जनकपुरधाम: मधेश प्रदेशको प्रदेशसभा स्थापना भएको ४ वर्ष पूरा गरेको छ। ४ वर्षअगाडि माघ २१ गते मधेश प्रदेशको पहिलो प्रदेशसभा बैठक बसेको थियो।
सुरुमा दिनमा मधेश प्रदेशको प्रदेशसभामा तीव्र गतिमा कानुन निर्माण भएका थिए। तर, त्यो गति पछिल्लो समयमा विभिन्न विवादहरुका कारण सुस्त भएको छ।
पछिल्लो समय सत्ताधारी दल नै विभाजित भएपछि प्रदेशसभा समेत प्रभावित हुन पुग्यो। फलस्वरुप लामो समयसम्म सभाको बैठक नै बस्न सकेन।
नाम र राजधानीसहित ४२ कानुन उपलब्धि
प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मले मधेश प्रदेशकै कारण मुलुकमा संघीयता आएको दावी गर्दै आइरहेका छन्। जबकि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरुको कार्यकाल उत्तरार्द्धतिर आइरहँदा समेत नाम र राजधानी तोकिएको थिएन।
दलहरुको आ-आफ्नै अडानका कारण प्रदेशको नामाकरण र राजधानीको निर्क्यौल लाग्न सकेको थिएन। तर, जनस्तरबाट सभा र सदस्यहरुको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठ्न थालेपछि दलहरुको आ-आफ्नो अडानका बीच माघ ३ गते मतदान प्रक्रियाबाट प्रदेशको नाम मधेश प्रदेश र स्थायी राजधानी जनकपुरधाम तोकिएको हो।
हुन त प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्न त्यसअघि प्रयास नभएको होइन। तर, सफल हुन सकेन।
प्रदेशको नाम र राजधानी सम्बन्धको प्रस्ताव २०७६ साल भदौ ५ गतेसम्म दर्ता गराउन सचिवालयले सूचना जारी गरेको थियो। सत्तापक्ष र विपक्षीले आ-आफ्ना प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।
प्रस्तावमा २०७६ चैत ४ गते मतदान हुँदा दुई तिहाइ नपुगेपछि नाम र राजधानी जुर्न सकेन।
अहिले प्रदेशले नाम र राजधानी पाउँदा ठूलो उपलब्धि मात्र नभइ संघीयताकै जितको रुपमा परिभाषित गरिएको छ। ४ वर्षको अवधिको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिको रुपमा लिइएको छ।
पहिलो वर्षमा १६ वटा कानुन निर्माण गरेको प्रदेशसभाले दोस्रो वर्षमा थप ७ वटा कानुन निर्माण गरेको थियो। तेस्रो वर्षमा १५ वटा कानुन पारित गरेको थियो। चालु वर्षमा प्रदेशसभाले जम्मा ५ वटा कानुन मात्रै पारित गर्न सक्यो।
कानुन कार्यान्वयनमा अड्चन
प्रदेशसभाले ४ वर्षको अवधिमा दर्जनौँ कानुन निर्माण गरे पनि कार्यान्वयन भने एकाधबाहेक कुनै पनि हुन सकेको छैन। ४२ वटा विधेयक पारित भएर सबै विधेयकहरु प्रमाणीकरण समेत भइसकेका छन्।
यद्यपि, आर्थिकबाहेकका अन्य ऐन कार्यान्वयनको अवस्था भने निराशाजनक छ।
प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरत साहले प्रदेश सरकार प्रदेशसभाबाट निर्मित कानुन कार्यान्वयनका लागि गम्भीर रहेको दाबी गर्छन्।
उनले निर्माण भएका कानुनको लाभ प्रदेशका जनताले चाँडै लिन पाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे। यद्यपि, संघ सरकारसँग सम्बन्धित कतिपय कानुन कार्यान्वयनमा नआउनुमा संघ जिम्मेवार रहेको साहले बताए।
‘संघ सरकार नै प्रदेशको कतिपय कानुन कार्यान्वयन हुन नदिनका लागि अड्चनको रुपमा काम गरिरहेको छ’, मन्त्री साहले पहिलोपोस्टसँग भने, ‘मधेश प्रदेशको प्रदेशसभाबाट प्रहरी सम्बन्धी ऐन बनेको २ वर्षभन्दा बढी समय बितिसकेको छ, तर संघ सरकारको वैमनस्यताका कारण त्यो कानुन कार्यान्वयनमा आउने स्थिति नै छैन।’
संघ सरकारको संघीयताप्रतिको उदासीनताका कारण कानुन कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उनको भनाइ थियो। संघीय सरकारको नियत खराब रहेकै कारण बनिसकेका कानुन पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको भन्दै उनले कानुन कार्यान्वयन हुन नसकेकाले आम नागरिकले समेत अनुभूति गर्न नसकेको बताए।
एक सयभन्दा बढी कानुन बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेकोमा १/२ वटा महत्वपूर्ण कानुन अझै बनाउन बाँकी रहेको मन्त्री साहले जानकारी दिए।
हालसम्म प्रमाणीकरण भएका विधेयक
१. प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक, २०७४
२. प्रदेश-२ को विनियोजन विधेयक, २०७५
३. प्रदेशको सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
४. प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
५. मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
६. प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०७५
७. आर्थिक विधेयक, २०७५
८. प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन विधेयक, २०७५
९. प्रदेश-२ को स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
१०. प्रदेश-२ को नीति आयोगको गठन तथा कार्य सञ्चालनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
११. प्रदेश आकस्मिक कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
१२. मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाको अन्य शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
१३. प्रदेश-२ को विपद व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०७५
१४. प्रदेश-२ को प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने विधेयक, २०७५
१५. प्रदेश-२ को सार्वजनिक प्रशासनका लागि करारमा कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
१६. प्रदेश प्रहरी सेवासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
१७. प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७६
१८. आर्थिक विधेयक, २०७६
१९. प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७६
२०. विनियोजन विधेयक, २०७६
२१. प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन, २०७६
२२. प्रादेशिक सडक निर्माण, सम्भार तथा विस्तार गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६
२३. दलित सशक्तिकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६
२४. स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले पाउने सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७
२५. विनियोजन विधेयक, २०७७
२६. आर्थिक विधेयक, २०७७
२७. प्रदेश एफएम रेडियो तथा टेलिभिजन सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७
२८. गाउँ सभा र नगर सभाको कानून निर्माण प्रक्रियाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७
२९. जनलोकपाल सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७
३०. प्रदेश सञ्चारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७
३१. प्रादेशिक विद्युत् सम्बन्धी विधेयक, २०७७
३२. गाउँसभा, नगर सभा र जिल्ला सभाको कार्य सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७
३३. प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरो विधेयक, २०७७
३४. प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०७७
३५. मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७
३६. बन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७
३७. प्रदेश उद्योग व्यवस्थापनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७
३८. बालबालिकाको हक-अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७
३९. प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६
४०. प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७८
४१. प्रदेश पदक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६
४२. स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
छलफल हुन बाँकी विधेयक
१. खोप सेवा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
२. प्रदेश बालिका संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६
३. प्रदेश आवश्यक सेवा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६
समितिमा रहेका विधेयक
१. कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
२. प्रदेश सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६
३. प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् स्थापना र सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक
४. संस्था दर्ता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
५. प्रदेश प्रशासन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
६. प्रादेशिक सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन विधेयक, २०७५
७. प्रदेश-२ को प्रदेशसभा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
८. मदरसा शिक्षा बोर्ड गठन सम्बन्धी विधेयक, २०७५
९. प्रदेश-२ को जाँचबुझ आयोगको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६
