- नारायण ढुङ्गाना-
काठमाडौँ : काठमाडौँको न्युरोडमा भारीको खोजीमा नाम्लो बोकेर हिँड्दै गरेका ७३ वर्षीय ज्ञानबहादुर भण्डारीलाई पनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछिको दोस्रो स्थानीय तहको निर्वाचनले छोएको छ।
धादिङ गल्छी गाउँपालिकाका स्थायी बासिन्दा भण्डारी वैशाख ३० गते मतदानको दिन गाउँकै मतदान केन्द्रमा पुगेर भोट हाल्न आतुर सुनिए। त्यसका लागि उनले चाँजोपाँजो मिलाउन थालेका छन्। 'भोट हाल्न त जाने हो बाबु', छोटो कुराकानीमा उनले भने, 'आफ्नो मत दिने अधिकार त छोड्नुभएन नी। छोराले पनि भोट हाल्न आउनु भनेको उनले बताए।
यो उमेरमा पनि भण्डारीको थाप्लामा नाम्लो टुटेको छैन। उनको दैनिकी २३ वर्षदेखि यसरी नै चलिरहेको छ। उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रमा सामान ओसारपसार गर्ने दैनिक पेशा हो। आजसम्म कति पटक भोट हाल्नुभयो? जवाफमा उनले भने, 'गनेको त छैन, तर धेरैपटक भयो।' जीवनको अधिकांश समय भोट हालेको अनुभव सुनाउने भण्डारीको जोश कायमै छ। भारी बोकेर दैनिक पाँच/सात सय कमाउने भण्डारीले युवावस्थामा गाउँमा लागेको चुनाव अहिले पनि सम्झन्छन्। त्यसैको छिटाले उनलाई चुनावी माहोलमा सहभागी हुन कुतकुत्याउने गरेको छ। गाउँ जाने हुटहुटी छ। तर भारी नबोकी भोक नमर्ने भएपछि रोकिएका छन्।
मतदानको अघिल्लो दिनतिर भोट हाल्न जाने तयारीमा रहेका भण्डारी नेताहरुले केही गर्छन् कि भन्ने आश भने देखिएन। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिप्रति कत्तिको आशा छ? 'आशा त के हुनु र, गाउँमा विकास खुलाइदिए, रोजगारी दिए हुन्थ्यो,' उनको जवाफ थियो।
नेताहरुप्रति ठूलै गुनासो छ। चुनाव आउने बेलामा ढोग्दै घरघर आइपुग्छन्। चुनाव जितेर गएपछि फर्किएर हेर्दैनन्। त्यसैले नेताप्रति धेरै आशावादी पनि छैनन्। 'जो आए पनि पेटका लागि थाप्लामा नाम्लो टुट्ने त देखिएन, तर हामी जस्ता मजदुरलाई केही हेरिदिए हुन्थ्यो नी', भण्डारी भन्दैथिए , 'गर्न त गर्छु भन्छन्, चुनाव जितेर माथि गएपछि कोही फर्केर आउँदैन।'
जो जितेर गए पनि आफ्नो दुःख आफैँसँग रहने बताउने उनले थपे, 'गणतन्त्रमा पनि भारी नबोकी खान नपाइने रहेछ।' व्यवस्था राम्रो भए पनि जनताको अवस्था फेरिन नसकेकामा उनी दु:खी सुनिए।
मुलुक सङ्घीयतामा गएसँगै निर्माण भएको स्थानीय तहको संरचना एक स्थानीय सरकारका रुपमा रहेको छ। उसलाई संविधानले नै स्पष्टरुपमा कार्यादेश दिएको छ। गाउँको विकासका लागि अब केन्द्र सरकरको मुख ताकिरहनुपर्ने अबस्था छैन। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु नै त्यसका लागि काफी छन्। त्यसैले पनि स्थानीय तहको महत्व बढी छ। कोभिड–१९ महामारीका बेला स्थानीय तहले खेलेको भूमिकाको जनताले नै मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरेका छन्।
काठमडौँमा भेटिएका भण्डारी जस्तै असङ्गठित मजदुर तथा बटुवा पनि स्थानीय तहले गाउँगाउँमा सरकार पुगेको अनुभूत गर्छन्। तर त्यसभित्र भएका व्यक्तिहरुको व्यवहार, विभिन्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि नै आर्थिक तथा सामाजिक अपराधमा संलग्न हुने गरेका घटना बाहिरिँदा भने उहाँहरुप्रति जनविश्वास घटेको छ। विकासमा आएका बजेट आफ्नै मान्छे र आफैँले उपयोग गर्ने घटना पनि बाहिर आएकाले त्यस्ता गतिविधिका कारण नागरिकमा वितृष्णा कायमै छ।
काठमाडौँ महानगरपालिका–१९ की लक्ष्मी सिन्दुराकार पनि चुनावमा भोट हाल्ने तयारीमा छिन्। मतदानका दिन वैशाख ३० को प्रतीक्षामा भएकी उनलाई चुनाव खासै लाग्दैन तर भोट छुटाउन हुँदैन भन्नेमा निश्चिन्त छन्। मत खेर फाल्न हुँदैन भनेर अरुलाई समेत सन्देश दिने सिन्दुराकार पनि चुनाव जितेर जाने प्रतिनिधिहरुप्रति भने विश्वास नलाग्ने बताउँछिन्।
नेताले पहिले पनि जनताका लागि भनेर काम नगरेको र अब पनि नगर्ने जिकिर उनको छ। 'काम गरेको भए त पहिले नै गर्थे नि, चुनावको मुखमा केही गरेको जस्तो देखाउँछन् र गर्छु पनि भन्छन्, तर गर्दैनन्,' लक्ष्मीको भनाई थियो। तर सिन्दुराकारको राजनीतिक चेतना गजबको रहेछ। त्यो चेतनाले भन्छ– भोट खेर फाल्न हुन्न, आफ्नो अधिकारको सदुपयोग गर्नुपर्छ।
काठमाडौँमा बस्ने झापाको दमकका दीपेन्द्र कार्कीको भोट हाल्ने व्यग्र चाहना छ। यहाँको जागिरका कारण झापा जान नसक्ने भएकाले भोट हाल्न नपाउने गुनासो छ उनको।
'राजनीतिक अवस्था अहिले झन् बिग्रिएको छ', कसैले केही गर्लान् भन्ने आश घट्दो छ, जनतालाई केही हुने देखिएन', उनको प्रश्न थियो, 'जनतालाई राहत दिने काम के गरे र खोइ? कर बढाइरहेको छ, महँगी बढिरहेको छ, बजार भाउ छोइसक्नु छैन, गर्छन् भनेर के आश गर्नु।'
काठमाडौँको सुन्धारामा भेटिएका बाग्लुङका विश्वास मगरले भने अहिलेसम्म भोट हालेका छैनन्। अधिकांश समय विदेशमा भएकाले उनी त्यो अवसरबाट बञ्चित भए। उनले पारिवारिक समस्याका कारण बाध्यतामा विदेशिनु परेको सुनाए।
'विगतमा पनि खासै काम गरेको छैन, अब चुनिने नेताले जनताको काम छिटोछरितो रुपमा गर्नुपर्छ, गर्नका लागि म अनुरोध गर्छु', उनी भन्दैथिए, 'उनीहरुले चाहे भने गर्न सकिहाल्छन्।' उनले युवा विदेशिनेक्रम रोक्न राजनीतिक नेतृत्वलाई सुझाव दिए।
मुलुकका ७५३ स्थानीय तहको निर्वाचनमा यसपटक एक करोड, ७७ लाख ३३ हजार ७२३ मतदाता छन्। कूल १० हजार ७५६ मतदानस्थल र २१ हजार ९५५ मतदान केन्द्र तोकिएको छ। मुलुकका छ हजार ७४३ वडामा पनि सँगसँगै निर्वाचन हुन्छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार आइतबारसम्म ६३ जिल्लाका एक करोड ५४ लाख ६० हजार मतपत्र छापिसकेको छ।
सरकारले दुई हजार ९४६ अति संवेदनशील, चार हजार ४२३ संवेदनशील र तीन हजार ३८७ मतदानस्थल कम संवेदनशील भनेर वर्गीकरण गरी सोहीअनुसार सुरक्षा व्यवस्था मिलाएको छ। निर्वाचनका लागि एक लाख ७० हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। सुरक्षा अधिकारीहरुले निर्वाचन सुरक्षा मजबुद रहेकाले ढुक्कसँग मताधिकार प्रयोग गर्ने वातावरण निर्माण गरेको जनाएको छ।
आयोगले निर्वाचनका लागि २३ समूहका ७७ प्रकारका मतपत्रको डिजाइन गरेको छ। आयोगका अनुसार आइतबार र आज उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता गर्ने कार्यक्रम छ। धेरै ठउँमा दर्ता भइसकेको र कतिपय ठाउँमा आज भइरहेको छ।
वैशाख १३ गते उम्मेदवारविरुद्ध उजुरी दिने, १४ र १५ गते मनोनयनपत्र जाँच गर्ने, १५ गते नै मनोनयन भएका उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गर्ने, १६ गते उम्मेदवारको नाम फिर्ता लिने र अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने तथा १७ गते उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने कार्यतालिका रहेको निर्वाचन छ।
