बुटवल : प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिका देशकै उत्कृष्ट ५ गाउँपालिकामध्ये तेस्रो नम्बरमा परेको छ। आयोगले तयार पारेका १७ सूचकमा मूल्यांकन गर्दा ७६.५४ अंक प्राप्त गर्दै धुर्कोट गाउँपालिका उत्कृष्ट तीनमा र लुम्बिनी प्रदेशमा पहिलो भएको हो।
धुर्कोट गाउँपालिका अध्यक्ष भुपाल पोखरेलले स्थानीय जनता, कर्मचारी, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मीलगायत सबैको सहयोगबाट गाउँपालिका प्रदेशकै उत्कृष्ट हुन सफल भएको बताए। ‘धुर्कोटलाई नमुना गाउँपालिका बनाउने अभियानका साथ निर्वाचनका बेला गरेका प्रतिवद्धता, संविधान र ऐनले दिएका अधिकार कार्यान्वयन गर्ने क्रममा आवश्यक विधी प्रक्रिया अनुसार नीति कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्दै जाँदा यो स्थानमा पुगेका हौँ’, उनले भने।
‘यो उपलब्धिका लागि अर्थपूर्ण सहभागितासहित सहयोग, आलोचना, खबरदारी, सल्लाह सुझाव दिनुहुने सबैलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो मूल्यांकनले गाउँपालिका परिवार निकै हर्षित र उत्साहित भएका छौँ। आगामी दिनमा अझै उत्कृष्ट काम गर्ने हौसला मिलेको छ,’ अध्यक्ष पोखरेलले भने।
सम्बन्धित स्थानीय तह र निकायबाट प्राप्त तथ्यांक समेतको आधारमा आयोगले कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरेर अंक प्रदान गरेको थियो। जसमा मुुल्याङनको १७ सूचक तय गरिएका थिए। समयमै बजेट पेश गरे–नगरेको, असार मासन्तभित्र बजेट पास भए–नभएको, राजस्व बाँडफाँट गरे–नगरेको, आगामी आर्थिक बर्षको बजेटको अनुमान अर्थमन्त्रालयमा पुस मसान्तभित्र पेस गरे–नगरेको विषयमा मूल्यांकन आयोगले गरेको थियो।
त्यस्तै विद्यालयहरुमा विद्यार्थी भर्नाको अवस्था, बालबालिकाको संख्या, खोप लगाएका बालबालिकाको संख्यालगायतआन्तरिक राजस्वको लक्ष्य र संकलन, अघिल्लो आवको बजेट र खर्चको अवस्था, बेरुजु, सुत्रको प्रयोग, आवधिक योजना तय गरे–नगरेको, गर्भवती महिलाको संख्या, संस्थागत प्रसुति संख्या, शीर्षकका सूचकमा आयोगले स्थानीय तहलाई आयोगले अंक दिएको थियो।
नेपालका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा धेरै ७८.६९ अंक प्राप्त गर्दै डडेल्धुराको अजयमेरु गाउँपालिका पहिलो भएको छ। मुस्ताङको लो घेकर–दामोरकुण्ड गाउँपालिका ७७.११ अंक ल्याएर दोस्रो भएको छ। तेस्रोमा रहेको धुर्कोटले ७६.५४ अंक पाउँदा चौँथो ७६.४९ अंकका साथ कैलालीको कैलारी गाउँपालिका भएको छ। यस्तै ७६.३८ अंकका साथ कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका पाचौँ भएको छ।
यहि मूल्यांकनका आधारमा आयोगले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि संघबाट स्थानीय तहमा प्रदान हुने संघीय संचित कोषको समानीकरण अनुदानको रकम सिफारिस गर्ने छ।
