- नारायण ढुङ्गाना -
काठमाडौं : स्रोतको मनपरी दोहन र पर्यावरणीय विनाश, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक घटनालगायत विभिन्न कारणले मुलुकमा विपद्जन्य घटना बढ्दो छ। तथ्याङ्क हिसाब गर्र्ने हो भने गत दुई वर्ष विपद्जन्य घटनाबाट पाँच/पाँच सय मानिसले अकालमा ज्यान गुमाएका छन्। बाढी, पहिराले ठूलो क्षति गराएको देखिएको छ।
विपद्का घटना बर्सेनि बढ्दो रहेकाले सरकारले त्यस्ता घटना न्यूनीकरण र घटना नै हुन नदिन पूर्वतयारीलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन गरी कार्य गर्दै आएको छ। विपद्जन्य घटनाप्रति संवेदनशील नहुने हो भने नेपाल अझै ठूलो जोखिममा पर्ने तथ्यले सङ्केत गरिरहेको देखिन्छ। अतिवृष्टि, अनावृष्टि यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन्।
गत वर्ष सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु र मेलम्चीमा आएको बाढी र त्यसले पुर्याएको क्षति कल्पना बाहिरको कुरा थियो। विकाससँगै विपद्लाई जोड्न सकिएन भने त्यस्ता घटना बढ्नसक्ने विपद् व्यवस्थापन विज्ञको अनुमान छ। युनिसेफले गरेको एक अध्ययनअनुसार विगत २५ वर्षमा देशका ८६ प्रतिशत भन्दाबढी घरधुरीले कुनै न कुनै प्रकारले खडेरीको सामना गर्नुपरेको छ।
जल प्रकोपका कारण हुने मृत्युका हिसाबले नेपाल दक्षिण एसियामा नै सबैभन्दा उच्च जोखिम भएको मुलुकमा पर्छ। भूकम्प र जलप्रकोपबाट बढी क्षति पुग्ने देशमध्ये नेपाल विश्वमा क्रमशः ११औँ र ३०औँ स्थानमा छ। जलवायु परिवर्तनको जोखिमका दृष्टिले नेपाल चौथोमा पर्छ। प्राप्त तथ्याङ्कमा नेपालमा ७० देखि ८० प्रतिशत जनसङ्ख्या कुनै न कुनै विपद्को जोखिममा छन्।
वार्षिक तीन लाख ३५ हजार जनसङ्ख्या प्रत्यक्ष प्रभावित हुने र तीमध्ये ५० प्रतिशत बालबालिका प्रभावित हुने गरेका छन्। त्यसैले नेपालका राजनीतिक नेतृत्वले पनि त्यसपछि गम्भीर हुँदै नीति तया योजना र कार्यक्रममा विपद् व्यवस्थापकलाई मूल मुद्दा बनाएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।
त्यसैले विपद् व्यवस्थापनमा मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलको ध्यान कत्तिको गएको छ भनेर राससले ती दलका घोषणापत्र अध्ययन गरेको छ। राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त प्रमुख छ राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा भने विपद् व्यवस्थापनलाई स्थान दिएको पाइएको छ।
के छ कांग्रेसको घोषणापत्रमा?
सत्तारुढ दल कांग्रेसको घोषणापत्रको समुन्नत नेपालको मार्गचित्र शीर्षकमा विकासको मोडेल जनतामुखी, दिगो र वातावरणमैत्री हुने कुरा उल्लेख छ।
कांग्रेसले ‘पाँच वर्षको समीक्षा’ शीर्षकको एउटा बुँदा कोरोना महामारी व्यवस्थापनमा स्थानीय निकायको भूमिका अब्बल रहेको ठहर्याएको छ। स्थानीय पूर्वाधार शीर्षकमा भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माणको सीप प्रदान गरी त्यस्ता दक्ष जनशक्तिबाट मात्र निर्माण गर्ने कुरा समावेश गरेको छ। त्यसको विपद् व्यवस्थापन उपशीर्षकमा भनिएको छ, 'भविष्यमा आइपर्ने विपद् व्यवस्थापन र पूर्वतयारीका लागि हरेक वडामा ‘विपद् कोष’को स्थापनालगायत व्यवस्थापनका लागि चाहिने उपकरण, औजार एवं दक्ष जनशक्तिसहितको ‘द्रुत सहायता कक्ष’ को स्थापना गरिनेछ।'
‘वातावरण तथा प्राकृतिक श्रोत संरक्षण’ शीर्षकमा नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्रमा स्थानीय तहले आआफ्नो क्षेत्रमा आउनसक्ने चुनौतीलाई आत्मसात् गर्दै तिनको यथोचित सम्बोधन गर्न सक्षम हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। स्थानीय तहमा भएको भूबनोट, प्राकृतिक क्षेत्र, नदी, पानी र जलाधारको अवस्था, खेतीयोग्य भूमि, सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्ष आदिले गर्दा प्रत्येक स्थानीय तह विशेष महत्वका रहेको भनिएको छ। त्यस शीर्षकअन्तर्गत विपद् जोखिम विश्लेषण र सम्बोधनको रणनीति उपशीर्षकमा केही कुरा थप गरेको छ।
अनियन्त्रित पूर्वाधार विकास, जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक प्रभाव, विषम् वर्षा, खडेरी वा सुक्खाका कारणले हुने बाढी, पहिरो, मानवबस्ती डुबान वा वन डँढेलो जस्ता विपत्तिकाबारेमा सूचना राख्ने, जनतालाई सुसूचीत गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका दिइएको छ। स्थानीय स्रोतबाट निर्माण गरेका बाटो, कुलो, पुलपुलेसा, तालतलैया जस्ता पूर्वाधारको उचित सुरक्षा, संरचनाको अभावमा जोखिमका केन्द्र बन्न गइरहेका हुनाले दिगो विकासका सिद्धान्तअनुरुप विपद् जोखिमका सम्भावित विषयलाई ध्यानमा राखेर निर्माण कार्यको सुनिश्चितता गर्ने कुरा घोषणापत्रमा छ।
यस्तै सम्भावित विपद् जोखिमको आँकलन गरी त्यसलाई सम्बोधन गर्ने स्थानीय रणनीति निर्माण गर्ने कुरा उल्लेख छ। बुँदा नम्बर ९ मा जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई सम्बोधन गर्न विविध विषयगत कुरालाई सम्बोधन गरिएको छ। त्यसका अलावा नेपाली कांग्रेसले छुट्टै ‘विपद् व्यवस्थापन’ शीर्षकमै बुँदागतरुपमा गर्नुपर्ने कार्य उल्लेख गरेको छ। जसअनुसार नेपालको भौगोलिक अवस्थिति र भूबनोटलगायतका कारणले विपद्को उच्च जोखिम प्रष्ट्याउँदै कांग्रेसले भूकम्प, पहिरो, बाढी, आगलागी, चट्याङ, हिमपहिरो, हावाहुरी, शीतलहर, सुक्खा, सवारी दुर्घटना र विभिन्न प्रकारका महामारीलगायतका ५०० भन्दाबढी विपद्का घटना घट्ने जनाएको छ।
त्यसबाट हुने भौतिक संरचना र मानवीय असर एवं क्षतिलाई व्यवस्थापन गर्ने ठूलो चुनौती रहेकाले स्थानीय तहको प्रत्यक्ष भूमिका रहने हुँदा विपद्बाट हुने क्षति कम गर्न र उत्थानशीलता वृद्धि गर्न विपद् जोखिमको पहिचान र मापन कार्यलाई संस्थागतरूपमा सुदृढीकरण गर्दै चार मुख्य सङ्कल्प गरेको छ। उसले विपद् कम गर्न पूर्वतयारी, विपद न्यूनीकरण, विपद्का समयमा राहत/उद्धार, विपद्पछि पुनर्निर्माण समावेश गरिएको छ।
एमालेले कुन कुन विषयलाई दियो महत्व?
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा(एमाले) ले पनि विपद् व्यवस्थापनलाई विषगत क्षेत्रमा केही कुरा समेट्दै ‘जलवायु अनुकूलन र विपद् व्यवस्थापन : विकास र वातावरणबीच सन्तुलन’ भन्ने छट्टै शीर्षक राखेर विपद् व्यवस्थापनलाई समेटेको छ। जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावबाट समुदायलाई सुरक्षा र पर्यावरणको संरक्षण गर्ने विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्ने, हरित विकासलाई प्रवद्र्धन गर्ने, जलवायु परिवर्तन र विपद् जोखिमका प्रतिकूल प्रभावबाट संरक्षण र अनुकूलनका लागि आवश्यक जनचेतना, क्षमता अभिवृद्धि, पूर्वसूचना र प्रविधि उपलब्ध गराउने सङ्कल्प एमालेको छ।
एमालेको घोषणापत्रमा जलवायु परिवर्तन र विपद् जोखिमबाट प्रभावित र उच्च जोखिममा रहेका समुदाय र बस्तीको संरक्षण गर्ने, बाढी, पहिरो नियन्त्रण, जलउत्पन्न जोखिम न्यूनीकरण र जलस्रोतको बहुउपयोग गर्ने, विपद् जोखिमको नक्साङ्कनका आधारमा प्राकृतिक विपद्को सामना र पूर्वतयारी गर्ने कुरा समावेश छ।
एमालेले आपत्कालीन उद्धार, राहत एवं पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाको आवश्यक तयारी गर्ने र यसका लागि बन्दोबस्तीका सामग्री तयारी अवस्थामा राख्ने, एकीकृत र सुरक्षित बस्ती विकास गर्न तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय गर्ने, विपद्बाट हुने मानवीय तथा भौतिक क्षति रोक्न भूसंरक्षण तथा पहिरो नियन्त्रणसम्बन्धी कार्य, नदी तटबन्ध तथा बाढी नियन्त्रणसम्बन्धी कार्य तर्जुमा गर्ने, भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण गर्ने, वन डढेलोबाट हुनसक्ने क्षति रोक्ने, प्रतिकारात्मक तथा उपचारात्मक कार्यक्रम तय गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
यस्तै घोषणापत्रमा समुदायमा आधारित जलवायु अनुकूलन योजना लागू गर्ने, जलवायु कोषबाट प्राप्त हुने सहायता जलवायु जोखिमयुक्त समुदायमा केन्द्रीत गर्ने, जलवायु अनुकूलनका लागि समुदायका परम्परागत सीप, ज्ञान र प्रविधिलाई उपयोग गर्ने कुरा समावेश छ। यसका अलावा वन संरक्षण र वृक्षरोपण, जमिनमा पानी पुनःभरण, वर्षाको पानी संरक्षण पोखरी निर्माण, जलाधारको विकास, वातावरणमैत्री विकास निर्माणमा जोड दिइएको छ।
अन्य विभिन्न क्षेत्रअन्तर्गत पनि विपद् व्यवस्थापनका कुरालाई समावेश गरेको पाइन्छ। जसअनुसार ‘निरोगी नेपाल स्वस्थ नेपाली’ शीर्षकको एउटा बुँदामा एमालेले महामारी, विपद् तथा अन्य स्वास्थ्य जोखिमको व्यवस्थापन गर्ने, स्वास्थ्यका लागि हानिकारक खाद्यपदार्थको नियमन, सबै खाद्यवस्तुको मापदण्ड निर्धारण र गुणस्तर अनुगमन गर्ने उल्लेख छ।
‘सहज आवागमनको आधारः दिगो यातायात पूर्वाधार’अन्तर्गत सडक निर्माण गर्दा यसको दिगोपन, लाभ र पर्यावरणीय प्रभावको अध्ययन गरी मापदण्ड पालनाको अनिवार्य व्यवस्था गर्ने, जथाभावी डोजर प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने विषयमा जोड छ।
यस्तै ‘एकीकृत बस्ती, योजनाबद्ध सहरी विकास : विकसित पालिका, सुरक्षित आवास’ शीर्षकमा विपद् पीडित आवास कार्यक्रमलाई अभियानका रुपमा सञ्चालन गर्ने, जोखिमयुक्त आवास र बस्ती निर्माणका लागि राष्ट्रिय भवन संहिता तथा बस्ती विकाससम्बन्धी मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने कुरा समावेश छ। ‘सबल राष्ट्रका लागि स्वस्थ र सिर्जनात्मक युवा’ शीर्षकमा विपद् महामारी, विकास निर्माण, सरसफाइ तथा वातावरण संरक्षण र सामाजिक चेतना अभिवद्धिका लागि हरेक पालिकामा युवा स्वयंसेवकको स्थायी संयन्त्र निर्माण गर्ने, विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणलगायत राज्यका संरचनासँग समन्वय गर्ने कुरा उल्लेख छ।
जनता समाजवादी पार्टीले समेट्यो सामान्य विषय
सत्ता गठबन्धन दल (जनता समाजवादी पार्टी)को घोषणापत्रमा विपद् व्यवस्थापनका विषय कम प्राथमिकता परेको पाइएको छ। उसको १६ पृष्ठको घोषणापत्रमा विपद् व्यवस्थापनको शीर्षक समावेश छैन।
उक्त पार्टीले ‘वातावरणसम्बन्धी नीति’ शीर्षकमा केही सामान्य कुरा समेटेको पाइन्छ। जसअनुसार भौतिक पूर्वाधार निर्माण, विकास योजना सञ्चालन तथा आर्थिक क्रियाकलाप गर्दा वातावरणीय दीगोपनलाई उच्च महत्व दिइने उल्लेख छ। उसले खुला आकास, शुद्ध वायु, स्वच्छ जल र हरित वातावरण’ नारा तय गरी कार्यान्वयन गर्ने सङ्कल्प गरेको छ।
बाढी, पहिरो, डुबान, कटानको सम्भावित जोखिमलाई कम गरिने, जैविक विविधता, वन्यजन्तु, चराचुरूङ्गी, जलचर, खानी तथा खनिज पदार्थ तथा पानीका स्रोत आदिको संरक्षण गरिने कुरा समावेश छ। तापमान वृद्धि र जलवायु परिवर्तनका दुस्प्रभाव अनुकूलन गर्ने प्रयास गरिने उल्लेख छ।
अव्यवस्थित बसोबास पहिरो, नदी किनार र जङ्गलको छेउमा भएमा अन्यन्त्र सार्न पहल कुरा उल्लेख गरेको छ। ‘भौतिक पूर्वाधार’ शीर्षकमा अधिक वर्षा, बाढी, डुबान, कटानको समस्यालाई हल गर्न स्थानीय नदी प्रणालीलाई पुनःजीवित गरिने र फोहरको नियमित तथा वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।
उसले राष्ट्रिय नीतिमा पर्यावरणीय संरक्षण र दिगो विकासको नीति अनुसरण गरिने तथा नेपालमा चुरेलगायतका पर्वत र नदीजन्य, वनजन्य पदार्थको दोहनलाई कडाइपूर्वक नियन्त्रण गरिने उल्लेख गरेको छ।
एकीकृत समाजवादीले दियो केही प्राथमिकता
सत्ता गठबन्धन दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीले पनि विपद् व्यवस्थापनलाई केही प्राथमिकता दिएको छ। विनायोजना डोजर प्रयोग गरी सडक खन्ने प्रवृत्तिलाई रोक लगाउने विषय पनि विपद् व्यवस्थापको एउटा पाटोका रुपमा हेर्न सकिन्छ।
उसले ‘जोखिम व्यवस्थापनसहितको विकास, विपद्मा सहयोगी समाज’ शीर्षकमा विपद् व्यवस्थापनका विषय बुँदागतरुपमा राखेको छ। आजसम्म भएका धेरैजसो भौतिक विकास निर्माणका कामलाई वैज्ञानिक तरिकाले सम्भावित विपद् र जोखिमका बारेमा संवेदनशील बनाउन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै उक्त पार्टीले कतिपय अवस्थामा हाम्रा विकासका क्रियाकलापले झन धेरै विपद् जोखिम निम्त्याएको बताएको छ।
उक्त पार्टीले अबको विकास निर्माणको काम विज्ञानमा आधारित विपद् जोखिम संवेदनशील विकास अवधारणाअनुसार गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ। त्यसो हँुदा मात्र विपद् संवेदनशील विकास हुने र विपद् उत्थानशील समाज निर्माण हुने निष्कर्ष उक्त पार्टीको छ। यसका लागि जनप्रतिनिधिमार्फत स्थानीय विपद् तथा जलवायु उत्थानशीलतासम्बन्धी सूचना तथा तथ्याङ्क सङ्कलन गरी विपद्बाट जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न आवश्यक पूर्वतयारी गरिने सङ्कल्प गरिएको छ।
घोषणापत्रमा समग्र समुदाय तथा वडाकोसमेत सङ्कटापन्नता तथा क्षमता विश्लेषण गरी विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यको योजना बनाई कार्यान्वयन गरिने, डुबान, बाढी, पहिरो जस्ता विपद्बाट जनधनको क्षति कम गर्न पूर्वचेतावनी प्रणालीको विकास गरिने बताइएको छ। जोखिम संवेदनशील भूउपयोग विश्लेषण गरी जोखिमरहित स्थानमा मात्र बस्ती बसाउन आवश्यक कदम चालिने तथा विपद्बाट हुने आर्थिक एवं भौतिक क्षतिलाई सम्बोधन गर्न कृषि, घरेलु तथा साना उद्योगलाई सहुलियत दरमा बीमाको व्यवस्था गरिने घोषणापत्रमा समावेश छ।
यस्तै स्थानीय ज्ञान, सीप, क्षमता र प्रविधिको प्रयोग बढाउने र विपद् व्यवस्थापनमा प्रयुक्त हुने परम्परागत रैथाने अभ्यासलाई बढावा दिइने उल्लेख छ।
माओवादी केन्द्रको अपिलमात्र
सत्ताघटक दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले यसपाली स्थानीय तह केन्द्रित आफ्नो घोषणपत्र नै बनाएन। स्थानीय तह आफैँले आफ्नो क्षेत्रअनुसार स्थानीय आवश्यकताका आधारमा घोषणापत्र बनाउन निर्देश गरिएअनुसार घोषणापत्र बनेका छन्।
यद्यपि माओवादीले निर्वाचन केन्द्रित अपिल भने सार्वजनिक गरेको छ। जसमा ‘वन तथा जैविक विविधता : समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम’ शीर्षकमा केही विषय भने समेटेको छ। जसमा हरेक पालिकामा जलवायु परिवर्तन अनुकूलित नमूना गाउँ निर्माण गरिने, वनरहित स्थानीय तहमा वृक्षरोपणको विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, शहरी वन कार्यक्रम लागू गरिने, प्रदूषण नियन्त्रण, हरियाली प्रवद्र्धन र फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि स्वच्छ वातावरण अभियान हरेक पालिकामा सञ्चालन उल्लेख गरेको छ।
वन सम्पदालगायत प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि समुदायको अग्राधिकारलाई सुनिश्चित गरिने तथा सामुदायिक वन उपभोक्त समूहलाई थप सवलीकरण गरिने अपिलमा छ। यसले प्रत्यक्ष विपद् व्यवस्थापनको कुरा नगरे पनि दीर्घकालीन विपद् व्यवस्थापन रणनीतिसँग मेल खाने कुरा समावेश गरेको पाइन्छ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीमा बुँदामात्र
तत्काल एवं गुणस्तरीय विपद् व्यवस्थापन शीर्षकमा बुँदागतरुपमा घोषणापत्रमा समावेश गरेको छ। वैज्ञानिक योजना बनाएर बृहत् बाँध र कल्भर्ट निर्माण, वर्षायामको पानीको उचित निकास, चुरे भावरको प्रभावकारी संरक्षण एवं व्यापक वृक्षरोपणमा जोड दिएको छ।
यस्तै अन्य प्राकृतिक विपद्को अवस्थामा स्थानीय सरकार सधैँ तयारीमा रहने कुरा घोषणापत्रमा उल्लेख छ। उक्त पार्टीले विपद्को पूर्वतयारी, विपद्का बेला गर्नुपर्ने उद्धार तथा राहत एवं पुनःस्थापनमा कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। रासस
