3.jpg)
काठमाडौं : सङ्घीय संसद् सचिवालयमा बलात्कारसम्बन्धी घटनामा उजुरी दिने हदम्याद हटाउन कानुन संशोधनको माग गर्दै सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता भएको छ। नेपाली कांग्रेस सांसद डा डिला सङ्ग्रौला पन्त, प्रमिला राई, रङ्गमती शाही र सुजाता परियारले बलात्कारसम्बन्धी घटनामा उजुरी दिने हदम्याद हटाउन कानुन संशोधनको माग गर्दै सोमबार प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम ८४ बमोजिम सङ्घीय संसद् सचिवालयमा सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्।
विसं २०७५ भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी अपराध संहितामा बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामा उजुरी गर्ने हदम्याद एक वर्ष तोकिएको तर समाजको आवश्यकता बदलिँदो परिवेशलाई हेरेर हदम्यादको विषय परिवर्तन गर्न र बलात्कार हदम्याद नराखी कानुन संशोधन गर्नुपर्ने बताइएको छ।
यस्तै बलात्कार पीडितलाई राज्यले निःशुल्क स्वास्थ्य क्षतिपूर्ति तथा मानसिक उपचार एवं परामर्शको व्यवस्था गर्नसमेत माग गरिएको छ।
मुलुकी अपराध संहिताको दफा २२९ ले जर्बजस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दामा ‘कसुर भएको मितिले एक वर्षभित्र र यस परिच्छेद अन्तर्गतको अन्य कसुरमा त्यस्तो कसुर भएको कुरा थाहा पाएको मितिले तीन महिना नाघेपछि उजुर लाग्ने छैन,’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। जर्बजस्ती करणी अत्यन्तै पीडादायी घटनाको शिकार कुनै पनि व्यक्तिले उक्त हदम्यादभित्र उजुर गर्न नसक्ने असंख्य कारण हुने कुरा विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको उल्लेख गर्दै सङ्कल्प प्रस्तावमा जर्बजस्ती करणी को शिकार भएको व्यक्ति मानसिक रुपमा विक्षिप्त हुने र त्यस्तो अवस्थाबाट सामान्य अवस्थामा फर्कन वर्षौंवर्ष लाग्न सक्ने जनाइएको छ।
'संविधानमा हामीले मौलिक हकको व्यवस्था गरिसकेका छौं। धारा १६ मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १८ समानताको हक, धारा २१ मा अपराध पीडितको हकको व्यवस्था छ। यदि कुनै पनि पीडितले हदम्यादका कारण कानुनी प्रक्रियामा जान नसकेको खण्डमा संविधानले व्यवस्था गरेका मौलिक हक नै औचित्यहिन हुन पुग्दछ,' सङ्कल्प प्रस्तावमा भनिएको छ, 'त्यसैले आम नागरिकको चासो र चिन्तालाई संवोधन गर्न, सरकारलाई आवश्यक दिशानिर्देश गर्न र समयमै कानून संसोधन गरि बलत्कारजस्ता जघन्य अपराधका पीडितलाई न्यायको मार्ग प्रशस्त गर्न लागि प्रस्तुत सङ्कल्प प्रस्तुत गर्दछौं।'
