सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकार र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयविरुद्ध परेको रिटमा उच्च अदालत सुर्खेतले लिखित जवाफ माग गरेको छ। संवैधानिक व्यवस्थालाई लत्याएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयको तर्फबाट टीका विष्टले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै उच्चले विपक्षीलाई जवाफ पेश गर्न आदेश जारी गरेको हो।
कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश शेषराज सिवाकोटीको एकल इजलासले निवेदकको माग बमोजिम आदेश गर्नु नपर्ने कारण, आधार प्रमाण भए मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत १५ दिनभित्र विपक्षीलाई लिखित रुपमा जवाफ पेश गर्न आदेश गरेको हो।
यस्तै, अदालतले दुवै पक्षलाई अन्तरिम आदेश छलफलका लागि बोलाएको छ। निवेदकले अन्तरिम आदेश समेत माग गरेकोले फागुन १० गते दुवै पक्षलाई बोलाइएको हो। छलफलपश्चात मात्रै अदालत निर्णयमा पुग्ने आदेशमा उल्लेख छ।
संविधानको समावेशी सिद्धान्तविपरीत मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको भन्दै प्रदेश सरकारविरुद्ध रिट दिइएको थियो। रिटमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले गरेको निर्णय बदर गर्न, नवनियुक्त पाँच मन्त्रीहरुलाई कामकाज गर्न नदिन, समावेशी सिद्धान्तका आधारमा महिला र दलितको प्रतिनिधित्व हुने गरी पुनः मन्त्रिपरिषद्को गठन तथा विस्तार गर्न माग गरिएको छ।
संविधानको धारा १६८ (९) मा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रदेशसभामा रहेका सदस्य संख्याको २० प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
तर, गएको आइतवार मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाहीले हिमबहादुर शाही, यज्ञबहादुर विसी, पदमबहादुर रोकाया, गणेश प्रसाद सिंह र छिरीङ डम्डुल लामालाई मन्त्री नियुक्त गरी मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका थिए।
यसअघि पनि मुख्यमन्त्री शाहीले विन्दमान विष्ट र चन्द्रबहादुर शाहीलाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए।
