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको जनाएको थियो।
सो आदेशमा अवज्ञा गर्नेलाई संक्रामक रोग ऐन २०२० र स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ वमोजिम कारबाही र सजाय हुने उल्लेख छ।
उनले संक्रामक रोग ऐन, कोभिड-१९ नियन्त्रणसम्बन्धि आफैले जारी गरेको अध्यादेशका साथसाथै मुलुकी अपराध संहिता पनि उल्लंघन गरेका छन्।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १०४ मा सङ्क्रामक रोग फैलाउन नहुने व्यवस्था छ। सो दफाको उपदफा (१) मा भनिएको छ, ‘कसैले कसैको ज्यानलाई खतरा पुर्याउन सक्ने कुनै किसिमको सङ्क्रामक रोग फैलाउने वा फैलिन सक्ने कुनै काम गर्न हुँदैन।’ यस्तै सो ऐन अनुसार नियतपूर्वक वा जानीजानी संक्रामक रोग फैलाउनेलाई १० वर्षसम्म कैद र १ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था पनि छ।
यस्तै, मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १०४ को उपदफा (२) मा भनिएको छ, ‘उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई नियतपूर्वक वा जानीजानी गरेको भए दश वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना, लापरबाहीपूर्वक गरेको भए पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना र हेलचेक्य्राईँपूर्वक गरेको भए तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ।’
