यातायात व्यवस्था विभागले वाग्मती र गण्डकी प्रदेशमा दर्ता भएका सबै सवारीसाधनलाई साउन १ भित्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न ताकेता गरिसकेको छ। अनलाइनबाटै नम्बर प्लेटका लागि आवेदन गर्न सकिने प्रणाली सुरुसमेत विभागले गर्यो। यद्यपि, पास र नवीकरण भइसकेको लाइसेन्ससमेत वर्षदिन बित्दा पनि वितरण गर्न नसक्ने विभागको यो कदम आफैमा प्रश्नयोग्य छ।
अर्को इम्बोस्ड नम्बर विभाग अन्तर्गतकै कार्यालयबाटै वितरण हुने भनेपछि यो झनै झन्झटिलो हुनेछ नै। सवारी लिएकाहरुका एक त पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य बढेर मारमा परेका छन्। त्यसमाथि चर्को मुल्यको इम्बोस्ड नम्बर राख्न जबरजस्ती गरिँदैछ। एक त नामाकरण भइसकेका प्रदेशबाट नयाँ सवारीका लागि इम्बोस्ड नम्बर दिएकै छैन, अर्को प्लेटरिडर कता हो आत्तोपत्तो छैन जबकि ट्राफिक प्रहरीसँग लाइसेन्स रिडर मेसिनसमेत छैन।
प्रदेशलाई दिइसकेको अधिकार केन्द्रले हडापेर निर्णय गर्नु अर्को गलत कुरा भयो। यसरी उपभोक्त अत्याएर विभागले 'इम्बोस्ड प्लेट' को बुस्टर सूचना जारी गर्दा अहिले चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ। विरोध सुरु हुनसाथ विभाग यो निर्णय के गर्ने भन्ने विषयमा छलफलमा जुटेको छ।
