जनकपुरधाम : मधेश प्रदेश सरकारले चार वर्ष पूरा गरेको छ। चौथो वर्ष पूरा गरेको अवसरमा आफ्नो सरकारको उपलब्धी सार्वजनिक गर्दै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले ४ वर्षे कार्यकाल सफल भएको दाबी गरेका छन्।
२०७४ साल फागुन ३ गते प्रदेश सरकारको गठन भएको थियो। सुरुका दिनमा प्रदेशमा तीव्र गतिमा कानुन निर्माणका कार्य भए पनि त्यतिखेरको रफ्तार भने अनेक विवादका कारण कायम रहन सकेन।
सरकारको पहिलो वर्ष सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको ‘वाक युद्ध’मै बित्यो। प्रदेश सरकारले पहिलो वर्ष कार्यालय व्यवस्थापन, मन्त्रिपरिषद् विस्तार लगायतका काममै बितायो।
दोस्रो वर्ष उपभोक्ता समितिको भुक्तानी विवादको असर सरकारमा देखिएको थियो। तेस्रो वर्षमा उपभोक्ता समितिको भुक्तानीका लागि बजेटमै रकम छुट्याएर विवाद समाधान गरिएको थियो। चौथो वर्ष पुग्नै लाग्दा मधेश प्रदेश सरकारको सत्ताधारी दल नै विभाजित हुन पुग्यो।
प्रदेशको नामकरण र स्थायी राजधानी तोक्न दबाब बढ्न थालेपछि केही दिन अगाडि मात्रै प्रदेश सभाबाट प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी तोकिएको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार प्रदेशका सबै मन्त्रालयहरु, आयोग, बोर्ड, प्रतिष्ठान, काउन्सिल लगायतका निकाय तथा कार्यालय मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममा नै रहेका छन्। मधेश प्रदेशमा सुरुदेखि नै मुख्यमन्त्रीमा लालबाबु राउत छन्। तर, प्रदेशमा मन्त्री भने पटकपटक फेरिरहे। २०७४ साल फागुन १६, २०७५ साल श्रावण ९ र २०७८ साल माघ २३ गते गरी मधेश प्रदेश सरकार तीन पटक पुनर्गठन भयो।
प्रदेशमा पनि केन्द्रीय राजनीतिको प्रत्यक्ष प्रभाव परे पनि अन्य प्रदेशमा झै मुख्यमन्त्री फेरिने क्रम भने मधेशमा छिरेन। प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री राउतको सबैभन्दा ठूलो सफलता नै यही - टिक्न सकिरहनु।
मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले विगत चार वर्षमा प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिको रक्षा, सुदृढिकरण र विकास गर्दै आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रुपान्तरणका महत्वपूर्ण योजना लागू गरेको दावी गरेका छन्। बेटी पढाउ, बेटी बचाउ अभियान, शहीदको सम्मान, किसानको ऋणको ब्याज भुक्तानी प्रयोजनको लागि अनुदान, ६४ निर्वाचन क्षेत्रमा सडक कालोपत्रे, तीन वटा विश्वविद्यालयको स्थापना, आधुनिक प्रदेश ल्याबको स्थापना लगायतका कार्य पूरा गरेको उनको दावी छ। प्रदेशका जनताको सर्वोत्तम हित, समुन्नति र सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने कार्यलाई मधेश प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखी कार्यसम्पादन गरिरहेको उनले दाबी गरेका छन्।
‘संघीय निजामति सेवा ऐन बन्न नसकेको अवस्थामा पनि मधेश प्रदेशले प्रदेश निजामति सेवा ऐन बनाएर संघीय सरकार र बाँकी ६ वटै प्रदेश सरकारलाई निजामति सेवा ऐन बनाउन मार्गदर्शन गर्न सफल भएको छ,' उनले भने, ‘प्रदेश निजामति सेवा नियमावली तथा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी प्रदेश मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका कार्यालयको संगठन संरचना तथा जनशक्तिको दरवन्दीलाई अन्तिम स्वरुप प्रदान गर्ने गरी कार्य समेत भइरहेको छ।’
राजनीतिक उपलब्धिको रक्षा, सुदृढीकरण र विकास गर्दै आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रुपान्तरणका माध्यमबाट प्रदेशका जनताको सर्वोत्तम हित र समुन्नति प्रत्याभूत गर्ने कार्यलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए पनि व्यवहारमा भने उल्टो देखिएको आरोप लाग्दै आएको छ।
नाम र राजधानी पाउनु ठूलो उपलब्धी
मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले ४ वर्षको मुख्य उपलब्धी प्रदेशको नाम र राजधानी तय गर्नु रहेको दाबी गरे।
उनले मधेश प्रदेशको सदनमा कहिल्यै कुर्सी तोडफोड, गालीगलौज नभएको दाबी गर्दै पछिल्लो चार वर्षमा आफूले समझदारी देखाउँदै नियमपूर्वक सरकार चलाएको बताए।
‘कसैलाई विश्वास थिएन कि यसपटक पनि नाम र राजधानीको टुंगो लाग्छ,' उनले भने, 'तर, हामीले नाम र राजधानी पायौँ। यसपटक सबै दलले अग्रसरता लिएपछि नाम र राजधानीको टुंगो लाग्यो।’
४ वर्षको अवधिमा प्रदेश सभाबाट ४४ वटा विधेयक पास भएर प्रमाणीकरण भई ऐन बनिसकेको उनले जानकारी दिए। पहिलो वर्षमा २७ वटा विधेयक दर्ता भएकोमा १६ वटा पास भएर कानुन बनेको थियो भने दोस्रो वर्षमा १९ विधेयक दर्ता भएर ७ वटा पास भई कानुन बनेको थियो। तेस्रो वर्षमा भने ७ वटा विधेयक दर्ता र १५ वटा पास भई कानुन बनेको थियो। चौथो वर्षमा ५ वटा विधेयकमात्र प्रमाणीकरण भई ऐन बनेको छ।
ती वाचा जुन भएनन् पूरा
१. विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा : प्रदेशका ८ जिल्लामा विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा गरिने। त्यसमा विद्युत, सडक, सुरक्षा, पानी लगायतको आपूर्ति सहज बनाइने।
२. प्रदेश स्तरीय लगानी बोर्ड : प्रदेशलाई लगानीमैत्रीको रुपमा विकास तथा लगानीकर्ताहरुलाई प्रोत्साहन गर्न लगानी बोर्डको स्थापना गर्ने।
३. लगानीकर्तालाई जग्गा उपलब्ध : प्रदेशमा लगानीको वातावरण सहज बनाउन लगानीकर्ताहरुलाई सहज रुपमा जग्गा उपलब्ध गराउने।
४. प्रदेशलाई अर्ग्यानिक माछा जोन बनाउने : प्रदेशलाई माछा उत्पादनमा विशिष्टिकरण गर्दै अर्ग्यानिक माछा जोनको रुपमा विकास गर्ने।
५. सहुलियत दरमा कृषि उपकरण : कृषि क्षेत्रको विकास तथा आधुनिकीकरण गर्न किसानलाई सहुलियत दरमा कृषि उपकरण उपलब्ध गराइने।
६. चकलाबन्दी : भूमि उपयोगिताका लागि जग्गाको चकलाबन्दी गरी सामूहिक तथा सहकारी खेतीको परम्परा विकास गर्ने।
७. सहुलियत दरमा ऋण : वैदेशिक रोजगार तथा बेरोजगार युवाहरुलाई रोजगार प्रदान गर्न विभिन्न बैंकसँग समन्वय गरी सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराइने।
८. सामूहिक पशुपालन : बेरोजगार युवालाई रोजगार दिन सामूहिक पशुपालनको अवधारणा ल्याइने सो अन्तर्गत पशुपालनका लागि न्यूनतम ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध तथा बीमा व्यवस्था गर्ने।
९. चुरे संरक्षण नीति : विनाश हुँदै गएको चुरे संरक्षणका लागि अन्तर-प्रदेशीय सहयोग र समन्वयमा चुरे संरक्षण नीति ल्याइने।
१०. कृषिमा आधारित साना उद्योग स्थापना : वैदेशिक रोजगारमा रहेका युवालाई स्वदेशमा रोजगार उपलब्ध गराउन सीप तालिमसहित डेरी, टमाटर क्याचेप, तरकारी प्रशोधन, जुस प्रशोधन लगायतका साना उद्योग स्थापना गरिने।
११. स्मार्ट सिटी : प्रदेशका ८ वटै जिल्लामा मुख्य शहरहरुको पहिचान गरी आधुनिकीकरण गर्न तिनीहरुलाई स्मार्ट सिटीको विकास गर्ने।
१२. भू–संरक्षण नीति : प्रदेश भित्रका मठ मन्दिर, पौवा पाटी, गुठी र अन्य सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण जग्गा संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि भू संरक्षण नीति ल्याइने।
१३. प्रदेश सार्वजनिक खरीद ऐन : प्रदेशमा खरीद प्रक्रियालाई पारदर्शी र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि छुट्टै प्रदेश सार्वजनिक खरीद ऐन बनाइने।
१४. सह–अस्तित्व नीति : स्थानीय तथा संघ सरकारसँग समन्वय, सहकार्यमा कार्य गर्न सह–अस्तित्वको नीति ल्याइने।
१५. मुख्यमन्त्री सडक योजना : प्रदेश भित्र सडक विकास एवम् विस्तारका लागि मुख्यमन्त्री मातहत रहने गरी मुख्यमन्त्री सडक योजना कार्यक्रम संचालन गरिने।
१६. महिला सुरक्षा डेस्क : हिंसा पीडित महिलाको गुनासो सुन्न र तिनीहरुको समस्या समाधान गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा महिला सुरक्षा डेस्क स्थापना गरिने।
१७. परिणाममुखी कार्यक्रम : जनताले प्रत्यक्ष रुपमा प्रभाव हुने गरी परिणाममुखी कार्यक्रमहरु संचालन गरिने।
१८. शहरहरुमा खुल्ला पार्क : स्मार्ट सिटी अन्तर्गत शहरहरूको सडक पेटीमा वृक्षारोपण र खुल्ला पार्क निर्माण गरिने।
१९. उद्योग स्थापना : प्रदेशको प्रत्येक जिल्लामा साना तथा मझौला उद्योग स्थापनाका लागि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता भित्र्याउने।
२०. प्रदेश बन्दमुक्त घोषणा : आर्थिक क्षेत्रलाई बन्द, हड्ताल, चक्काजाम, अवरोधमुक्त बनाउन आवश्यक नीति ल्याउने र प्रदेशलाई बन्द मुक्त घोषणा गरिने।
२१. ५० हजारलाई रोजगार : सीप कार्यक्रम अन्तर्गत बेरोजगार तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका लागि आवश्यक सिप दिई ५० हजार युवालाई रोजगार दिइने।
२२. खाद्यान्न सुरक्षाको प्रत्याभूति : दलहन, तेलहन, तरकारी, दुध, माछा लगायतका उत्पादन, पैठारी र भण्डारणमा प्रोत्साहन गर्न खाद्यान्न सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न कानून तथा रकमको व्यवस्था गर्ने।
२३. सरुवा रोग नियन्त्रण अस्पताल निर्माण : सरुवा रोग नियन्त्रणका लागि प्रदेशको बारा र महोत्तरीमा प्रादेशिक सरुवा नियन्त्रण अस्पतालको स्थापना गर्ने। अध्ययनबाहेक काम अघि बढाइएको छैन।
२४. घुम्ती स्वास्थ्य व्यवस्था : शल्यक्रिया सहितको सम्पूर्ण उपचार व्यवस्था सहितको घुम्ति स्वास्थ्य सेवा परिचालन गरिने। योजना अघि बढाइएको छैन।
२५. साक्षर प्रदेश घोषणा : प्रदेशभित्रका रहेका घरपरिवारहरूको तथ्यांक संकलन गरी निरक्षर व्यक्ति लक्षित गरी शिक्षा कार्यक्रम तथा अनौपचारिक साक्षर कार्यक्रम संचालन गरी प्रदेशलाई साक्षर प्रदेशको रुपमा घोषणा गर्ने।
२६. मुख्यमन्त्री किसान उत्थान कार्यक्रम : कृषि क्षेत्रको विकास तथा किसानहरुलाई कृषितर्फ आकर्षित गर्न मुख्यमन्त्री किसान उत्थान कार्यक्रम संचालन गरिने।
२७. हेल्लो ट्रयाक्टर : कृषिको आधुनिकीकरणका लागि मोबाइल एप्सबाट जानकारी प्राप्त गर्न हेल्लो ट्रयाक्टर संचालन गरिने, सो सेवामार्फत विभिन्न छुटको व्यवस्था गरिने।
२८. प्रादेशिक विकास बैंक : प्रदेशका जनताहरुको वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गरी पूँजी निर्माणमा सहयोग पुर्याउन ‘प्रदेश विकास बैंक’ स्थापना गरिने।
२९. ‘पूर्ण सुरक्षित मातृत्व प्रदेश’ बनाउने गरी परिवार नियोजन र सुरक्षित मातृत्व सम्बन्धी कार्यक्रमलाई अभियानकै रुपमा संचालन, प्रदेशमा विशिष्ठीकृत मातृशिशु अस्पतालको स्थापना तथा संचालन गर्ने।
३०. प्रादेशिक आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने
३१. कुपोषण मुक्त प्रदेश अभियान संचालन गर्ने
३२. ‘प्रदेश भाषा, कला तथा संस्कृति प्रतिष्ठान’ स्थापना: विभिन्न जातीय तथा सामुदायिक पहिचानलाई संरक्षण गर्न प्रदेशभित्रका मौलिक सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षणका लागि प्रादेशिक संग्राहलय स्थापना गर्ने।
३३ .प्रादेशिक महिला आयोग’ महिला सशक्तीकरणका लागि गठन गर्ने।
३४ . स्याटेलाइट सिटी : प्रस्तावित नौ स्याटेलाइट सिटी पोखरिया, परसौनी, सिम्रौनगढ, गौर, मलंगवा, जलेश्वर, गोलबजार, कल्याणपुर विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा कार्य प्रारम्भ गरिने।
३५. ‘एक परिवार,एक दिनको एक हजार’ : पशुपालनबाट न्यूनतम आम्दानी हुने गरि ’एक परिवार,एक दिनको एक हजार’ कार्यक्रम संचालन गर्ने।
३६. प्रदेशको आठवटै जिल्ला सदरमुकाममा प्रदेश अतिथि गृह निर्माण गर्ने।
३७ .‘प्रादेशिक महिला आयोग’ महिला सशक्तीकरणका लागि गठन ।
३८ . स्याटेलाइट सिटी : प्रस्तावित नौ स्याटेलाइट सिटी पोखरिया, परसौनी, सिम्रौनगढ, गौर, मलंगवा, जलेश्वर, गोलबजार, कल्याणपुर विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा कार्य प्रारम्भ गरिने।
३९. ‘चुरे जोगाऊ, मधेश बचाऊ’ अभियानलाई स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्रभावकारी रुपमा संचालन गरिने भनिएपछि शुरुवात हुने सकेको छैन।
४०. कोरिडोरको रुपमा विकास : दूधमति महेन्द्रनगर करिडोरलाई धार्मिक पर्यटकीय कोरिडोरको रुपमा विकास र रामायण सर्किटको विकास कार्यलाई अघि बढाइने भनिए पनि सुरुवात पनि हुन सकेको छैन।
४१. ‘एक परिवार,एक दिनको एक हजार’ : पशुपालनबाट न्यूनतम आम्दानी हुने गरि ‘एक परिवार,एक दिनको एक हजार’ कार्यक्रम संचालन गर्ने।
४२. प्रदेशको आठवटै जिल्ला सदरमुकाममा प्रदेश अतिथि गृह निर्माण गर्ने नीतिलाई निरन्तरता प्रदान गर्ने।
४३. नेपाल रेल्वेसँग जोडिने गरी ड्राइपोर्ट निर्माणका लागि थप विस्तृत अध्ययन गर्ने।
४४. प्रदेशको छुट्टै रेडियो सञ्चार स्थापना गर्ने।
जसको रह्यो सरकारमा साथ
मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व अहिले नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले गरिरहेका छन्। मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेसका नेता रामसरोज यादव, माओवादी केन्द्रका नेता भरत साह र नेकपा एसका नेताद्वय शत्रुध्न महतो एवं प्रमोद यादव सरकारको सहयात्री बनिसकेका छन्।
कांग्रेसको तर्फबाट रामसरोज यादवको नेतृत्वमा, ओमप्रकाश शर्मा र वीरेन्द्र सिंह प्रदेश सरकारको मन्त्री छन्। रामसरोज भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, ओमप्रकाश शर्मा खानेपानी तथा सिँचाइ एवं वीरेन्द्र सिंह महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुदमन्त्री छन्।
माओवादीको तर्फबाट भरत साहले आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय र रुवी कर्णले सोही मन्त्रालयको राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्। त्यस्तै, नेकपा एसको तर्फबाट शत्रुधन महतोले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण र प्रमोद यादवले कानुन, न्याय तथा प्रदेशसभा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्।
जसपाले भने मुख्यमन्त्रीसहित अर्थ, सामाजिक विकास, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी गरी चार मन्त्रालय सम्हालेको छ।
हाल यस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा राज्यमन्त्री सहित १४ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल रहेको छ।
प्रदेशसभामा लोसपा १६ सिटसहित प्रमुख प्रतिपक्षी दल बनेको छ भने ८ सिटसहित एमाले विपक्षी दलको भूमिकामा छ।
मधेश प्रदेशले भौतिक विकास र कानुन निर्माणमा खासै प्रगति गर्न सकेको छैन । सुरुको वर्षमा आर्थिक कार्यविधि, विनियोजन विधेयक, मुख्यमन्त्री तथा प्रदेशसभाका पदाधिकारीको सेवासुविधामा केन्द्रित भएको प्रदेशले कार्यसञ्चालनको लागि मात्रै ऐनहरू निर्माण गरेको देखिन्छ ।
संघीय सरकारले प्रहरी ऐन खारेज भएपछि केन्द्रसँग मधेश प्रदेशको विवाद भएको थियो । महत्वपूर्ण ऐन निर्माणमा अन्यको तुलनामा केही सक्रिय देखिए पनि भ्रष्टाचारसहित केही कुराहरूले भने मधेश प्रदेश सरकार बदनाम भएको छ।
