1.jpg)
काठमाडौं : अर्थ मन्त्रालयले पेट्रोल, डिजल, मट्टितेलमा भन्सार बिन्दुमै लगाउँदै आएको पूर्वाधार कर कटौती गरेपछि वाणिज्य मन्त्रालयलाई मूल्य घटाउन पत्राचार गरेको छ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको पूर्वाधार कर घटाउने निर्णय गरेको थियो।
केपी शर्मा ओली सरकारका पालामा बढेको पूर्वाधार कर र भन्सार दर बढाइएको थियो। ओली सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पूर्वाधार कर प्रतिलिटर ५ र भन्सार दर १० रुपैयाँ बढाएका थिए। अहिले पूर्वाधार कर लिटरमा १० रुपैयाँ छ। खतिवडाले पेट्रोलियमो भाउ निक्कै सस्तो हुँदा पूर्वाधार कर भनेर भन्सार बिन्दुमै लिटरमा १० रुपैयाँ लिने ब्यवस्था गरेका थिए।
त्यसलाई अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले खारेज गरेका छन्। खारेजपछि मन्त्रालयले सबै भन्सार बिन्दुलाई पत्राचार गर्दै पेट्रोलियम पूर्वाधार कर नलिन निर्देशन दिइसकेको छ।
अर्थले १० रुपैयाँ पूर्वाधार कर घटाएपछि नेपाल आयल निगमलाई लागत १० रुपैयाँ कम पर्छ। त्यो १० रुपैयाँ उपभोक्तालाई छुट दिन अर्थले वाणिज्यलाई पत्राचार गरेको हो।
अहिले पेट्रोलको भाउ १८० रुपैयाँ छ, डिजलको भाउ प्रति लिटर १६३ रुपैयाँ छ। सरकारले दिएको छुट उपभोक्तालाई नदिइ निगमले मूल्य यथावत राख्दा पनि घाटा नै हुन्छ।
वाणिज्य मन्त्रालय अन्तर्गतको निगमले भने अर्थ मन्त्रालयको पत्र पाइसकेको छैन। निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले मंगलवारसम्म पूर्वाधार कर भन्सार विन्दुमा लिइरहेको जानकारी दिँदै वाणिज्य मन्त्रालयबाट कुनै पत्र नआएको जानकारी दिए। 'मंगलबारसम्म भन्सार विन्दुमा पूर्वाधार कर लिइरहेको अवस्था थियो। हामीले आधिकारिक पत्र केही पनि पाएका छैनौ,' उनले भने।
