काठमाडौं : राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आगामी वैशाख ३० मा घोषणा भएको स्थानीय तह निर्वाचनको अनुगमन गर्ने भएको छ।
निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, भोजराज पोखरेल, नीलकण्ठ उप्रेती, पूर्वआयुक्त इला शर्मा, नागरिक समाजका डा गोपालकृष्ण शिवाकोटी, कला स्वर्णकार र राधिका रेग्मीसँग आयोगले बुधबार उक्त विषयमा छलफल गरेको छ।
मानवअधिकार आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलका अनुसार विद्यमान निर्वाचन कानूनको मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट पुनरावलोकन गरी संशोधनका लागि सुझाव दिनुपर्ने, समानुपातिक समावेशीता, लैङ्गिक समानता, मतदाता शिक्षा, अत्यधिक खर्चिलो निर्वाचनका विषयमा निर्वाचन आयोग र सरकारलाई सुझाव दिनुपर्ने विषयमा छलफल भएको थियो।
त्यस्तै निर्वाचनको निष्पक्षता र स्वच्छता, भयरहित वातावरण, निर्वाचन आचारसंहिताको पालनालगायतका विषयमा अनुगमन गर्नुपर्ने र देशबाहिर रहेका नेपालीको मतदानको अधिकारका विषयमा निर्वाचन आयोग र सरकारलाई उपयुक्त सुझाव दिनुपर्ने धारणासमेत पूर्वआयुक्तले राखेका थिए।
प्रवक्ता पोखरेलले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ तथा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६६ ले प्रत्याभूत गरेका मानव अधिकारको सुनिश्चितता आयोगले गराउने बताए। निर्वाचनपूर्व, निर्वाचन अवधि र निर्वाचनपश्चात् गरी तीन चरणमा निर्वाचनको अनुगमन गर्ने र अनुगमनबाट प्राप्त तथ्य र निष्कर्षका आधारमा निर्वाचन आयोग र नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने उनको भनाइ छ।रासस
