PahiloPost

Oct 7, 2022 | २१ असोज २०७९

स्थानीय सरकारले अब जोड दिनै पर्ने विषय र नागरिकको भूमिका



स्थानीय सरकारले अब जोड दिनै पर्ने विषय र नागरिकको भूमिका

डा. सुरेश तामाङ -                                                                                                                                                         

स्थानीय सरकारको चुनाव भर्खरै सकिएको छ। बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकाबाहेक ७५२ स्थानीय तहमा सरकार प्रमुखदेखि वडा प्रमुख छानिएका छन्। नवनिर्वाचितमध्ये थुप्रै नयाँ अनुहारहरु छन्। यसरी नयाँ जोस जाँगर लिएका हर्क साम्पाङदेखि वालेन्द्र साहसम्म धरानदेखि धनगढीसम्मको परिवर्तित अवस्था छ।

वडाध्यक्षदेखि वडासदस्य हेर्ने हो भने दलित, महिला मधेशी, अल्पसंख्यक जाति र आदिवासी साथै युवाको प्रतिशत निक्कै उत्साहजनक छ। राजधानी काठमाडौंको महानगर, उपमहानगरलगायत देशभर निर्वाचित जनप्रतिनिधिमा करिब ५७ प्रतिशत प्रतिनिधिहरु २२ देखि ४१ वर्ष उमेर समूहका छन्। यद्यपि यसपटक गठबन्धनका कारण महिला र पुरुषको दर समानूपातिक हुन सकेन। तर अति सीमान्तकृत अल्पंख्यक बादी समुदायका मेयर (पश्चिम रुकुम, चौरजहारी) देखि क्रिस्चियन उम्मेदवारले उपमेयर (गोरखा) मा जित निकालेका छन्। सीमान्तकृत माझी समुदायले पनि देशभर १८ जनाले विभिन्न पदमा जनप्रतिनिधि हुने अवसर प्राप्त गरेका छन्। अन्य आदिवासी जनजातिहरु समुदायहरुको पनि उल्लेख्य उपस्थिती देखिन्छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार यसवर्षको स्थानीय चुनावमा २३ हजार माथि दलित उम्मेदवारहरुको मनोनयन भएको थियो।

त्यसैगरी ४० भन्दा बढी त अपाङ्गता भएका जनप्रतिनिधिहरु छानिएका छन्। जुन अघिल्लो पटकको दाँजोमा अधिक नै हो। कतिपय निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरु गैरसरकारी क्षेत्र र सहभागितात्मक विकासबाट पनि खारिएका र अनुभवी छन्। यसरी उनीहरुबाट देशले नयाँ कुराहरु आशा गर्न सक्ने ठाउँ छ।

तर, सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक, आदिवासी र दलितको उपस्थिति केवल रेकर्डका लागिमात्र र हात्तीको देखाउने दाँतको रुपमामात्र देखिएको छ। इतिहास केलाउने हो भने नेपालको सरकारी संयन्त्र र योजनाविदहरु सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक, आदिवासी र दलितहरुको जीवनस्तर उकास्न सकारात्मक देखिँदैनन्। हालैको सरकारी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट विनियोजन हेर्दा पनि यो उत्साहजनक छैन। किनकि यस किसिमको जाति उपस्थित क्षेत्रमा झलक्क देखिने कामहरुमात्र भएका छन् जुन दीर्घाकालिन रुपमा टिक्दैन। यसको मुख्य कारण नेतृत्वदायी भूमिकामा पुगे पनि ती प्रतिनिधिले नीतिमा काम गर्न नसक्नु नै हो। देशभर आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी र मुस्लिमको राम्रो उपस्थिति छ। उनीहरु एक न एक किसिमले पछाडि पारिएका छन्। त्यसैले स्थानीय सरकारका आगामी कार्यक्रम त्यसतर्फ लक्षित हुनु जरुरी छ। बस्ती स्तरबाटै नागरिक समाज र नागरिक संलग्नतासहितको योजना तर्जुमा छिटो सुरु गर्नुपर्ने देखिन्छ।

राज्य पुनःसंरचनापछि भएको स्थानीय सरकारले बितेको पाँच वर्ष प्रशासनिक भवन र भौतिक पूर्वाधारमाबाहेक अरु क्षेत्रमा ठोस काम गर्न सकेनन्। त्यसैले यो पटक हिजोकै पूनरावृत्तिले काम गर्दैन। विकास भनेको भ्यु टावर, विद्यालय र अस्पताल भवनजस्ता भौतिक संरचनामात्र बुझियो भने फेरि पनि गल्ती हुनेछ। अब त सहभागितात्मक र दिगो सामाजिक विकासमा लगानी नबढाइ सुखै छैन। फेरि सहभागित्मक भन्दै बजेटलाई वितरणमुखी त बनाउनै भएन। बरु खासगरी शिक्षा, स्वास्थ्य र समाज कल्याणका क्षेत्रमा लगानी बढाउनु जरुरी छ। अर्को जनसहभागिता र सुशासनको प्रश्न हो। नीतिगतदेखि आर्थिक भ्रष्टाचार मान्य हुँदैन। अब बन्ने योजनामा शिक्षा, अनुसन्धान, तालिम र सामाजिक जवाफदेहितालाई एकीकृत गरेर लैजानुपर्छ।

स्थानीय माटो, संस्कृति, रुचि र खाँचो सुहाउँदो र आर्थिक रुपमा धान्न सकिनेमात्र कार्य गरौं। वैदशिक अनुदान र कर्जा लिनु बेकार छ। आन्तरिक राजस्व संकलन र आम्दानीभन्दा खर्च बढी नगरेको राम्रो। दिगो सोच र सहभागितात्मक चरित्र बोकेका भए राम्रो हो। आज आफ्नै ठाउँमा युवालाई रोजगारी भनेर स्थानीय सरकार प्रमुख भाषण छाँटिरहेको हेर्दा कुन युवालाई खुसी लाग्छ होला र? जबकि दैनिक सयौंले वैदेशिक रोजगारीका लागि देश छाडिरहेका छन्। विकासको नाममा हालैबाट जजिरा र एअर अरेयिबाले भैरहवाबाट नेपाली युवालाई खाडी उडाउन सुरु गरिसकेको छ। यो विषयमा स्थानीय तहले कहिले सोच्ने?

युवा प्रतिनिधित्व बढेकाले युवालाई गाउँमै अड्याउन अब बन्ने हरेक योजना समावेशितामा आधारित बन्नुपर्छ। आमजनता खासगरी दलित गरिब महिला अपांगता भएका, अल्पसंख्यक र आदिवासीहरुको बारेमा विचार गर्नेपर्छ। उसो त सेवाग्राही जनताको उमेर, लिंग, भाषा, धर्म, स्थानीय परिवेश र भूगोल पनि महत्पूर्ण छन्। नवनिर्वाचित स्थानीय सरकारको योजना समावेशी, जनताको रुचि र खाँचोमा आधारित र जनसहभागितामा निर्माण हुनुपर्छ।

यसका लागि विद्यमान विभेदकारी कानून र अभ्यासहरु अन्त्य हुनुपर्छ। सामाजिक, आर्थिक साँस्कृतिक र भौगोलिक रुपमा गरिने विभेद अब अमान्य हुन्छ। ती सामाजिक न्यायका हिसाबले पनि निन्दनिय छन्। संघीय र स्थानीय सरकारहरुको नीति र नियमले त्यस्तो अवस्थाको सृजना भएमा त्यसको यथोचित क्षतिपूर्तिसहित समाधान खोजिनुपर्छ। 

हामीले के गर्ने, सरकारले के गर्ने?

सबैभन्दा पहिले त हामीले स्थानीय सरकारमा जिताएका जनप्रतिनिधिको योजना र घोषणापत्रलाई विशेष ध्यानमा राख्नुपर्छ। किनभने जनतालाई आकर्षित गर्न र आफू विजयी हुन ती जनप्रतिनिधिले लोकप्रिय कार्यक्रम घोषणापत्रमा राखेका हुन्छन्। घोषणापत्रमा उल्लेखित प्रतिबद्धता गरेका र प्राथमिकतामा परेका योजना र कार्यक्रमहरु जनता र सरोकारवालाहरुको सहयोगमा संचालन र अनुगमन गर्नपर्छ। हाल नेपालमा संचालित अधिकांश विकास निर्माण, स्वास्थ्य र सामाजिक कल्याणसम्बन्धी कार्यक्रमहरु दाता केन्द्रित छन्  कतिपय नीति र कार्यक्रमहरु अरुको नक्कलमा आधारित छन्। तर स्थानीय खाँचो र माटो सुहाउँदो छैनन्। त्यसलाई अब बदल्नु पर्छ।

हाम्रो अर्को महत्वपूर्ण चासोको विषय हो स्वास्थ्य। हरेक नीतिमा स्वास्थ्य नीति जोडिएको हुन्छ। जनस्वास्थ्य र वातावरणीय हिसाबले स्थानीय स्तरमा हरेक आवासीय क्षेत्र र टोलटोलमा बालउद्यान, सार्वजनिक पार्क, खेलमैदान, सामुदायिक भवन, पुस्तकालय र वृद्धबृद्धाका लागि मनोरन्जन र व्यायामका लागि आवश्यक भवन र सामग्री आदिको निर्माण र उपयोगले जनस्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन मद्दत गर्दछ। यसर्थ अबको दिनमा हालको परिवर्तित सन्दर्भमा स्थानीय तह (गाउँ तथा नगरपालिकाहरु) तथा प्रादेशिक सरकारहरुले बनाउने सामाजिक विकास र स्वास्थ्य सम्बन्धी नीति तथा कानूनहरुमा यी कुराहरु माथि उचित विचार पुर्‍याउँदा राम्रो हुने देखिन्छ।

सरकारले पनि समावेशी र सांस्कृतिक रुपमा सुहाउने खालका र सबैको सहज पहुँच हुने खालका सेवा तथा कार्यक्रमहरु ल्याउनु पर्दछ। यसमा आम जनताको अर्थपूर्ण र सक्रिय सहभागितामा पनि जोड दिनुपर्छ।

हरेक सार्वजनिक सेवालाई सामाजिक न्याय, मानव अधिकारमा आधारित र समतामुलक बनाउने प्रयास गर्नु पर्दछ । यसका लागि लैँगिक समानता तथा सामाजिक रुपमा पछाडि परेका र पारिएका गरिब, दलित, अपाँगता भएका, अल्पसँख्यक, आदिवासी, महिला, मधेसीको हकमा लागि विशेष कार्यक्रमहरु संचालन गर्नुपर्दछ।

सहयोगी संस्थाहरुले सेवा प्रदायक संस्थाको जिम्मेवार कर्मचारी तथा नीति निर्माताहरुलाई समावेशिता र सहभागितात्मक विकास सम्बन्धी थप ज्ञान सीप दिनका लागि आवश्यक तालिम र सहयोग गर्नुपर्छ।  सुशासन प्रवर्द्धन गर्दै सरकारद्वारा संचालित कार्यक्रमहरुको सार्वजनिक लेखाजोखा हुनुपर्दछ, यसमा आम उपभोक्ता, पेशागत समूह तथा संचार माध्यम समेत सजग हुनुपर्दछ।

जस्तै हालै सरकारले लागू गर्न खोजेको दुई दिने विदाको निर्णय फिर्ता भएको छ। यसबाट के बुझिन्छ भने सार्वजनिक महत्वका यस्ता निर्णय गर्दा केवल बहकाउ, स्वार्थ र सनक होइन धेरै सोचविचार र तयारी आवश्यक हुन्छ।

आधुनिक अस्पतालका नाममा केवल भवन बनाएर हुँदैन। त्यसको प्रभावकारी संचालन पनि गर्नु पर्छ। यसका लागि आवश्यक दरबन्दी, तालीम प्राप्त कर्मचारी, जरुरी औषधि र चालु उपकरणहरु तथा कठोर अनुगमन आवश्यक छ। बेलाबेलामा लोकप्रियताका लागि आउने अपरिपक्क कार्यक्रम भन्दा पनि दिगो हुनुपर्छ। प्रतिबद्धता गरेका र प्राथमिकतामा परेका योजना र कार्यक्रमहरु जनता र सरकोकारवालाहरुको सहयोगमा सन्चालन र पुनरावलोकन गर्नपर्छ। नयाँ र क्रान्तीकारी निर्णय लिन सरकारले खुट्टा कमाउनु हुन्न। जस्तै वातावरणीय प्रदुषण नियन्त्रण गर्न प्लास्टिकमाथि प्रतिबन्ध, चुरोट र रक्सीजन्य पदार्थमा कडाई र तयारी चाउचाउ, चिप्स जस्ता पत्रुखानामा उच्च कर लगाउनु पर्दछ।

राज्यले बनाउने शिक्षा, स्वास्थ्य र समाज कल्याण तथा सामाजिक विकासका कुनै नीति तथा कार्यक्रमहरु मतदाताहरुको रुची खाँचो र स्थानिय रुपमा उपयक्त हुनुपर्छ। सरकारी नीति र कार्यक्रमहरु साँस्कृतिक रुपमा सुरक्षित र सान्दर्भिक पनि हुनुपर्छ। जसले न्याय, पहिचान, स्वाभिमान, स्वास्थ्यका लागि सहजीकरण गर्दछ।

जनस्वास्थ्यका सम्बन्धमा थप सामाजिक आर्थिक र साँस्कृतिक साथै व्यवहार परिवर्तन सम्बन्धी अध्ययनहरु संचालन गरि तथ्यांकसहित जनवकालत गर्नुपर्दछ। ग्रामीण स्वास्थ्य सुधार गर्न र उपलब्ध सेवामा आम जनता अझ खासगरी दूरदराजमा बस्ने गरिव, दलित, आदिवासीहरुको पहुँच बढाउनका लागि यसमा जोड दिन जरुरी छ। आदिवासीहरुका लागि उपयोगी विधिबाट अध्ययनहरु हुनुपर्छ।

हरेक स्थानीय सरकारले केवल सपना बाँड्ने र कल्पनाका महलमात्र बनाएर हुँदैन। त्यसको प्रभावकारी संचालन पनि गर्नुपर्छ। केवल लोकप्रियता लागि आउने अपरिपक्क कार्यक्रमभन्दा पनि दिगो कार्यक्रम हुनुपर्छ।

-तामाङ जनस्वास्थ्यकर्मी र समाज कल्याण अभियन्ता हुन्।



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell