जनकपुरधाम : आगामी वैशाख ३० गतेका लागि स्थानीय तहको चुनाव घोषणा भएको छ। राजनीतिक दलसहित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु समेत चुनावी गतिविधिमा होमिसकेका छन्।
तर, स्थानीय तहको पहिलो कार्यकाल सकिनै लाग्दासम्म केही स्थानीय तहले यस वर्षको बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। स्थानीय तह सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ को उपदफा १ अनुसार स्थानीय तहले कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई प्रत्येक असार १० गते सभामा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
दफा ६ अनुसार असार मसान्तभित्र प्रत्येक आर्थिक वर्षको बजेट पारित गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर, केही स्थानीय तहले अझैसम्म बजेट ल्याउन सकेका छैनन्।
राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिबीचको आन्तरिक किचलो, जनप्रतिनिधिहरुको गैरजिम्मेवारीपन, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको द्वन्द्व, बजेट निर्माणमा दक्षताको अभाव लगायतका कारणले बजेट समयमै ल्याउन नसकेको नेपाल नगरपालिका संघको भनाइ छ।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को आधा वर्ष बितिसक्दा पनि यो आर्थिक वर्षमा १३ वटा स्थानीय तहहरुले बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। वाग्मतीको एक र मधेस प्रदेशका १२ वटा स्थानीय तहले यो आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएका छैनन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार वाग्मती प्रदेशको रामेछाप जिल्लाको लिखु तामाकोशी गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन नसकेको हो।
त्यस्तै, मधेस प्रदेश अन्तर्गत छिन्नमस्ता गाउँपालिका (सप्तरी), औरही गाउँपालिका (सिरहा), नरहा गाउँपालिका (सिरहा), धनौजी गाउँपालिका (धनुषा), गरुडा नगरपालिका (रौतहट), देवाही गोनाही नगरपालिका (रौतहट), फतुवाबिजयपुर नगरपालिका (रौतहट), बौधीमाई नगरपालिका (रौतहट), बृन्दावन नगरपालिका (रौतहट), सिम्रौनगढ नगरपालिका (बारा), विश्रामपुर गाउँपालिका (बारा), पोखरिया नगरपालिका (पर्सा)ले अझै बजेट ल्याउन सकेका छैनन्।
यस्तै, अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा मधेस प्रदेशको छिन्नमस्ता गाउँपालिका (सप्तरी), राजदेवी नगरपालिका (रौतहट), बौधीमाई नगरपालिका (रौतहट), जगरनाथपुर गाउँपालिका (पर्सा)ले दुई वर्ष अगाडि बजेट ल्याउन सकेको थिएन।
सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिकाले दुई वर्षदेखि बजेट ल्याउन सकेको छैन। गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष उषाकुमारी मण्डल जनप्रतिनिधिबीचको आपसी टकरावका कारण दुई वर्षदेखि बजेट आउन नसकेको स्वीकार गर्छिन्।
अध्यक्षसहित अन्य जनप्रतिनिधिहरुका कारण बजेट रोकिएको उनको आरोप छ। यो विषयमा जिल्ला समन्वय समितिमा छलफल भएतापनि अहिलेसम्म बजेट आउन नसकेको उनले बताइन्।
‘राजनीतिक झगडाका कारण बजेट आउन सकेको छैन, अध्यक्षले मिलाएर लान नसक्दा विवाद भएको हो’, उपाध्यक्ष मण्डलले भनिन्, ‘बजेट नआउँदा विकास निर्माणको काम ठप्प छ।’
