विराटनगर : फागुन १५ गते संसद्को हिउँदे अधिवेशनको नियमित बैठक आह्वानसँगै प्रदेश १ सरकारले आवश्यक कानुन निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्न थालेको छ।
प्रदेश सरकारको गतिविधिलाई प्रभावकारी बनाउन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले कानुन निर्माणलाई तीव्रता दिएको हो। यसै अधिवेशनमा प्रदेश सञ्चार माध्यमलाई व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०७८ ल्याइने भएको छ। उक्त विधेयकका सन्दर्भमा मन्त्रालयमा प्रारम्भिक छलफल भएको छ।
यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्रालयले प्रदेशका पत्रकार तथा बुद्धिजीवीसँग विधेयकका विषयमा छलफल गरेको थियो। नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र सञ्चार एवं सूचनाको हक संरक्षणका लागि विधेयक दर्ता गर्न लागिएको हो।
मन्त्रालयका कानुन उपसचिव गणेश नायकले वाग्मती प्रदेश सरकारको सञ्चार विधेयकका आधारमा प्रदेश नं १ ले उक्त विधेयक दर्ताको तयारी गरेको बताए। विधेयकमा ग्रामीण पत्रकारिता, लोककल्याणकारी विज्ञापन, प्रेस प्रतिनिधि कार्ड, सञ्चारकर्मीलाई लेखनवृत्ति तथा प्रोत्साहन, महिला पत्रकारको सशक्तिकरण, आदिवासी जनजातिलगायत सवाललाई समावेश गरिनुपर्नेमा सुझाव दिइएको छ।रासस
