बुटवल : नेकपा (एमाले) लुम्बिनी प्रदेशसभा संसदीय दलले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको राजीनामा माग गरेको छ। बुटवलस्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको भवन ठेक्कामा सार्वजनिक भएको विवादास्पद सेटिङमा मुख्यमन्त्री केसीको संलग्नता रहेको आरोप लगाउँदै एमालेले उनको राजीनामा माग गरेको हो।
एमाले संसदीय दलले बुधवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रादेशिक अस्पतालको भवन निर्माणका लागि दुई वटा निर्माण कम्पनीलाई मात्र प्रतिस्पर्धा गराउने गरी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले स्पेसिफिकेसन तयार गरेको एमालेको आरोप छ। यसबाट राज्यलाई करिब डेढ अर्ब आर्थिक नोक्सान पुर्याउन खोजेको र मुख्यमन्त्री केसी नै प्राधिकरणका अध्यक्ष रहेकोले उनको राजीनामा माग गरिएको एमालेले बताएको छ।
एमाले संसदीय दलका उपनेता बैजनाथ चौधरीले सरकारले चाहेका निर्माण कम्पनीले मात्रै टेण्डरमा सहभागी हुन पाउने गरी स्पेसिफिकेसन तयार गर्दा नै आर्थिक मिलेमतो रहेको आशंका गरिएकोमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनन्तराम घिमिरेको राजीनामापछि उक्त मिलेमतोलाई पुष्टि गरिदिएको बताए।
‘अस्पताल भवन निर्माणका लागि सात अर्बको ठेक्कामा सेटिङ मिलाएर प्रक्रिया अघि बढाउने काममा प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्रीको संलग्नता हुनु गम्भिर कमजोरी हो,’ उपनेता चौधरीले भने।
‘नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री भई सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको बेला लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल र राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई विशेषज्ञ सेवा सहितको अस्पतालको रूपमा विकास गर्ने गरी काम अघि बढेको विदितै छ। राप्ती प्रादेशिक अस्पतालको गुरुयोजना तयार भई डीपीआरको चरणमा पुगेको र लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको गुरुयोजना तथा डीपीआर तयार भई टेण्डर प्रक्रियामा अघि बढाउने चरणमा पुगेको थियो। टेण्डरको लागि प्रक्रियागत काम अघि बढाउँदै गर्दा हामी सरकारबाट बाहिरिनुपरेको थियो,’ चौधरीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
सरकारका क्रियाकलाप निरन्तर विवादास्पद हुँदै गर्दा प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ध्रुव मजगैयाँलाई हटाएर अनन्तराम घिमिरेलाई नियुक्त गरिएपछि विवादास्पद क्रियाकलापको शृंखला शुरू भएको एमालेको आरोप छ।
‘सर्वोच्च अदालतले पुनर्बहाली गर्न आदेश दिए पनि पुनर्बहाली नगरी निरन्तर मानसिक यातना दिएपछि प्राधिकरणका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मजगैयाँ बाहिरिनुभएको थियो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
सरकारकै प्रमुख व्यक्ति अध्यक्ष रहेको प्राधिकरणबाट यति ठूलो मिलेमतो हुँदा मुख्यमन्त्री पदमा बसिरहन नैतिक रुपले नमिल्ने भन्दै तत्काल पदबाट राजीनामा दिन एमालेले माग गरेको छ।
