काठमाडौं : मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन(एमसीसी), नेपाल कम्प्याक्ट अमेरिकी सहायता परियोजना संसदमा टेवल भएसँगै परराष्ट्र मन्त्रालयले एक वक्तव्य जारी गरेको छ। एमसीसी सदनमा टेवल हुनअघि चीन र अमेरिकाबीच आरोपप्रत्यारोप चलेको थियो।
परराष्ट्रले नेपालको राष्ट्रिय हित र प्राथमिकताको आधारमा एमसीसी स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ। 'नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हित र प्राथमिकताका आधारमा विकास सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय लिएको छ,' परराष्ट्र मन्त्रालयले आइतवार साँझ जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ।
मित्रराष्ट्रको सद्भाव सधैं रहने विश्वास जनाउँदै परराष्ट्रले कस्तो खालको सहायता चाहिन्छ भन्ने कुरा सार्वभौम संसदले तय गर्ने जनाएको छ। 'नेपाल र नेपाली जनताको हितमा कस्तो खालको विकास सहायता नेपाललाई चाहिन्छ भन्ने कुराको निर्क्यौल गर्ने कुराको निर्णय नेपालको सार्वभौम संसदले मात्र गर्छ,' वक्तव्यमा भनिएको छ। वक्तव्यमा चीन र अमेरिकाको नाम भने कतै तोकिएको छैन।
नेपालले स्वतन्त्र, सन्तुलित र असंलग्न विदेश नीति अवलम्बन गर्दै उल्लेख गर्दै यसैअनुसार आफ्नो राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार सार्वमौम मुलुक नेपालले विकास सहायता स्वीकार गर्ने वक्तव्यमा उल्लेख छ। नेपालको पूर्वाधार निर्माणमा वैदेशिक सहायताले महत्वपूर्ण भूमिमा उल्लेख गर्दै वक्तव्यमा थप भनिएको छ, 'छिमेकी मुलुक तथा परम्परागत रुपमा नेपालले मजबुत साझेदारी र सहकार्य गर्दै आएका संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत क्षेत्रीय र बहुपक्षीय विकास साझेदारले सामाजिक तथा आर्थिक विकासका लागि निरन्तर दिँदै आएको सहयोगप्रति नेपाल सरकार कृतज्ञ छ।'
