सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशसभाको बैठकको अवरोध खुलाउने गरी सहमति भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले निरन्तर अवरोध गर्दै आएको संसद् बैठक खुलाउन सात बुँदे सहमति भएको हो।
मंगलवार संसद् सचिवालयमा सभामुख राजबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको सर्वदलीय बैठकमा मुख्यगरी सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी दलबीच सहमति भएको हो।
मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाही, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल, उपसभामुख पुष्पा घर्ती, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का संसदीय दलका नेता महेन्द्र बहादुर शाही र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का संसदीय दलका नेता चन्द्रबहादुर शाहीबीच सो सहमति भएको हो।
सहमतिको पहिलो बुँदामा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट टुक्रे योजना भएकाले जनतामा नकारात्मक प्रभाव पर्नुका साथै कार्यान्वयनमा नहुने र ठोस् उपलब्धि नदेखिने भएकाले सरकारले ल्याएको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री जिविकोपार्जन कार्यक्रम, पूर्वाधार विकास कार्यक्रमबाहेक १५ लाखभन्दा कम रकम विनियोजन गरिएका योजनाहरु कार्यान्वयन नगर्ने र आगामी दिनमा उक्त मापदण्डअनुसार योजना तर्जुमा गर्ने कुरा उल्लेख छ।
त्यस्तै, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा विगतको कार्यविधि रहेको स्थानीय तहको भूमिका र प्रदेशसभा सदस्यको भूमिकालाई यथावत कायम गरी कार्यविधि सुधार गर्ने र यस वर्षको योजनाको कार्यान्वयनको लागि वडा समितिले सिफारिस गरेका उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गर्ने पनि सहमति भएको छ।
पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा गतवर्ष नै दायित्व सिर्जना भइसकेका योजनाहरुको बजेट अलग व्यवस्था गर्ने, निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्थाअनुरुप प्रदेशमा निर्वाचित सदस्य संख्या पाँच स्थानमा रिक्त रहेको स्थानमा जिल्लाको कार्यक्रम प्रमुख प्रतिपक्ष दलको सल्लाह र सहमतिमा अगाडि बढाउने सहमति भएको हो।
त्यसैगरी, विगतमा शुरु भएका र हाल बजेट नभएका योजनाहरु, सरकारी दायित्व सिर्जना भइसकेको तर बजेट नभएका योजनाहरु, काम सम्पन्न भएका तर बजेट अभावका कारण भुक्तानी हुन नसकेका योजनाहरुको पहिचान गरी प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सल्लाह र सहमतिमा आवश्यक बजेटको विनियोजन गर्ने, विनियोजन विधेयकको वर्तमान व्यवस्थाअनुसार चैत महिनाअगाडि रकम रकमान्तर गर्ने व्यवस्था नभएकाले प्रदेशसभाले आवश्यक निर्णय गर्न समेत अनुरोध गर्ने सहमति भएको छ।
