स्थानीय तह जनसत्ताकै विकसित रुप भएको माओवादीको दाबी, यस्तो छ प्रतिबद्धता

काठमाडौं : नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि भन्दै स्थानीय तहबाट नै घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने भएको छ। स्थानीय विशेषता अनुरुपको घोषणापत्र स्थानीय तहले नै जारी गर्ने पार्टीका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले जानकारी दिए। 

'पूर्व ताप्लेजुङ र पश्चिमको विशेषता मिल्दैन। हामीले स्थानीय तहलाई शक्तिशाली बनाउनुपर्छ भन्दै आएका छौँ। अघिल्लो पटक गाउँ गाउँमा  सिंहदरवार भन्ने नारा दियौँ,' उनले भने, 'हामीले स्थानीय तहलाई नै घोषणापत्र, प्रतिवद्धता पत्र सार्वजनिक गर्न भनेका छौँ। सोही अनुसार जारी हुन्छ।'

यद्यपि, माओवादीले पार्टीको केन्द्रीय धाराणालाई समेटेर सार्वजनिक अपिल गरेको छ। अपिलमा माओवादीलाई राष्ट्रिय स्वाधिनताको पहरेदारको रुपमा अगाडि सारिएको छ भने  स्थानीय तहलाई जनयुद्धको उपहार भएको बताएको छ।

'संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणासँगै स्थानीय तहमार्फत् जनताले घर आँगनमा राज्य र सरकारको महसुस गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। तत्कालीन सेवा सुविधाको दृष्टिले मात्र नभएर जनतालाई राज्य संचालनमा सहभागी गराउँदै उन्नत लोकतन्त्रको अभ्यास र बलबाट समाजवादको आधार तयार पार्नको निम्ति समेत स्थानीय सरकारहरुको भूमिका विशिष्ट महत्वको हुनेछ' घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

अपिलमा स्थानीय तहलाई तत्कालीन माओवादीले संचालन गरेको जनसरकारको विकसित रुप भएको दाबी समेत गरिएको छ।

'नेपाली जनक्रान्तिको सफलतापश्चात् संविधानमा व्यवस्था गरिएको स्थानीय तह जनयुद्धको क्रममा तत्कालीन ने.क.पा.(माओवादी) को नेतृत्वमा निर्माण गरिएका स्थानीय जनसत्ता र जनसरकारहरुको विकसित र परिस्कृत व्यवस्था हो' अपिलमा भनिएको छ।

यस्तै, स्थानीय तह निर्वाचनका लागि माओवादीले एक पालिका, एक विशेष उत्पादन, एक वडा एक विशेष पहिचानका लागि सात वटा विषयलाई प्राथमिकतासाथ अगाडि बढाउने प्रतिवद्धतासमेत जनाएको छ। 

यस्ता छन् प्रतिवद्धताहरु:   

(१) अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारः कृषिमा आमूल सुधार
∙ कृषिको आधुनिकीकरणसहित रुपान्तरणका लागि भूमिको उचित व्यवस्थापन, सिँचाइको उचित व्यवस्था, कृषिको यान्त्रिकीकरण र व्यावसायीकरण, साना मझौला किसानहरुको सहकारी संगठन र समूहहरुको निर्माण, ठूलो परिमाणको उत्पादनसहित मूल्य अभिवृद्धि श्रृङ्खलामा जोड दिइने छ।
∙ कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोकिने छ। हरेक पालिकामा शीत भण्डार, संकलन तथा प्रशोधन केन्द्र र कृषि बजारको व्यवस्था गरिने छ।
∙ प्रत्येक कृषि पेशाामा संलग्न किसानहरुलाई किसान परिचय–पत्र, कृषक पेन्सनको व्यवस्था गरिने छ र कृषिमा आमूल रुपान्तरणको लागि सहुलियत ऋण र अनुदान, व्यवसायिक तालिम, प्रविधि र प्राविधिक जनशक्ति र बजारीकरणमा आवश्यक सहुलियतको व्यवस्था गरिने छ।

(२) उद्यमशीलताको विकास-रोजगारीको विस्तार
कृषि, वन, खनिज पर्यटनलगायतको क्षेत्रसँग सम्बन्धित स्रोत साधनको उचित सदुपयोग गर्दै साना–मझौला उद्यम व्यवसायद्वारा रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गरिने छ। यसका लागि
▪ टोल–टोलमा सहकारी–घरघरमा रोजगारीको व्यवस्था गरिने छ।
▪ एक टोल एक उद्यम– एक टोल एक उत्पादन, बेरोजगारीको अन्त्य, गरिबीको निवारण कार्यक्रम लागू गरिने छ।
▪ हरेक पालिकामा बेरोजगारहरुको सूची तयार गरी बेरोजगार लक्षित उत्पादनका कार्यक्रमहरु सुरु गरिने छ।
यसको साथै सीपमूलक तालिम, परियोजना वा प्रमाण–पत्र धितो राखी सहुलियत ऋणको व्यवस्थाको लागि स्थानीय तहले सहजीकरण गर्नेछ। उत्पादन वृद्धि र बजारीकरणको निम्ति प्रोत्साहित गरिने छ।

(३) आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता
निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितताका लागि
∙ आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुनेछ।
∙ सबै नगर/गाउँ पालिकामा आधारभूत अस्पताल र सबै वडाहरुमा स्वास्थ्य केन्द्रहरुलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरिने छ।
∙ आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क बनाउन ११० वटा औषधी निःशुल्क वितरण गरिने छ।
∙ विशेषज्ञ सेवाको लागि स्थानीय तहको समेत सहभागितामा स्वास्थ्य विमा सेवाको प्रबन्ध गरिने छ।
∙ औषधीजन्य जडिबुटीहरुको प्रशोधन गरी औषधी उत्पादनमा जोड दिइने छ।

(४) निःशुल्क र गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षा
∙ विद्यालय (१२ कक्षासम्म) निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिने छ।
∙ हरेक नगर तथा गाउँ पालिकामा बहुप्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन गरिने छ। १० प्रतिशत प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गरिने छ।
∙ छोटो अवधिभर मध्यम खालको सीपमूलक तालिमको व्यवस्था गरिने छ।
∙ हिमाली भेकका सबै पालिकाहरुमा आवासीय विद्यालयको व्यवस्था (१२ कक्षासम्म) गरिने छ।
∙ दरबन्दी अनुसार शिक्षकको व्यवस्था गरिने छ।
∙ भौतिक पूर्वाधार र सूचना प्रविधिसँग जोडिने व्यवस्था मिलाइने छ।

(५) वन तथा जैविक विविधता : समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम
▪ काष्ठ, गैरकाष्ठ, जडिबुटीका आधारित उद्यमशीलताको विकासका लागि ‘समृद्धिको लागि वन’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ।
▪ हरेक पालिकामा न्यूनतम एक वटा काष्ठ, गैरकाष्ठ वा जडीबुटी प्रशोधन उद्योग स्थापना गरिने छ।
▪ ‘एक सामुदायिक वन एक उद्यम’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ।
▪ हरेक पालिकामा जलवायु परिवर्तन अनुकूलित नमूना गाउँ निर्माण गरिने छ।
▪ वन रहित स्थानीय तहहरुमा वृक्षारोपणको विशेष कार्यक्रम संचालन गरिने छ।
▪ शहरी वन कार्यक्रम लागू गरिने छ।
▪ प्रदुषण नियन्त्रण, हरियाली प्रर्वद्धन र फोहोर मैला व्यवस्थापनको लागि स्वच्छ वातावरण अभियान हरेक पालिकामा चलाइने छ।
▪ वन सम्पदालगायत प्राकृतिक श्रोत साधनमाथि समुदायको अग्राधिकारलाई सुनिश्चित गरिने छ। सामुदायिक वन उपभोक्त समूहहरुलाई थप सवलीकरण गरिने छ।

(६) भौतिक पूर्वाधार : वातावरण मैत्री पूर्वाधार, दिगो विकासको आधार !
∙ सबै पालिकाको केन्द्रसम्म कालोपत्रे सडक निर्माण गरी राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने व्यवस्था मिलाइने छ।
∙ सबै वडाका केन्द्रसम्म सबै मौसममा यातायात चल्न सक्ने सडकको निर्माण गरिने छ।
∙ सबै वडामा विद्युतीकरणको व्यवस्था मिलाइने छ।
∙ सबै वडामा सञ्चार सुविधाको विस्तार गरिने छ।
∙ नेपालको पानी जनताको लगानीको नारालाई जनस्तरसम्म कार्यक्रम बनाई लागू गरिने छ।
∙ एल.पी. ग्याँसको आयात प्रतिस्थापन गर्न र जनतामा विद्युतको उपभोग बढाउन स्थानीय सरकारद्वारा प्रत्येक घरधुरीलाई विद्युतीय चुलो निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने छ।

(७) पर्यटन तथा उद्योग : 
पर्यटनको प्रतिफल गाउँ-गाउँमा पुर्‍याउन, नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान !
▪ पर्यटकीय पदमार्गको विस्तार र पर्यापर्यटनको विकासमा जोड दिइने छ।
▪ होमस्टे लगायत पर्यटन मैत्री वस्तु उत्पादन गरी आयआर्जनमा टेवा पु¥याइने छ।
▪ पर्यटनबाट हुने आयको न्यूनतम ५० प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तहमा खर्च गर्ने व्यवस्था गरिने छ।